पोखरा । आफैँले ल्याएको ऐन बाधक बनेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट त्यसलाई संशोधन गरेको छ । गत भदौ २७ गते प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सकिएपछि स्थगित प्रदेशसभा बैठक हालसम्म आह्वान भएको छैन ।

सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । यस विषयमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशसभाले बनाएको निजामती सेवा ऐनको एउटा दफा संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । प्रदेश निजामती ऐन ०७९ सुरुमा ०७९ असोज ७ गते अध्यादेशबाट नै जारी गरिएको थियो । त्यसलाई प्रदेशसभाले पारित गरेपछि सोही वर्षको फागुन १८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरियो ।

हालसम्म सोही ऐन कार्यान्वयन भए पनि एउटा दफा आफू अनुकूल नभएपछि सरकारले फेरि अध्यादेशबाट त्यसलाई संशोधन गरेको हो ।

यो ऐनको दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, “यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।”
ऐनको यही प्रावधानका कारण गतवर्षको साउनमा एकैपटक ५३४ कर्मचारीको जागिर गएको थियो । यही दफाको उपदफा २ ले करार वा ज्यालामा राखे सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने उल्लेख गरेको छ ।

“उपदफा १ विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,” उपदफा २ मा भनिएको छ ।

यसबाहेक उपदफा १३ मा पनि पदपूर्तिमा बन्देजको व्यवस्था गरिएको छ । यो उपदफामा भनिएको छ, “प्रदेश निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन ।”

यसको अर्थ गण्डकीमा करार र ज्यालामा कर्मचारी राख्नै पाइँदैन । राखेमा आफैँले तलब भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो प्रावधानका कारण करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो बन्द भयो । कर्मचारी राख्न नपाएपछि काम गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर ऐनमा संशोधन गरेको हो ।
सरकारले यस विषयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श मागेको थियो । आयोगले ऐनको बर्खिलाप हुने गरी करारका कर्मचारी नराख्न सरकारलाई राय पठाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन कार्यालयहरूमा प्राविधिक नभएर काम नै ठप्प भएकाले तत्कालका लागि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

संशोधनमा नयाँ दफा थप गरिएको जनाइएको छ । जसमा योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भए वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बााधा नपर्ने बुँदा थपिएको छ ।

सरकारले गतसाल नै स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरूलाई विशेष सेवाको नाममा करारमा नियुक्ति गरेको थयो । अहिले भने प्राविधिकतर्फका कर्मचारी राख्नका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था थप गरिएको हो ।

अध्यादेश ल्याउनका लागि गण्डकी सरकारले संघीय कानुनको दफा ११ लाई पनि आधार मानेको छ । यस दफाको उपदफा १ मा ''लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारमध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशित गर्नेछ'' भनिएको छ ।

यस्तै, उपदफा २ मा निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

अध्यादेश संशोधन भएपछि सरकारले ६ महिनाका लागि दुई सेवाक्षेत्रतर्फ कर्मचारी राख्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिए । मुख्यगरी उद्योग, पर्यटन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालय, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा कर्मचारीको आवश्यकता देखिएको छ ।

लोकसेवाबाट पदपूर्ति हुँदा समय लाग्ने भएकोले सरकारले छोटो बाटो रोजेको हो । गण्डकीमा संघीय सरकारले दुई हजार ६१७ कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ । तर, गण्डकी सरकारले तीन हजार तीन सय आवश्यक पर्ने भएकाले कर्मचारी अभाव रहेको बताउँदै आएको छ ।