काठमाडौं । नेपालमा हाल डिजिटल कारोबारमा लाग्ने गरेको शुल्कबारे नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका बेला सरोकारवाला अधिकारीहरूले भने यसलाई ‘सामान्य’ रहेको बताएका छन् । 

अनलाइन कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नु परिरहेको विषयलाई सरोकारवालाले फरक तरिकाले व्याख्या गरेका हुन् ।

व्यावसायिक अनलाइन भुक्तानीमा अतिरिक्त शुल्क नतोकिएको, तर व्यक्तिगत कारोबारमा भने भ्याट तिर्नुपर्नेमा सरकार एवं भुक्तानी सेवा प्रदायक एकमत छन् । व्यक्तिगत (अन्तर बैंक) कारोबारमा भ्याट लाग्नु ‘सामान्य’ भएको सरकारी अधिकारीले बताएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले व्यावसायिक कारोबार गर्दा सेवा शुल्क नलाग्ने बताएका छन् । 

कुनै पनि पसल, होटेल वा व्यवसायसँग कारोबार गरी क्यूआरमार्फत भुक्तान गर्दा सेवा शुल्क नलाग्ने र सेवा शुल्क नलाग्दा भ्याट पनि नलाग्ने उनले बताए । 

व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबारको रकम व्यक्तिगत खातामा राखिदिन लगाउँदा भने सेवा शुल्क लाग्ने र त्यससँगै भ्याट पनि लाग्ने उनको भनाइ छ ।

“व्यावसायिक भुक्तानी अथवा कुनै पसलमा गएर चिया पिएर भुक्तानी गर्दा शुल्क लाग्दैन । व्यवसायीले व्यावसायिक खाता प्रयोग नगरी आफ्नो खाताको क्यूआर राखेको छ वा आफ्नो खाताको क्यूआरमा पैसा हाल्न लगायो भने त्यहाँ सेवा शुल्क र भ्याट लाग्ने हो,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका भट्टराईले भने,“ व्यवसायको पैसा व्यक्तिगत खातामा हाल्न मिल्दैन । त्यस्तो भइरहेको छ भने उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ ।”

व्यवसायिक क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्दा उपभोक्तालाई सेवा शुल्क पनि नलाग्ने र राजस्व छली पनि घट्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि ठाउँमा उपभोक्ताले सेवा लिँदा वा खरिद–बिक्री गर्दा व्यावसायिक क्यूआरमा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने सहसचिव भट्टराईको भनाइ छ ।

व्यक्तिगत अन्तरबैंक कारोबारमा भने तेस्रो सेवाप्रदायक कम्पनीले सेवा दिएबापत सेवा शुल्क लिने उनले बताए । “व्यक्तिगत कारोबारको कुरा गर्दा, समान बैंकबीचको कारोबारमा सेवा शुल्क लाग्दैन । अन्तरबैंक कारोबारमा कारोबारको सेटलमेन्ट गरिदिने (सिस्टम बनाउने) सेवाप्रदायकले सेवा शुल्क त दिन्छ,” प्रवक्ता भट्टराईले भने । व्यावसायिक क्यूआरमा व्यवसायीले नै कम्पनीलाई त्यसको भुक्तानी गर्ने उनले बताए । 

अनलाइन कारोबारका निम्ति सफ्टवेयर विकास गर्ने, त्यसलाई सुरक्षित बनाउनेजस्ता सेवा दिने कम्पनीका निम्ति १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने गरेको र कुनै पनि कम्पनीले त्यो सेवा निःशुल्क नदिने उनको भनाइ छ । 

“पहिला चेक लगेर बैंकमा जानुपर्ने झन्झट थियो, त्यो अहिले हटेको छ । सेवा निःशुल्क दिन सकिँदैन र त्यसमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको छ,” उनले भने । 

अन्तरबैंक अनलाइन कारोबारमा लाग्ने गरेको यो शुल्क बाह्य देशको तुलनामा बढी नभएको उनको दाबी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक कारोबारका निम्ति अधिकतम १० रुपैयाँ सेवाशुल्क तोकेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोख्रेलले बताए । 

सेवा दिने कम्पनी बाँच्नका निम्ति पनि सामान्य सेवा शुल्क आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

“भ्याटको विषय फरक पाटो हो, अर्थ मन्त्रालयले हेर्छ । सेवाप्रदायक कम्पनीले सेवा दिनकै निम्ति पनि शुल्क चाहिने हुँदा १० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क तोकिएको हो,” उनले भने । 

राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । 

निर्देशनको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले मोबाइल एप्लिेकसन वा इन्टरनेट बैंकिङबाट अन्तरबैंक रकमान्तर गर्दा सेवाप्रदायकले प्रतिकारोबार अधिकतम १० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिनसक्ने,” उल्लेख छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी नेटकर्व फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिवस सापकोटाले पनि व्यावसायिक भुक्तानीमा सेवा शुल्क र भ्याट नलाग्ने बताए । व्यक्तिगत कारोबारमा पहिलदेखि नै १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले भ्याट लगाएपछि यसमा टीकाटिप्पणी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

“धेरैले क्यूआरमा पैसा लागेको हो भनेर सोचेका छन्, त्यस्तो हैन । व्यावसायिक क्यूआरमा भुक्तानी गर्दा पैसा लाग्दैन र व्यक्तिगत कारोबारमा पुरानै सेवा शुल्कमा भ्याट थपिएको हो,” फोनपेका सीईओ सापकोटाले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा अन्तरबैंक भुक्तानीमा सरकारले तोकेको १० रुपैयाँ सेवा शुल्क महँगो नभएको उनको भनाइ छ । 

“केही देशका सरकारले अनलाइन कारोबार प्रोत्साहन गर्न आफूले खर्च गर्ने गरेका छन् । अन्य देशको तुलनामा १० रुपैयाँ सेवाशुल्क महँगो भने हैन, तर यसमा भ्याट नलगाउन हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि पत्राचार गरेका छौँ,” फोनपेका सीईओ सापकोटाले भने ।

व्यावसायिक क्यूआरको विषयमा समेत सरकारले रणनीति अपनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अहिले निःशुल्क र कम शुल्क भए पनि भोलि व्यावसायिक क्यूआरको सुविधामा सेवाप्रदायकको शुल्क बढ्दा उनीहरूले व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्न खोज्ने अवस्था आउनसक्ने सापकोटाको भनाइ छ । 

अहिले व्यावसायिक भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा जाँदा बढेको पारदर्शितालाई थप प्रवद्र्धन गर्न सरकारले यो विषयमा सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कुन कारोबारमा कति लाग्छ शुल्क ?

राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार अन्तरबैंक एटीएमबाट पैसा झिक्दा प्रतिकारोबार अधिकतम १५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सक्छन् । 

सरकारी राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस)मा आबद्ध भुक्तानी सेवाप्रदायकले पाँच हजारसम्म पाँच रुपैयाँ, १० हजारसम्म आठ रुपैयाँ र १० हजारभन्दा माथिको कारोबारमा १० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउँछ ।

अन्तरबैंक कारोबारमा अधिकतम १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । विद्युतीय वालेटमा एजेन्टबाट लोड गर्दा र झिक्दा पाँच हजारसम्म प्रतिकारोबार पाँच रुपैयाँ, १५ हजारसम्म १५ र २५ हजार रुपैयाँसम्म २५ रुपैयाँ शुल्क लिन मिल्छ । वालेटबाट बैंक रकमान्तर गर्न १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।

रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस)मा बिहान १०, दिउँसो २० र साँझ १०० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लाग्छ ।