काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले बिलिङ प्रणाली खरिद गर्दा नागरिकको विवरण सुरक्षित राख्न र कम्पनीको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको थियो ।

नेपाल टेलिकमले कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिस्टम (सीआरटीबी) खरिद गर्न ०८० चैत १८ मा बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो । तर, टेलिकमकी सेयर धनीसमेत रहेकी अधिवक्ता रिता कार्कीले टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगरिएको दाबीसहित सर्वाेच्चमा रिट निवेदन हालेकी थिइन् ।

बोलपत्र त्रुटिपूर्ण, नवीन प्रविधिमैत्री नरही खर्चिलो, ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने किसिमको रहेको दाबी उनको थियो । “विशेष बोलपत्रदातासँग ठेक्का सम्झौता गर्ने बदनियत राखी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगराई योग्यताका नाममा बिक्रेताहरूलाई निषेध (भेन्डर लक) गरी गुणस्तरहीन सेवा खदि गर्न खोजिएको,” कार्कीको निवेदनमा उल्लेख छ ।

उनको रिट निवेदनमा सर्वाेच्चले ग्राहकको गोपनीयता र कम्पनीको हित सुनिश्चित गर्न टेलिकमलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

बिलिङ प्रणालीमार्फत टेलिकमका सेवाग्राहीको फोनमा रहेका सूचना र तथ्यांकमा आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने स्थिति भएमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं सुरक्षामा गम्भीर आघात पुग्ने सर्वाेच्चको ठहर छ । “कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्यांक र पत्राचार कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने,” संवैधानिक व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्न पनि भनेको छ । “बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा विक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्नू,” सर्वाेच्चको फैसला छ ।

फैसलामा बोलपत्रका सर्तको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राख्न पनि भनिएको छ । "...प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नू गराउनू,” सर्वाेच्चले भनेको छ ।

सर्वाेच्चको आदेशपछि बिलिङ प्रणालीको बोलपत्रमा टेलिकमको नेटवर्क उपकरण आपूर्तिकर्ता कम्पनीको सहभागिताबारे अन्योल सिर्जना भएको छ ।

के भन्छ टेलिकम ?

सर्वाेच्चको फैसलाले तथ्यांकको सुरक्षा र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गर्न भनेर फैसला गरेको नेपाल टेलिकमको बुझाइ छ । यसलाई फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गर्न सकिने टेलिकमका अधिकारी बताउँछन् ।

टेलिकमको प्राविधिक र व्यवस्थापन टिमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न आवश्यक अध्ययन गरिरहेको टेलिकमका एक अधिकारीले बताए ।

“सर्वाेच्चको आदेशले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनश्चित गर्न भनेको छ । त्यो भनेको कसैलाई बोलपत्रमा सहभागी नै हुन नदिनू भन्ने त हैन । यसमा अब प्राविधिक र व्यवस्थापन टिमले के निष्कर्ष निकाल्छ,” ती अधिकारीले भने ।

टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले हाल टेन्डर प्रक्रियाका लागि काम भइरहेको बताए । प्राविधिक टिमले अध्ययन गरी सर्तसहित निष्कर्षमा पुगेपछि चाँडै टेन्डर आह्वान हुने उनको भनाइ छ ।