काठमाडौं । सरकारले मंगलबार ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपेरसन’ (बीआरआई) सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ । गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला मंसिर १९ गते नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौतालाई लिएर नेपालभित्र धेरै अनावश्यक टीकाटिप्पणी भएपछि सरकारले मंगलबार सम्झौता सार्वजनिक गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्झौतालाई आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको छ ।

सम्झौताको पृष्ठभूमिमा १२ मे २०१७ मा नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआई समझदारीपत्रअनुसार फ्रेमवर्क सम्झौता गरिएको उल्लेख छ ।

चीनले बीआरआईलाई संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने ढाँचाअन्तर्गत नेपालको विकास प्रयासलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौतमा जनाइएको छ ।

“यो सहयोग ढाँचाले नेपालको विशिष्ट विकास आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई विशेष जोड दिँदै चीन र नेपालको विकासका चरणहरूलाई उचित ध्यान दिनेछ,” सम्झौतामा भनिएको छ ।

प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्न र सार्वभौमरूपमा सुरु गरिएका परियोजनाहरूलाई दुवै पक्षको आवश्यकता अनुरूप अगाडि बढाउने वित्तिय मोडालिटीहरू बनाइने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । 

सम्झौताअनुसार, दुवै पक्षले प्राविधिक, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक सम्भाव्यताको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित गरिनेछ ।

दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय विकास संस्था वा संयन्त्रलाई कनेक्टिभिटी र विकास प्रवर्द्धन गर्नका लागि थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

दुवै पक्षले वाणिज्य बैंकहरूबीचको सहकार्यलाई बढावा दिने जनाइएको छ । यसअनुरूप नेपालमा चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापनामा नेपाली पक्षले स्वागत र सहजीकरण गर्नेछ ।

“दुवै पक्षले द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन र व्यवहारिक परिस्थितिअनुसार लगानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगलाई विस्तार गर्न प्रयास गर्नेछन्,” सम्झौतामा भनिएको छ । 

बीआरआईअन्तर्गत दुवै पक्षले द्विपक्षीय सञ्चार र सहयोग, वित्तीय संस्थाहरू र द्विपक्षीय अधिकारीहरूबीच वित्तीय नियमन अभिवृद्धि गर्ने, स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरूलाई अर्को पक्षको बजारमा सम्बन्धित कानून र नियमहरूको पालना गरी लगानी गर्न र व्यापार गर्न प्रवर्द्धन गर्ने र उच्च गुणस्तरको वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

“दुवै पक्षले कनेक्टिभिटीको स्तर स्तरोन्नति गर्न बन्दरगाह, पुल र सुरुङलगायतका सडक, रेलमार्ग, हवाई पूर्वाधार, दूरसञ्चार आयोजना, विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माणमार्फत संयुक्तरूपमा हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्नेछन्,” सम्झौतामा भनिएको छ । 

दुवै पक्षले चीन–नेपाल अन्तरसरकारी परामर्श र सहयोग संयन्त्रलाई संयुक्तरूपमा बीआरआईअन्तर्गत निर्माण हुने आयोजना र चीन–नेपाल सीमापार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेपछि प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने जनाइएको छ । 

“दुवै पक्षले सीमापार सडक र सुरुङ परियोजना, सुख्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) निर्माणमा सहकार्य गर्नेछन्,” सम्झौतामा भनिएको छ । 

सम्झौतामा दुई देशबीचको हवाई सम्झौता र हवाई मार्ग वा उडानहरू खोल्न वा बढाउनका लागि दुवै पक्षले काम गर्ने जनाइएको छ । दुवै पक्षले अन्तरदेशीय विद्युतीय व्यापारको दिगो र स्थिर विकासमा पनि काम गर्ने सम्झौतामा समेटिएको छ । 

“दुई पक्षले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार र व्यापार पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग अभिवृद्धि गर्नेछन् । दुवै पक्षले व्यापार र लगानीको उदारीकरण र सहजीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् र व्यापार वातावरण सुधार गर्नेछन्,” सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । ्

सम्झौतामा दुई देशका उद्यमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप सहकार्य गर्न, तुलनात्मक लाभ उठाउन, औद्योगिक क्षमता वृद्धि गर्न, दुई देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न र द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ । 

दुई देशको सीमावर्ती क्षेत्रको समृद्धिका लागि आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न दुवै पक्ष सम्झौतामा सहमत भएका छन् । 

दुवै पक्षले सीमापार प्रसारण परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, हरित उर्जा र दिगो अवसरहरू खोज्न प्रोत्साहित गन, बजार सिद्धान्तहरूमा आधारित स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाहरूमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने कुराहरू पनि सम्झौतामा समेटिएका छन् ।

दुवै पक्षले व्यापार र लगानी सहजीकरण गर्ने संस्था र व्यापार संघहरूबीच सञ्चार र सूचना आदानप्रदानलाई बढावा दिन थप प्लेटफर्महरू निर्माण गर्ने सम्झौतामा जनाइएको छ । 

सम्झौतामा भनिएको छ, “दुवै पक्षले सीमा बन्दरगाहमा सहयोग सुदृढ गर्ने, सुख्खा बन्दरगाहलगायत सान्दर्भिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, खुला सीमा बन्दरगाहको यातायात क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र खुला सीमा बन्दरगाहहरूको आवश्यकता र सञ्चालनको अवस्था अनुसार थप सीमा बन्दरगाह खोल्ने छन् ।”

फलफूल, घाँस र अन्य कृषिजन्य वस्तुको भन्सार निकासीमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्सार मामिलामा सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने कुरा पनि सम्झौतामा समेटिएको छ । 

सीमा स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन, पशु तथा वनस्पति क्वारेन्टाइन, खाद्य सुरक्षा, वस्तुको निरीक्षण, ई–कमर्स, अवैध व्यापार नियन्त्रण र अन्य कुराहरूका साथसाथै प्राविधिक आदानप्रदान र दुई देशबीच व्यापार सुरक्षा र सहजीकरणको स्तर अभिवृद्धिमा सहयोग सुदृढ गर्न नेपाल र चीन सहमत भएका छन् ।

यस्तै, सम्झौतामा चीनले नेपाल र चीनबीचको पारवहन ट्रान्जिट प्रोटोकलमा उल्लेख गरिएका सुख्खा बन्दरगाह, गोदाम, पारवहन, क्लियरिङ र फरवार्डिङ सेवाका लागि तोकिएको ठाउँमा अनुमति दिने जनाइएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सहयोगका लागि छुट्टाछुट्टै ढाँचा विस्तार गरी सहयोगलाई अघि बढाउन सकिने कुरा सम्झौतामा छ । 

“दुवै पक्षले परामर्श गरी पूर्वाधार, विकास र कनेक्टिभिटी आवश्यकताहरूको आधारमा अनुसूचीबाट परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने र संयुक्त कार्यान्वयनका लागि नयाँ परियोजनाहरू परिवर्तन वा पहिचान गर्ने छन्,” सम्झौतामा भनिएको छ । 

सम्झौताअनुसार, दुवै पक्षले वार्ताका माध्यमबाट प्राथमिकताका आयोजनाका लागि सहयोगी दस्तावेज वा सम्झौताहरू टुंग्याउन सक्नेछन् । प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको विकास र कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना पनि तयार गर्न सकिने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ । 

कुनै पनि विशेष प्राथमिकतामा परेका परियोजनाहरूका लागि वित्तीय व्यवस्था र विकास मोडालिटीहरू ‘परियोजना–देखि–परियोजना’ आधारमा छुट्टाछुट्टै वार्ता र सहमतिबाट टुंगो लगाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । अर्थात्, हरेक परियोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिनेछ ।

बीआरआई परियोजनाको नेतृत्व चीनको तर्फबाट राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछन् ।

बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिएको परियोजनाले कुनै अन्य देशसँगको परियोजन सहयोगलाई नरोक्ने सम्झौतामा जनाइएको छ । “प्रत्येक पक्षले स्वतन्त्ररूपमा अन्य देशहरूसँग कुनै पनि संयन्त्र, वा सहकार्यको कुनै सिद्धान्त वा मोडालिटीमा सम्झौता गर्न सक्छ,” सम्झौतामा भनिएको छ ।

बीआरआई कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने कुनै पनि मतभेद वा विवाद दुवै पक्षबीचको परामर्श र वार्ताबाट समाधान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागु हुने र तीन वर्षको अवधिका लागि लागु हुने सम्झौतामा जनाइएको छ । एकअर्कालाई लिखितरूपमा बीआरआई सम्झौता अघि नबढाउने भन्ने सूचना नदिएसम्म सम्झौता स्वचालितरूपमा नवीकरण हुने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

बीआरआई सम्झौताको खारेजीले कुनै पनि जारी सहयोग परियोजनाहरूलाई असर नगर्ने पनि सम्झौतामा जनाइएको छ । “यस सहयोग ढाँचामा संशोधन दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा जुनसुकै बेला गर्न सकिन्छ,” सम्झौतामा भनिएको छ ।

सम्झौतामा ६ बुँदा छन् । सम्झौताको पहिलो बुँदामा बीआरआई सम्झौताको पृष्ठभूमी राखिएको छ । सहकार्यका सिद्धान्तलाई दोस्रो बुँदामा समेटिएको छ । तेस्रो बुँदमा सहकार्यका उदेश्य र चौथो बुँदामा सहकार्यका प्राथमिकतालाई स्थान दिइएको छ । पाँचौँ बुँदामा वार्ताका लागि पहिचान गरिएका परियोजनाहरू राखिएको छ भने छैटौँ बुँदामा सहकार्यका संयन्त्रलाई समेटिएको छ ।

सम्झौताका १२ पृष्ठमध्ये तीन पृष्ठमा बीआरआई अन्तर्गत अगाडि बढाइने १० वटा परियोजना राखिएको छ । अगाडि बढाउने परियोजनाको सूचीमा टोखा–छहरे टनेल, हिल्सा–सिमिकोट रोड प्रोजेक्ट, किमाथाङ्का–खादबारी रोड र किमाथांका पुल र एकीकृत चेकपोस्ट रहेका छन् ।

चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट, जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी युर्निभर्सिटी अफ साइन्ट एन्ड टेक्नोलोजी, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्ट एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल फेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क र झापा स्पोर्टस एन्ड एथलेटिक्स कम्लेक्सलाई बीआरआईअन्तर्गत अघि बढाउने सूचीमा राखिएको छ ।