काठमाडौं । सरकारले २७ वटा ऐन प्रभावित हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबारको मध्यरातमा सिफारिस गरेका अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । 

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनौपचारिकरूपमा चुहिएका सूचनाका आधारमा अध्यादेशलाई लिएर विवाद सुरु भइसकेको छ ।

अध्यादेशमा दुईवटा बुँदा गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित छन् । पहिलो, गैरआवासीय नेपाली र तिनका परिवारका सदस्यलाई १० वर्षसम्म भिसा शुल्क नलाग्ने र आउजाउका लागि निःशुल्क बहुप्रवेशी भिसा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउँछन् । नेपालमा आउजाउ गर्न दुई वर्षका लागि बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसा पाउँछन् ।”

दोस्रो बुँदामा उनीहरूलाई नेपालमा कम्पनी खोल्ने अधिकार दिँदै त्यसो गर्दा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिमको प्रक्रियामा जानुनपर्ने व्यवस्था छ । जसलाई सरकारले सरलीकृत गरिएको भनेको छ ।

“गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिमको प्रक्रियामा जानुनपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ,” अध्यादेशको अर्को बुँदामा भनिएको छ ।

दुवै बुँदालाई गैरआवासीय नेपालीहरूले भने हास्यास्पद भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार, एकातिर नागरिकता दिने, अर्कातिर भिसा चाहिने सरकारी निर्णयले संविधानप्रति उसको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठेको छ । 

“गैरआवासीय नेपालीहरूले सरकारसँग कहिल्यै पनि भिसा मागेका छैनन्,” गैरआवासीय नेपाली संघ ‘एनआरएनए’का पूर्वमहासचिव डा. केशव पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “नागरिकका रूपमा अधिकार मागेर संविधानतः पाइसकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरेर भिसासम्बन्धी व्यवस्था राख्नु हास्यास्पद छ ।” 

नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा गैरआवासीय नेपालीहरूले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार हुने व्यवस्था छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनमा आबद्ध आठ मुलुकमा रहेका नागरिकका हकमा भने गैरआवासीय नारिकता संविधानले नै प्रतिबन्धित गरेको छ ।

संविधानको धारा १४ मा भनिएको छ, “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेक देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेर पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।” 

संविधानका धारा कार्यान्वयन सुस्तताकै कारण गैरआवासीय नागरिकता संघीय नागरिकता ऐनमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आठ वर्ष लाग्यो । गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७९ सालमा संसद्‌बाट विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले एकपटक फिर्ता र अर्कोपटक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति फेरिएपछि ०८० जेठ १७ गते वर्तमान राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र गैरआवासीय नागरिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिक अधिकार प्रयोग गर्दै ढुक्कसँग नेपाल बस्ने प्रतिबद्धता वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट पूरा नभएको बताउँछन् । तर, उनले अध्यादेशको विरोध गरेनन् ।

उनले १५ महिनाअघि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरूले ‘भिसा’ नवीकरण नगरी बसेका नागरिकले दैनिक आठ डलरका दरले झण्डै साढे चार लाख जरिवाना हुने अवस्था भने अध्यादेशले अन्त्य गरेकामा अप्रत्यक्ष प्रशंसा गरे ।

“संघले गैरअवासीय नेपालीलाई ढुक्कसँग नेपाल बस्ने र आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न पाउने माग राख्दै आएकामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहितले गर्नुभएको प्रतिबद्धता अझैसम्म पूरा भएको छैन,” केसीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “१५ महिनाअघि गैरआवासीय नागरिकता लिएपछि धेरैजनाले भिसा एक्स्टेन्ड (लम्ब्याउनु) गर्नु भएको छैन । त्यसमा दैनिक आठ डलरका दरले झन्डै साढे चार लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने अपवस्था थियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसाको व्यवस्था गरेकामा अब जरिवाना नहुने प्रष्ट पारेकामा आभार व्यक्त गर्दछु ।”

उनले पैतृक सम्पत्तिको उपभोगसहितका व्यवस्था पनि आगामी ऐन संशोधनबाट प्रस्ट्याउन माग गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई त्यो कार्यान्वयन हुने आश्वासन दिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघको आरके शर्मा नेतृत्वको समानान्तर कार्यसमितिमा उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. पौडेल भने अध्यादेश संविधानकै विरुद्धमा भएकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गर्छन् । उनले संविधानको धारा १४ ले सुनिश्चित गरेको अधिकार नागरिकता ऐनले कार्यान्वयन गरेको पनि डेढ वर्ष भइसकेको भन्दै कार्यकारीको आदेशले त्यसको खारेजी हुन नसक्ने तर्क गरे ।

“नेपालको संविधानले नागरिकताका प्रकारमध्ये गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई नागरिकता ऐनले कार्यान्वयन गरिसकेपछि नागरिकता लिएकाहरू नेपाली नागरिक हुन्,” डा. पौडेलले भने, “नेपाली नागरिकलाई भिसा दिने व्यवस्था हास्यास्पदमात्र छैन संविधान र नागरिकता ऐनविपरीतको अध्यादेश खारेजभागी छ ।”

उनले संविधानविपरीत कार्यकारीले आदेश/अध्यादेश जारी गर्दैमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन, २०७९ ले संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने र राजनीतिकबाहेक नागरिक अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भइसकेको र राजपत्रमा प्रकाशित हुने प्रक्रिया मात्र बाँकी भएको बताउँछन् । सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिसकेकाले अब कार्यान्वयनमा प्रश्न नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनको तर्क छ, ‘‘गैरआवासीय नागरिकका अप्ठेरा फुकाउने गरी अध्यादेश आएको हो र यसले संविधानलाई चलाएको छैन । अब १० वर्षसम्म भिसा नि:शुल्क हुने र लगानीका लागि बाटो खोलिदिने गरी अध्यादेश जारी भएको हो ।” 

उनी अध्यादेशले अधिकार कटौती नगरेको हुँदा भ्रममा नपर्न गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गर्छन् ।

कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले‍ सरकारले नागरिकता पहिले दिएपछि भिसा निःशुल्क दिने भन्दै ल्याएको अध्यादेश हास्यास्पद रहेको बताए । उनले गैरआवासीय नागरिकता लिएको नागरिकलाई राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार संविधान र ऐनले सुनिश्चित गरिसकेकामा 'तिमीलाई भिसा निःशुल्क र कम्पनी खोल्न दिन्छु' भनी राज्यले भन्नु संविधानविपरीत हुने तर्क गरे । 

“सरकारले संविधान अनुसार गैरआवासीय नागरिकता दिएको छ । उनीहरूले राजनीतिबाहेक अधिकार पाइसकेका छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारले अध्यादेश ल्याएर उक्त नागरिकलाई कागजको खोस्टो बनाइदिएको छ । अब संविधान र कानुनले भन्दा सरकारको अध्यादेशले काम गर्ने अवस्था बन्यो ।”

न्यौपाने सर्वोच्चमा गैरआवासीय नागरिकता जारी हुनुअघि रिट दर्ता भएको भन्दै त्यसले नागरिकका विषयमा न्यायिक परमादेश माग गरेको बताउँछन् ।