काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटबारे उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई आत्मविश्वासका साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ । आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थिर हुने सुनिश्चितता गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । 

परिसंघक तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ‘समृद्धिका लागि जे पनि’को भावनासहित लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । आगामी १० वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन उनले आग्रह गरे । 

स्वदेशी उद्योगहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई थप जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्धि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तुको पहिचान गरी यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गरिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । 

परिसंघले आत्मनिर्भर भएका र हुन सक्ने वस्तुको सूची समेत अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ । तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दरभन्दा सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा यस्तो फरक कम्तीमा दुई तहको हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । 

आगामी वर्ष नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका करलाई एकीकृत गरी सीमित प्रकारका कर (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाई यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई कम गरी सबैलाई यसै करमा आबद्ध गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । 

यसबाट नेपाली उत्पादनको मुल्य कम हुन गई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी हुने र अनधिकृत आयात समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । यसैगरी परिसंघले कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँड वा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आग्रह गरेको छ । 

यस्तै आगामी वर्षबाट नेपालमा गुणस्तरीय वस्तुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी आगामी आर्थिक वर्ष भित्र आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूका कम्तीमा १०० वटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई आयातमा अनिवार्य लागु गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी भएको र सो निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तु पहिचानका लागि वेब पोर्टल बनाउने, सोही पोर्टलबाट वस्तु खरिद गर्न सकिनेलगायत विषयरू समावेश भएको हुँदा यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गर्नुका साथै स्वदेशी वस्तुको सार्वजनिक निकायमा खपत बढाउन सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धीत कानुनमा तत्काल सुधार गरिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
 
उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वस्तुको उपयोग, जडीबुटी, ढुंगा, गिट्टी, पानी, चुनढुंगा, खानी तथा खनिजजन्य सम्पदाको दिगो उपभोग हुने गरी प्रचलित कठोर कानुनको सरलीकरण गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले कानुनहरुमा गरिएका सुधारका लागि धन्यवाद दिँदै थप कानुनको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ । अग्रीम जमानतसम्बन्धी, उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न, आय करको दफा ५७ तथा ९५क को दोहोरोपना हटाउन पनि अनुरोध परिसंघको आग्रह छ । 

उत्पादनमूलक उद्योगहरूको नाफामा लाग्ने आय करको दर क्रमशः घटाउँदै १० प्रतिशत मात्रै कायम गर्न, निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यात आयमा दिँदै आएको कर छुटको सुविधा पुनः कायम गर्न, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसं३ले सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नवीन तथा प्रचलनमा आइसकेका लगानीका मोडलको प्रयोग गरी विमानस्थल, हाईवेजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । आगामी बजेटले नयाँ उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय नवीनता ऊर्जा, पर्यटन, सहरी तथा औद्योगिक पूर्वाधार, सडक, हवाई, रेल, जल सञ्जाल, कृषि तथा जडीबुटी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोतको उपयुक्त तथा दिगो उपयोग गर्ने नीति लिन सुझाइएको छ ।

सुझाव ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल, लगानी, उत्पादकत्व बढाउने वातावरण बनाउने सरकारको चाहना रहेको बताए । सरकारले कानुनमा पहिलो किस्तामा सुधारको काम गरेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले उत्साहित भएर लगानी नगर्दासम्म सुधार जारी राख्ने बताए । 

लगानी बढाउन सरकारले जे जस्तो नीति लिनुपर्छ, त्यस्तो नीति लिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।