पोखरा । “म भनेको सिंगल मान्छे हो, ४० दिन मैले यो सरकारलाई टाइम दिने हो । मन्त्रीको पद केही पनि होइन, म सांसदबाट पनि राजीनामा दिने हो । यदि यिनीहरूले प्रदेशलाई पावर दियो भने दियो, दिएन भने राजीनामा दिने हो । संघीयताको पावर हामीले कहाँ पाएको छ त ? आन्तरिक मामिलाले के पाएको छ त ? यो माग्ने देशको पब्लिकले हो, गण्डकी प्रदेशको २६ लाख पब्लिकले माग्ने हो । तर, उनीहरू पावरमा छैनन्, म पदमा छु, मैले रिस्क लिने हो । मैले राजीनामा दिएपछि बल्ल नेपालमा केही कुराहरू परिवर्तन आउँछ, कसै न कसैले त्याग गर्नैपर्छ, पद भनेर बहुलाएर बोल्ने होइन ।”

गण्डकी प्रदेशसभाका बहालवाला प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले संवैधानिक अधिकारका लागि ४० दिनपछि सांसद पद नै त्याग्ने अभिव्यक्ति दिएको ६० दिनभन्दा बढी बितिसकेको छ । 

तर, उनले पद त्याग्ने छाँट देखाएका छैनन् । बरु सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उनलाई ज्यान मार्ने मुद्दामा कारागार पठाउन आदेश दिएको छ ।

मनाङे नेपाली राजनीतिका एक यस्ता पात्र हुन्, जो कारागारबाट निस्केर सांसद पदको शपथ लिन गए । अहिले सांसदमै बहाल रहेका बेला फेरि कारागार जाँदै छन् ।

०७४ को चुनाव होस् वा २०७९ को । उनलाई दल पनि चाहिएन, टिकट पनि कसैले दिइरहन परेन । तर, मनाङ (ख) ले उनीबाहेक अरू उमेदवार नै देख्न पाएन । लगातार दुईपटक निर्विरोध निर्वाचित बनेर उनले संसदीय राजनीतिमा रेकर्ड नै राखे । गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै ६ पटक मन्त्री बन्ने रेकर्ड पनि मनाङेकै नाममा छ ।

अप्ठेरो अंकगणितको लाभमा सधैँ सरकारको 'प्रिय' बन्न पुगेका मनाङेको अविराम राजनीतिक सफलतामा दोस्रोपटक न्यायालय बाधक बन्न पुगेको छ ।

मनाङेविरुद्धको मुद्दाको पेसी छिटो किन सर्‍यो भन्ने चर्चा गण्डकीमा पछिल्लो एक वर्षयता चलेको थियो । सर्वोच्च अदालतकै वेबसाइटका आधारमा ०७९ को चैत २४ पछि झन्डै एक वर्षसम्म उनको मुद्दामा पेसी तोकिएन । ०८० फागुन २० यता भने सर्वोच्चले मनाङेको मुद्दामा लगातार पेसी तोकेको छ ।

फागुनपछि ०८१ वैशाख १७, जेठ २४, असार २३ मा पेसी तोकिएको थियो भने कात्तिक २० गते फैसला नै आएको छ ।

लगातार पेसी तोकिनुको कारण गण्डकीमा राजनीतिकरूपमा चर्चा हुने गरेको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा जाँदा ०७९ को प्रदेशसभा चुनाव जोडिन आउँछ । मंसिरमा कांग्रेस माओवादी मिलेर चुनाव लडे, एमाले एक्लै लड्यो । ०७९ पुस १० मा आइपुग्दा केन्द्रको समीकरण बिग्रियो– एमाले र माओवादी नजिकिए । त्योसँगै गण्डकीमा पुस २५ गते एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा सामेल भएका मनाङे मन्त्री बन्न पाएनन् ।

तर, सोही वर्षको फागुनमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा फेरि गठबन्धन फेरिएर माओवादी र कांग्रेस एकैठाउँमा आइपुगे । लगातार एक वर्ष यही सरकार चल्यो । मनाङे यतिबेला पनि मन्त्री बनेनन् ।

तर, दोस्रोपटक एमाले र माओवादी नजिकिन पुगे । गण्डकीमा एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखबाहेक सात सांसद थिए । ती मध्ये पनि एकजना (फणिन्द्र देवकोटा) लाई सर्वोच्चले नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद रहेको बताएको छ ।

बहुमत पुर्‍याउन एमाले–माओवादीलाई मनाङे साथमा लिनुको विकल्प रहेन, उनलाई मन्त्री बनाइयो । दुई सिट रहेको राप्रपालाई नेतृत्वले फकाउन खोजे पनि साथ भदिएन । ०८० चैतमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले सकेसम्म सत्ता लम्ब्याउन खोजे ।

एमाले–माओवादी मिलेर केन्द्रमा सरकार बने पनि गण्डकीको राजीनिति जटिल मोडमा थियो । एमाले र माओवादीले मात्रै मिलेर बहुमत पुर्‍याउन सक्ने स्थिति थिएन । यस्तो अवस्थामा एमालेका अधिकारीले आफ्नो दलका २२, माओवादीको चुनाव चिह्नबाट लडेका आठ र दीपक मनाङेको एक गरी ३१ सांसदको समर्थन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाए । भट्टले सोही दिन नै (चैत २५ गते) अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यसविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्च पुग्यो । यस बीचमा अधिकारीले विश्वासको मत पनि लिए । सभामुख कृष्ण धितालले आफ्नो पनि मताधिकार सुरक्षित रहेको भन्दै ३० लाई बहुमत घोषणा गरेर अर्को विवादास्पद काम गरेका थिए ।

यी दुवै अदालतमा पुगेका विषयमा एक महत्त्वपूर्ण पात्र थिए, मनाङे । एमालेले उनलाई माग अनुरूपका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिएको थियो ।

कारागारदेखि कारागारसम्म !

मंगलबार सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मनाङेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । ०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा मनाङेसहित उनको समूहका युवाहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै २०७४ मा चुनाव जितेपछि हिरासतबाट निस्केर सपथ लिएका मनाङेको राजनीतिक यात्रा भने २०७९ को चुनाव जितेर कार्यकाल पूरा नहुँदै पुनः कारागार जानुपर्ने भएको छ ।

०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ ‘ख’बाट एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मनाङेलाई ०७९ मा भने त्यस्तो कष्ट उठाउन परेन । ०७९ मा मनाङेसँगै उक्त क्षेत्रमा अर्का स्वतन्त्र उमेदवार दोर्जे लामा गुरुङ थिए । तर, दोर्जेले उमेदवारी फिर्ता लिएर मनाङेलाई निर्वाचित हुन सहयोग पुर्‍याए ।

आफू निर्विरोध हुने निश्चित भएपछि हेलिकप्टरमा काठमाडौं फर्केर फोन अफ गरेर बसे । त्यतिबेला एमाले र कांग्रेस दुवैले प्रतिनिधिसभाको स्वार्थ हेरेर मनाङेमाथि कुनै टिप्पणी गरेका थिएनन, बरु मौन समर्थन गरेका थिए ।

०७४ को निर्वाचनमा मनाङको प्रदेश (ख) बाट प्रदेशसभामा एक हजार ४१० मत ल्याएर स्वतन्त्र उमेदवारमा उनी विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी कर्म गुरुङले एक हजार २० मत ल्याएका थिए । 

०५०/५१ सालतिर ठमेलमा मनाङका मानिसले होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न थालेपछि ठमेल भनेकै मनाङेहरूको हो भन्ने अफवाह फैलाउँदै मनाङेले हप्ता एवं मासिक असुली गर्न थालेका थिए । धम्क्याउँदै पैसा असुल्दै आएका उनको आपराधिक यात्राको बाधक बने, चक्रे मिलन ।

ठमेलमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीबाट सलामी (कमिसन) उठाउने मनाङे पटक–पटक पक्राउ पर्दै जेल परेर छुटेका अभियुक्त थिए । अकुत सम्पत्तिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मनाङेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दासमेत चलाएको थियो । तर, उनले सफाइ पाए ।

गुन्डागर्दीसँगै ठेक्कापट्टा, होटल, डान्सबार र रेस्टुरेन्ट सञ्चालकसमेत बने । राजनीति गरे अपराध छिपाउन सकिन्छ र प्रहरी चंगुलबाट बच्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले नै उनी विभिन्न दलमा प्रवेश गरे ।

०६० साल पुस ११ गते चक्रे मिलनलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए । जेल बसेर छुटेका उनी त्यसपछि ०६५ साल फागुन र ०७० साल फागुनमा पक्राउ परे । सेनाका मेजरलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मनाङेलाई तत्कालीन काठमाडौंका सीडीओले ६ महिना कैद सुनाएपछि पछि अदालतले एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थिए ।

उनी महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर, हनुमानढोका परिसर, टेकु परिसरसँगै काठमाडौंका धेरै प्रहरी कार्यालयका थुनामा बसिसकेका छन् । ०७३ पुस २८ गते राप्रपा प्रवेश गरेका उनी ०७४ असोजमा एकाएक एमालेमा पुगे । तर, एमालेबाट टिकट नपाएपछि उनी स्वतन्त्र हैसियतमा सांसद बनेका थिए । सांसद बने पनि उनले तत्काल शपथ खान भने पाएनन् । 

पुरानो मुद्दामा उनलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले उनलाई पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । तर, लामो समय गोप्य राखिएको फैसला पाँच वर्षपछि ०७४ साल माघ २ गते सार्वजनिक भयो । त्यसपछि प्रहरीले उनको खोजी सुरु गरेको थियो ।

अन्ततः २०७५ वैशाख ६ गते उनी पक्राउ परे । त्यतिबेला उनी चुनाव जितर गण्डकी प्रदेश सभाको सांसद बनिसकेका थिए । उनलाई स्वयम्भूको तीनधारा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको थियो । २०७५ साल पुस ५ गते सर्वोच्चको आदेशमा उनी रिहा भए । 

सर्वोच्चको आदेशमा पुसको पहिलो साता थुनामुक्त भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रतिनिधिमार्फत पुस ११ गते मनाङेले शपथ ग्रहणका लागि निवेदन दिएका थिए । १५ माघ २०७५ मा शपथ लिएपछि प्रदेशसभा सदस्य बनेका उनी गण्डकी सरकारको हेरफेरमा पनि तानातानमा परे ।

सत्ताको तानातानमा आफूलाई अगाडि बढाउँदै गएका मनाङे पछिल्लो समय भने चेपुवामा परेका थिए । उनले रोजेको मन्त्रालय पाएका थिएनन् । पछिल्लो समय कांग्रेस एमालेको सरकार बनेपछि रोजाइका मन्त्रालयमा दुई दलले आँखा लगाए ।

गत भदौ १७ गते बिहानसम्म उनी गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नै थिए । त्यहीदिन एमाले गण्डकी सरकारमा सामेल भयो । उनको भौतिक मन्त्रालय पद एमालेको भागमा पर्‍यो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई टुक्र्याइएको वन तथा वातावरण मन्त्री बनाए ।

त्यसमा असन्तुष्ट बनेका मनाङेले ‘वनमारा र तितेपातीको झ्याङ हेर्न मन्त्री नचाहिने' बताउँदै राजीनामा दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएमा सरकार नछाड्ने बताएका मनाङेले त्यो पनि पाएनन् । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको केही दिनमै उनले प्रदेशले ४० दिनसम्म अधिकार नपाए सांसद पद नै छाड्ने भन्दै सरकारलाई मिडियामार्फत अल्टिमेटम दिए ।

उनले दिएको अल्टिमेटम सरकारले सुनेन । यही बीचमा सर्वोच्चले उनको मुद्दामा फैसला गर्दै दोषी ठहर गर्‍यो । ०७४ को चुनाव जितेरपछि ०७५ पुस ११ गते प्रदेशसभाको शपथ लिँदै सांसद बनेका मनाङे अब सर्वोच्चको आदेशसँगै 'माननीय' भएकै बखतमा कारागार चलान हुने छन् ।