नेपाल सरकारका कुनै पनि अंगले ल्याएका जुनसुकै नीतिलाई एउटै वाक्यमा टिप्पणी गर्नुपरे सहजै भन्न सकिन्छ -  राम्रो उद्देश्यले ल्याइएको तर कार्यान्वयन हुन कठिन । हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई पनि राम्रो उद्देश्यले ल्याइएको तर देशको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अझै कठिन भन्न सकिन्छ । 

देशको अहिलेको आर्थिक समस्या मुख्यतः बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग नहुनु हो । जब बजार संकुचित हुन्छ तब त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अंगमा पर्छ । सरकारी नेतृत्वमा बसेकाहरूले अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा कुरा गर्दा आयात घटेको, विदेशी मुद्राको संचिति बढेको र निर्यात थोरै मात्रामा बढेको हुनाले नेपालको अर्थतन्त्र निकै सकारात्मक अवस्थामा रहेको वर्णन गर्छन् । 

कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई समग्रमा बुझ्न 'म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर'हरू अर्थात् मुद्रास्फीति, बेरोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको अवस्था जान्नुपर्छ । यसमध्ये मौद्रिक नीतिले मुख्यतः मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विभिन्न औजारहरू प्रयोग गर्दछ र तिनै औजारलाई प्रयोग गर्ने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । 

नेपाल सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थात् नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउँछ र त्यसका केही बुँदामा केही समयका लागि छलफल चल्छ । अधिकांश वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक वा नकारात्मक भएको स्पष्ट भने देखिएको छैन ।

 करिब एक डेढ दशकअघि केन्द्रीय बैंकले खुला बजार अर्थतन्त्रमा असर पार्ने गरी ल्याइएका नीतिले पारेको दुष्प्रभावलाई त्यसपछिका मौद्रिक नीतिहरूले सुधार गर्ने निरन्तर प्रयास गरिरहेका भए पनि पूरै उल्ट्याएर देशलाई खुला आर्थिक वातावरण दिनसकेका छैनन् । 

नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक सोच भएका दलहरूले शासन गरेका छन् र कतिपय अवस्थामा आर्थिक नीतिका हकमा दुई अलग ध्रुवीय सोच भएका दलहरू पनि सत्तामा सँगै रहेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको हकमा भने विगत लामो समयदेखि अनुदार संकुचित मौद्रिक नीतिु आत्मसात गर्दै बजारलाई नियन्त्रण गर्ने सोचको प्रभुत्व देखिएको छ । 

नेपालको धितो बजार एउटा लयमा चलिरहेको अवस्थामा त्यसमा विस्तारै नियन्त्रण नगरेर एकैपल्ट घाँटी समातियो । जब पुँजीबजारमा अत्यन्त नकारात्मक असर देखियो अनि बिस्तारै सहज पार्न थालिएको छ । धेरै वर्षको नियन्त्रणपश्चात् संस्थागत लगानीकर्ताले धितो राखेर २० करोडमात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।

तर, व्यक्तिले सेयर धितो राखेर पाउने ऋण १५ करोडमै नियन्त्रित छ । सेयर बजारमा जिम्मेवार कम्पनीलाई आउन दिने वातावरण बनाएर यस्तो नियन्त्रण खुकुलो बनाइनुपर्ने हो । तथापि, यो वर्षका लागि मात्रै हेर्ने हो भने अहिले गरिएको व्यवस्था पनि सकारात्मक भन्नुपर्छ ।

लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग र कृषि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम ब्याज लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, २ करोड रुपैयाँसम्मको उद्योग कत्रो हुन्छ ?

त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ रु किन यसको सीमा २० करोड बनाउन सकिन्न रु यसमा राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमुखी सोचबाहेक अरू कारण देखिँदैन । उसले थेग्नै नसक्ने दबाब परेको खण्डमा मात्र अलिकति खुलापन देखाउने गरेको छ । अन्यथा, अहिले ऋणको माग नै नभएको अवस्थामा धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यो व्यवस्था कायम गरिनु जायज हुन्थ्यो ।

मौद्रिक नीति नियन्त्रणकारी वा संकुचित भएन भने बजारमा जाने मुद्रा प्रवाहले मुद्रास्फीति बढाउँछ भन्ने एकहोरो रटानले सधैं बजारलाई सहज बनाउँदैन । आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा मुद्रास्फीति केही मात्रामा बढेर जान्छ जसलाई स्वाभाविक पनि मानिन्छ । तर, आजको नेपालको अर्थतन्त्र भने 'स्ट्यागफ्लेसन'बाट गुज्रिरहेको छ ।

अर्थात् एकातिर अर्थतन्त्र संकुचित हुँदैछ भने अर्कातिर मुद्रास्फीति दर भने बढ्दो छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो - संकुचित मौद्रिक नीतिले वाञ्छित प्रतिफल दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो संकुचित मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो जुन अहिलेसम्म हुन सकेको देखिँदैन । 

नेपाल थोरै देशमध्ये त्यस्तो देश हो जहाँ राज्यले घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्र मान्छ । यस क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्दै वाणिज्य बैंकहरूले अधिकतम ऋण दिनसक्ने प्रतिशतमा एकैपल्ट घाँटी अठ्याइदिँदा अहिलेसम्म घरजग्गा बजार उठ्न सकेको छैन ।

त्यसले गर्दा सिमेन्ट उद्योग समस्यामा छ, रड उद्योग समस्यामा छ र घरजग्गा सम्बन्धित उद्योग पुरै शिथिल छ । तर, राष्ट्र बैंकले यो समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चालेको छैन । त्यसैले उसले सोचेको जस्तो वा सरकारले चाहेजस्तो ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि यो वर्ष पनि सम्भव देखिँदैन ।

यहाँ त आफूले दाबी गरेको वा घोषणा गरेको कुरा पूरा नहुँदा पनि कसैले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । त्यसैले सरकार खुसी पार्न राष्ट्र बैंकले पनि सरकारको खुसामद गरेर ६ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिदिएको छ ।  

कुनै पनि देशका शासकले जनताको न्यूनतम सुरक्षा पछि लिनुपर्ने जिम्मेवारी तिनको रोजगारी र अर्थतन्त्रको वृद्धि हो । तर, नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार्नेभन्दा अन्तै पन्छाउने रोगले ग्रसित छन् । राष्ट्र बैंक पनि आफूले एकैपल्ट घाँटी समातेर निस्सासिएको खुला बजार अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै सकारात्मक मौद्रिक नीति ल्याएको भ्रम फैलाउँदैछ । यसपटकको मौद्रिक नीति पनि यही भ्रम फैलाउने क्रमको अर्को कडी देखिएको छ ।