काठमाडौं । ‘अरब कहाँ छ ? अरब कहाँ छ ?’ 

इजरायली बमबारीबाट ध्वस्त भवनका भग्नावशेषबाट जिउँदै बाहिर निस्कन सफल गाजाका हरेक व्यक्ति यही प्रश्न सोधिरहेका छन् ।

गाजाका बासिन्दाहरूले बारम्बार सोधिरहेका छन्, ‘अरब छिमेकीहरूले उनीहरूलाई इजरायली बमबारीबाट किन बचाउँदैनन् ?’ यो प्रश्नको जवाफ नपाउँदा गाजावासी आश्चर्यचकित छन् ।
 
गतवर्ष अक्टोबर ७ मा इजरायलमा प्यालेस्टिन चरमपन्थी समूह हमासले गरेको हमलापछि सबैको नजर मध्यपूर्वमा परेको थियो । सबैको मनमा प्रश्न उठेको थियो, ‘इजरायलले गर्ने जवाफी कारबाही कति भयानक र लामो होला ?’

सँगसँगै प्रश्न यो पनि थियो, ‘अरब देशका जनता र सरकारहरूले इजरायलले गर्ने कारबाहीको जवाफ कसरी देलान् ?’
 
आजसम्म पहिलो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भेटिएको छैन ।

इजरायली बमबारीले गाजामा विनाश मच्चाएको छ । गाजाका पूर्वाधार ध्वस्त पारिएको छ । प्यालेस्टिनी प्रशासनको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म इजरायली आक्रमणबाट ४२ हजार ५०० प्यालेस्टाइनीले ज्यान गुमाइसेका छन् । मृत्युको क्रम रोकिएको छैन ।

दोस्रो प्रश्नको जवाफ केही हदसम्म स्पष्ट छ । 

यदि कसैले अरब राष्ट्रका राजधानीमा गाजामा इजरायलले गरेको आक्रमणको विरोधमा व्यापक प्रदर्शनको अपेक्षा गरेका थिए भने उनीहरूको भागमा निराशा मात्र पर्नेछ । 

अरब देशका धेरै जनताले प्यालेस्टाइनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धताको भावना व्यक्त गरेका छन् । तर ती देशहरूमा प्रदर्शन भने सीमित गरिएको छ ।

“जहाँसम्म अरब सरकारहरूको सवाल छ, तिनीहरूको प्रतिक्रिया या त धेरै कमजोर छ वा निराशाजनक छ,” कायरोस्थित अमेरिकी विश्वविद्यालयको राजनीति विज्ञान विभागका प्राध्यापक वालिद कादियाले भने ।

उनी थप स्पष्ट पार्छन्, “इजरायलको परम्परागत आलोचना वा कतार र इजिप्टका सरकारले यस विवादमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रस्तावबाहेक कसैले प्यालेस्टिनीहरूलाई समर्थन गरेनन् ।”

कुनै पनि अरब राष्ट्रले इजरायलसँगको सम्बन्ध तोडेको वा इजरायलमाथि कूटनीतिक वा आर्थिक दबाब बढाउने वा यो युद्ध रोक्न मद्दत गर्ने कुनै कदम नचालेको बुझाइ वालिदको छ ।

प्यालेस्टिनी समस्याले यो क्षेत्रमा आफ्नो महत्व किन गुमायो ? मध्यपूर्वको अवस्थालाई हेर्दा यो प्रश्नको जवाफ जटिल छ ।

जनमत र सरकारबीचको दूरी

अरब राष्ट्रहरूको इतिहास हेर्ने हो भने अरबहरूले आफूलाई एउटै पहिचान, एक भाषा र धेरै हदसम्म एउटै धर्मसँग जोडेका छन् । तर यो क्षेत्रमा युरोपेली उपनिवेशको प्रभावबाट उत्पन्न हुने डरहरू पनि छन् । यी देशको हित तथा स्वार्थ पनि आपसमा बाँझिदै आएका छन् ।

प्यालेस्टिनीहरू र अरब देशहरूबीचको सम्बन्ध पनि सुमधूर छैन । विशेषगरी ती देशसँग जसले १९४८ मा इजरायली राज्यको घोषणापछि ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरूलाई स्वागत गरेका थिए ।
 
लेबनानको गृहयुद्ध, प्यालेस्टिनी लडाकूहरू र जोर्डन राजतन्त्रबीचको झडपहरूले यो क्षेत्रको जटिल इतिहासको सम्झना गराउँछ । यति हुँदाहुँदै पनि प्यालेस्टिाइन समस्या दशकौंदेखि अरब राष्ट्रहरूका लागि एकताको कारण बन्दै आएको थियो ।

दोहा इन्स्टिच्युट फर ग्रेजुएट स्टडीज्का सार्वजनिक नीतिका एसोसिएट प्रोफेसर तैमुर कार्माउट भन्छन्, “यस अवधिमा इजरायललाई पूर्व औपनिवेशिक शक्तिहरूको विस्तारको रूपमा हेरिएको थियो । उनीहरू मध्यपूर्वबाट फिर्ता भए तर इजरायललाई आफ्नो हितको रक्षा गर्न एजेन्टको रूपमा छाडे । जसमा बेलायत, फ्रान्स र हाल अमेरिका समावेश छन् ।”

विगतमा इजिप्ट, सिरिया र जोर्डनजस्ता राष्ट्रले इजरायलविरुद्ध जुन युद्ध लडेका थिए त्यो राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थका साथसाथै प्यालेस्टिनको पक्षमा पनि रहेको विश्लेषकहरूको बुझाई छ ।

तर ती युद्धहरू विगत बनिसकेका छन् । इजिप्ट र जोर्डनले दशकौं अघि इजरायलसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मोरक्को, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र बहराइनले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेका छन्, जबकि केही वर्षअघिसम्म इजरायलसँगको सुमधूर सम्बन्ध यो क्षेत्रमा राम्रो मानिँदैनथ्यो । 

अक्टोबर ७ मा हमास र इजरायलबीच युद्ध सुरु हुनुअघि साउदी अरेबिया पनि इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न निकै नजिक पुगेको थियो । 

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयस्थित इजरायल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डोभ वाक्सम्यानका भन्छन्, “कयौं दशकेदखि र हालैको विवादको सुरुवातदेखि आजसम्म प्रत्येक अरब राष्ट्रले आफ्नो हितको रक्षा गर्दै आएका छन् । उनीहरू प्यालेस्टिाइनको समर्थन र ऐक्यबद्धताको पक्षमा कुरा गर्छन् । यो भावना झूठो पनि होइन । तर उनीहरू आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छन् ।”

चथम हाउसका मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका कार्यक्रमका अनुसन्धानकर्ता इल्हाम फाखरुको बुझाई पनि उस्तै छ । उनी भन्छन्, “अरब राष्ट्रहरूको जनमत इजरायलविरुद्धमा व्यापक छ ।”

“अरब देशका जनतामा गाजाका जनताप्रति धेरै सहानुभूति छ र उनीहरू आफ्ना सरकारले प्यालेस्टिनीहरूको पक्षमा केही बढी काम गरोस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नो देशले इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गरोस् र न्यूनतम प्रतिक्रियास्वरूप कूटनीतिज्ञहरूलाई निस्कासन गरोस् भन्ने चाहन्छन्,” उनले भने । तर यो अझसम्म हुन सकेको छैन ।

वासिङ्टन डिसीस्थित अरब सेन्टर थिंक ट्याङ्कका अनुसन्धान र विश्लेषण निर्देशक इमाद हरिबका अनुसार, अरब राष्ट्रका सरकारले प्यालेस्टिनीहरूलाई धेरै पहिलादेखि छोडिदिएका थिए ।
 
अरबमा विरोध प्रदर्शन

सन् २०१० को ‘अरब स्प्रिङ’ पछि स्थिति पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेलाका विद्रोहहरूको असफलताले यस क्षेत्रलाई अस्थिरताको शिकार बनायो ।

धेरै देश अझै पनि गृहयुद्धमा फँसेका छन् । यमन, सिरिया र इराक जस्तै । अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने राजनीतिक विचारधारा भएका दुई शक्तिशाली देश सिरिया र इराक आज दृश्यबाट गायब भएका छन् । लिबिया हराएको छ, इजिप्ट आर्थिक अस्थिरतामा छ भने सुडान गृहयुद्धमा फसेको छ ।

“स्थायी संकटको यो अवस्थामा अरब समाज प्यालेस्टिनीप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दा आफूलाई असहाय महसुस गर्दछ । उनीहरू आफैँ एक अत्याचारी तानाशाही शासनमा बाँचिरहेका छन्,” तैमुरले भने । 

‘अरब स्प्रिङ’ पछि यो क्षेत्रका धेरै राष्ट्रहरूले त्यस्ता गतिविधिका लागि सडक बन्द गरेका छन् जहाँ राजतन्त्रवादी सरकारले मानिसहरूलाई प्यालेस्टिनीको पक्षमा प्रदर्शन र निराशा व्यक्त गर्न दिएको थियो । अरब सरकारहरू अब डराउन थालेका छन्, कतै यी विरोधहरू आफैँविरुद्ध मोडिने त होइन ?

ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिबिया, सिरिया, बहराइन, मोरक्को जस्ता देशमा प्रजातन्त्र र सामाजिक अधिकारको माग गर्दै लाखौं जनता सडकमा उत्रिएका थिए ।

तैमुर भन्छन्, “अबर स्प्रिङ वास्तवमै एउटा ठूलो जनआन्दोलन थियो र यसले धेरै देशहरूको परिस्थिति र प्राथमिकताहरू परिवर्तन ग¥यो । केही पुराना सरकारहरू समाप्त भए । केहीले आफूसँग पनि यस्तै हुन गइरहेको छ भन्ने सोचे । त्यही भएर उनीहरू डराए । बायाँ र दायाँ हेरे र सुरक्षाको खोजे । धेरै मानिसहरू यो सोच्न थाले– इजरायल यस क्षेत्रमा उनीहरूको सहयोगी हो जसले उनीहरूलाई बचाउन सक्छ भनेर अमेरिकाले उनीहरूलाई मूर्ख बनाएको छ ।” 

‘अरब स्प्रिङ’ भएको केही वर्षपछि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति हुँदा अमेरिकी मध्यस्थतामा बहराइन र यूएईले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । पछि मोरक्को र सुडान पनि यो सम्झौतामा सामेल भए ।

बदलामा, अमेरिकाले उनीहरूलाई मद्दत ग¥यो र वाशिंगटनले जनमत संग्रहको मागलाई अस्वीकार गर्दै पश्चिमी साहरामाथि मोरोक्कोको सार्वभौमसत्तालाई मान्यता दियो ।

“जब हामीले ती देश र इजरायलबीचको सम्बन्धलाई हेर्छौं, हामीलाई थाहा हुन्छ कि यसअन्तर्गत इजरायलले उनीहरूलाई त्यस्ता निगरानी गर्ने प्रणालीहरू बेचेको छ जुन आफ्ना जनताका निगरानीका लागि प्रयोग गरिन्छ,” वालिदले भने । 

इजरायली कम्पनी एनएसओ ग्रुपले विकास गरेको ‘पेगासस प्रोग्राम’ प्रयोग गरी भएका कथित जासुसीका घटनाले मोरक्को, यूएई, बहराइन र साउदी अरेबियालाई पनि असर गर्यो ।

न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार, रियादले २०१७ मा ‘पेगासस प्रोग्राम’ किनेको थियो र टर्कीको इस्तानबुलमा रहेको साउदी अरेबियाको वाणिज्य दूतावासमा पत्रकार जमाल खशोग्गीको हत्यापछि अर्को वर्ष यसको सेवा बन्द गरिएको थियो ।

तर क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई फोन गरेपछि सफ्टवेयर पुनः प्राप्त गर्न उनी सफल भए ।

इस्लामिक चरमपन्थीहरूको डर

राष्ट्रिय हितका अतिरिक्त अरब राष्ट्रहरूलाई प्यालेस्टिाइन समस्याबाट टाढा रहन बाध्य पार्ने अर्को कुरा आ–आफ्नो देशमा इस्लामिक अतिवादको उदय हो ।

प्रोफेसर वालिदका अनुसार सन् १९६७ को युद्धपछि र यासिर अराफातको नेतृत्वमा भएको प्यालेस्टिनी प्रतिरोधको पहिलो लहरलाई राष्ट्रवादी मान्न सकिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा भइरहेको प्रतिरोध धेरैजसो धार्मिक आधारमा भएका छन् ।

“आज जसले प्यालेस्टिनीका लागि लडिरहेका छन् उनीहरूलाई इस्लाम मन पर्छ । चाहे त्यो हमास होस् वा हिजबुल्लाह, उनीहरूको विचारधारा इस्लामबाट आएको हो,” उनले भने । 

इस्लामवादी संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन (जुन यस क्षेत्रका धेरै सरकारहरूसँग द्वन्द्वमा संलग्न छ)सँग हमासको सम्बन्धको अर्थ ती सरकारहरूमध्ये धेरैले हमासलाई खतराको रूपमा हेर्छन् भन्ने रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

कार्माउटका अनुसार उनीहरू हमासलाई इख्वानुल मुस्लिमिनको अन्तिम गढको रूपमा हेर्छन् जुन अझै पनि बाँकी छ र यो सैन्य रूपमा बलियो छ ।

इरानको भूमिकाप्रति चिन्ता

हमास र हिजबुल्लाहको इरानसँगको सम्बन्धले पनि अरब राष्ट्रहरूमा आशंका जन्माएको छ । उदाहरणका लागि इजरायलभन्दा खाडी राष्ट्रहरूका लागि इरान ठूलो खतरा हो ।

कार्माउटको बुझाईमा धेरै अरब सरकारले इजरायली र अमेरिकी भनाइलाई स्वीकार गरेका छन् । अरबमा जे जति आन्दोलन भइरहेको छ त्यो इरानको हतियार हो भन्ने भनाई इजरायल र अमेरिकाको छ । प्यालेस्टिनीको बेवास्ता गर्दै क्षेत्रीय शान्ति योजना असफल बनाउन सुरु गरिएको इरानी चालको रुपमा उनीहरूले यसलाई व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

इजरायल र अमेरिकाको यो भनाइलाई अरब राष्ट्रका धेरै मिडियाले प्रचार–प्रसार गरिरहेको भनाई विश्लेषकहरूको छ । र, ती देशमा कतै पनि स्वतन्त्र मिडिाय छैनन् ।

प्रोफेसर वालिद भन्छन्, “उदाहरणका लागि– साउदी मिडियाको वास्तविक चिन्ता प्यालेस्टिनहरूको बारेमा होइन, इरानले कसरी यस क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गरिरहेको छ भन्नेमा छ ।”

हमासलाई इरानबाट सहयोग र आर्थिक सहायता प्राप्त हुने गरेको कार्माउटको विश्वास छ । हमासको स्थापना हुनुअघि प्यालेस्टिनसँग धेरै अरब राष्ट्रको सम्बन्ध राम्रो थियो । तर पछि हमासको बल बढ्दै गएपछि अरब राष्ट्रहरू चिन्तित हुन थालेका हुन् ।

जब अरब राष्ट्रहरूले आफ्ना ढोका बन्द गरे र कसैले पनि हमासलाई इजरायलसँग लड्न हतियार दिएनन् तब हमास हतियार पाउन जे पनि गर्न तयार भए । यही कुरा हिज्बुल्लाह र अन्य समूहमा पनि लागू हुन्छ जो इरानबाट सहयोग लिई प्यालेस्टिनको रक्षा गर्न चाहन्छन् ।

वालिद भन्छन्, “इरानलाई उनीहरूको समर्थकको रूपमा प्रस्तुत गर्दा अरब जनताले ध्यान दिँदैनन् र मेरो विचारमा त्यहाँ केही अरब आन्दोलनहरू छन् जुन वास्तवमा प्यालेस्टिनीहरूलाई समर्थन गर्न र उनीहरूका लागि आफ्नो जीवन दिन तयार छन् । यसमा हिजबुल्लाह, हुथी, यमन र इराकका केही शिया आन्दोलनहरू समावेश छन् ।”

पुस्ता परिवर्तन

भू–रणनीतिक स्वार्थ र अरब राष्ट्रहरूको संकटसँगै प्यालेस्टाइनको समस्या पनि समयसँगै बिर्सियो । अरब राष्ट्रवादजस्ता मध्यपूर्वको हृदयलाई धड्काउने विचारधाराहरू अब विगतको कुरा मात्रै भएका छन् ।

कार्माउट यसबारे स्पष्ट पार्दै भन्छन्, “यस क्षेत्रका अधिकांश युवा पुस्ता प्यालेस्टिनीहरूप्रति सहानुभूति राख्छन् तर उनीहरूलाई द्वन्द्वका कारण र जरा थाहा छैन किनभने यो अब विद्यालयहरूमा सिकाइँदैन । आज विश्वव्यापीकरणसँगै समाज र पहिचान पनि परिवर्तन भएको छ ।”

नयाँ नेतृत्वमा पनि यस्तै भएको छ ।

कार्माउट भन्छन्, “उदाहरणका लागि, साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान जस्ता पूर्ण नयाँ पुस्ता छन्, जो प्रायः पश्चिममा शिक्षित छन् र प्यालेस्टाइनलाई समस्याको रूपमा हेर्दैनन् ।”

अरब राष्ट्रहरूको आफ्नो प्राथमिकता र संकल्प परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । 
(बीबीसीबाट भावानुवाद)