पोखरा । गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधता दिएपछि प्रदेशका यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् । प्रदेश सरकारले जेठ १ गते ‘राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ जारी गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली लागु भएको छ ।

राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ प्रयोगकर्ताहरूले ऐनको स्वागत गरेका छन् । तर, यातायात व्यवसायीले भने २०४९को ऐन देखाएर उक्त नियमावलीको विरोध गर्दै आएका छन् । 

नियमावलीकै कारण सरकार र यातायात व्यवसायीबीच टकराव बढ्दै गएको छ । नियमावलीविरुद्ध राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले आन्दोलनको तयारी गरेको छ । एक–दुई दिनभित्रै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघका सचिव योगेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।

यातायात व्यवसायीले गत वर्षको साउनमा पनि आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले सवारीसाधन घरमै थन्क्याएर सेवा अवरुद्ध पारेका थिए । अहिले पनि त्यही स्वरूपको आन्दोलन गर्ने कि अन्य विकल्पमा जाने भन्नेबारे उनीहरू छलफलमा छन् ।  आन्दोलनको एउटा विकल्पका रूपमा अघिल्लै वर्षको स्वरूपलाई लिइएको केसीले जानकारी दिए । 

व्यवसायीले ‘नेपाल बन्द’सम्मको विकल्पबारे पनि छलफल गरिरहेका छन् । “घरमा नै सवारीसाधन थन्क्याउने वा नेपाल बन्द गर्ने, यसबारे एक–दुई दिनमा नै सार्वजनिक हुन्छ,” उनले बाह्रखरीलाई बताए ।

राइडर्सले गरे निर्णयको स्वागत

यता, राइडर्स र सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकले भने आइतबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । नेपालमै पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेर युवाहरूको रोजगारी र यात्रुको सुविधाको ग्यारेन्टी गरेको उनीहरूको भनाइ छ । 

“यहाँ प्रशस्त राइड सेयरिङ चलिरहेकै थियो, हजारौँ व्यक्तिले यसबाट सेवा पाइरहेकै थिए, हामीले सेवा दिइरहेका थियौँ,” राइडर्स नेपाल पोखराका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठले भने, “यात्रुले सजिलो, छिटो, स्तरीय सेवा पाऊन् र हामीजस्ता युवाको रोजीरोटीको पनि गण्डकी सरकारको निर्णयले ग्यारेन्टी गरेको छ ।”

सेल्फ ड्राइभ सञ्चालक रमेशराज पाण्डेले भने, “सरकारले ल्याएको नियमावलीले हामीलाई व्यवसाय गर्न सहज हुनेछ, अब पहिलेजस्तो दुःख भोग्नु नपर्ला भन्नेमा खुसी छौँ ।” 

नेपालको पर्यटकीय राजधानीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सेवा दिन पाउने ढोका खुलेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए । सरकारको मापदण्डभित्र रहेर सेवा दिन तयार रहेको उनले बताए । 

के भन्छन् मुख्यमन्त्री ?

यस विषयमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सरकारले  नियमावली जारी गरेको बताए । “यसले यातायात सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि घाटा हुँदैन,” उनले भने, ‘भाडाका सवारी सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीलाई पनि प्रोत्साहित गर्न दर्तामा छुट दिने नीति लिइएको छ ।”

राइड सेयरिङमा दर्ता हुने कम्पनी र एप्सले सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने उनले बताए । यात्रु र राइडर्सको पनि सुरक्षा हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसको पूर्ण पालना गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए । 

“नागरिकले पनि सुविधा पाउने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, अहिले अवैध रहेर सञ्चालन भइरहेका सेवाले कानुनी मान्यता पाउने र सरकारलाई पनि राजस्व बढ्ने हुन्छ,” उनले भने, “राइड सेयरिङ नियमावलीले कसैलाई घाटा छैन ।” 

प्रक्रिया पूरा नगर्नेहरूको जरिवानामा छुट नहुने र सबैले नियम पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । 

यस्तो छ मापदण्ड

नियमावलीअनुसार अब गण्डकी प्रदेशमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको पछाडि बस्ने यात्रुले अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्नेछ । यात्रुका लागि राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक आफैँले गुणस्तरीय हेलमेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवा दिने दुईपांग्रे सवारीसाधनले १० वर्ष उमेर नपुगेका र ८० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई चढाउन पाउने छैनन् । 

चालक वा सवारीसाधनको बिमाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । कुनै चालकले एउटा राइड सेयरिङ कम्पनी वा छाडेर अर्कोमा आबद्ध भएको खण्डमा उसको बिमा कायम रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । 

राइड सेयरिङमा पूर्ण रूपमा आबद्ध हुन सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको, १८ वर्ष उमेर पुगेको र एक वर्षको परीक्षणकाल पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । 

सो नियमावलीले अनलाइन एपमार्फत सवारी साधनबाट सेवा दिने कम्पनी र चालकलाई दर्ता, इजाजत, सेवा शुल्क, कार्यसमयदेखि यात्रु सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षासम्मका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिन अनिवार्य गरिएको छ । विनाअनुमति सेवा सञ्चालन गरेमा पहिलोपटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।

राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीको हकमा ऊसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ । सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि भने कम्तीमा पाँचवटा सवारी अनिवार्य गरिएको छ ।

सेवा प्रदायकले आफ्नै राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एपमा यात्रुको सुरक्षाका लागि सवारीको वास्तविक स्थिति देखाउने जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली, चालक र गाडीको परिचय, यात्रा विवरण, र इमर्जेन्सी साझेदारी सुविधा अनिवार्य गरिएको छ ।

यात्रुले १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी सेवा लिन नपाउने तथा चालकले पनि एकै दिन १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सेवाका क्रममा यात्रुसँग अभद्र व्यवहार गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी सञ्चालन गर्ने वा यात्रुलाई फोनमार्फत दुःख दिएको पाइएमा चालकलाई कारबाही र एपबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारी, चालक, यात्रु र तेस्रो पक्षको बिमा अनिवार्य गरिएको छ । साथै, सबै चालक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्नेछ र यसको जिम्मा सेवा प्रदायक कम्पनीले लिनुपर्नेछ ।

सेवा प्रदायकले गाडीधनी वा चालकसँग प्रतिकारोबार अधिकतम १२ प्रतिशत सेवाशुल्क लिन सक्ने र कारोबारको १ प्रतिशत प्रदेश सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ ।

दुईपांग्रे सवारीका लागि वार्षिक सेवा शुल्क पाँच हजार रुपैयाँ र चारपांग्रे सवारीका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाहेक दर्ताका निम्ति भने अलग्गै रकम तोकिएको छ । अफलाइन सेवा सञ्चालन गरेमा दुईपांग्रे सवारीका लागि चार हजार र चारपांग्रेका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन गण्डकी प्रदेशमै दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । इलेक्ट्रिक गाडीको हकमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्नेछ भने पेट्रोल/डिजेल सवारीका हकमा १० वर्ष पुराना मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सञ्चार, यातायात, प्रहरी, उपभोक्ता प्रतिनिधि र सूचना प्रविधि विज्ञ समावेश भएको विशेष अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरिने प्रावधान राखिएको छ ।