पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको टाउको दुखाइ भनेको करारका कर्मचारीको रजगज हो, जसलाई राजनीतिक दलले संरक्षण प्रदान गरेका छन् । बिहीबार महानगर कार्यपालिकाको बैठक नेकपा (एमाले)ले बहिष्कार गर्‍यो । यसको कारण पनि करारका कर्मचारीसित जोडिएको छ । करारका कर्मचारी सबैभन्दा बढी एमाले नेतृत्वको पालामा नियुक्त गरिएकाहरू छन् । करारका कर्मचारी हटाइँदा एमालेनिकट नै बढी पर्नेछन् ।

०५४ देखि ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनसम्म पोखरामा एमाले नै विजयी भयो । ०७९ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का धनराज आचार्य पोखराको नगरप्रमुखमा विजयी भएर नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, करारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने परिपाटी रोकिएको छैन । मेयर आचार्यले १९ कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेका छन् ।

जबकि, प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ अनुसार स्थानीय तहहरूले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइँदैन । नियुक्त गरेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै तलब भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महालेखापरीक्षणका पछिल्ला दुई प्रतिवेदनमा पोखरा महानगरमा कर्मचारी बेथितिप्रति लामो कैफियत लेखिएको देखिन्छ । महालेखाको २०७७/०७८ को प्रतिवेदनमा संगठन तथा सर्वेक्षण स्वीकृत नगरी करारमा राख्न नमिल्ने पदमा २०५ जना विभिन्न तहमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । ती कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिएको सात करोड ७५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यति मात्र होइन, छोटो समयमा राखिएका कर्मचारीलाई ६३ लाखभन्दा बढी रकम सञ्चय कोष सुविधा दिइएको छ । उक्त रकम पनि असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनानुसार, उक्त वर्ष महानगरमा स्वास्थ्य सेवाबाहेकका ५७१ कर्मचारी करारमा थिए ।

महालेखाकै पछिल्लो प्रतिवेदन २०७८/०७९ मा पनि करारका कर्मचारीबारे उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिका निम्ति तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

“तर, पालिकाले विभिन्न २६६ पदमा कर्मचारीहरू पालिकामा करारमा राखी चार करोड १६ लाख ९५ हजार खर्च लेखेको छ, पालिकाले स्थायी पदपूर्तिको लागि माग गरी करार सेवामा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको सुझावानुसार नै पोखरा महानगरले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग प्राविधिकतर्फका १८ कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गर्‍यो । महानगरपालिकाकै मागबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालु वर्ष लागेपछि पाँच इन्जिनियर र ३० ओभरसियर पठाएको छ । बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट र सर्भेका दुई इन्जिनियरले संघमा नाम निकालेर उक्त पद रिक्त छ ।

प्रदेशले मागबमोजिम कर्मचारी पठाएपछि पनि करारका कर्मचारीले हाजिर गरिरहेका छन् ।

आफूखुसी कर्मचारी नियुक्तिको परिपाटी भने वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ । यसअघिका मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकालभर ५४ जनालाई करारको नियुक्ति दिएका थिए ।

महानगरमा हाल २६८ करारका कर्मचारी रहेका तथ्यांक छ । तीमध्ये १३२ जनाले ०६४ भन्दा अगाडि नियुक्ति लिएका थिए । यस्तै, ०६४ कात्तिकदेखि २०७४ असोजसम्म कार्यकारी अधिकृतहरूले ६३ जनालाई नियुक्ति दिए ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि अघिल्लो असार मसान्तसम्म ७३ जनाले करारको नियुक्ति पाएका छन् । करारका १६१ जना विभिन्न समयमा स्थायी भएका छन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा स्थायी गरिएता पनि यो प्रक्रिया समेत ऐनविपरीत रहेको महानगरका एक कर्मचारीले बताए ।

पोखरा महानगरका अनुसार, तत्काल ६६ कर्मचारी हटाउनुपर्नेछ । तीमध्ये २८ प्राविधिक र बाँकी प्रशासनिक कर्मचारी हुन् । स्वास्थ्यमा पनि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर यसअघि नै १०९ कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो ।

महानगरमा कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको बेथितिविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू एकजुट बन्न पुगे । कानुनविपरीत नियुक्त गरिएका करारका कर्मचारी हटाउनुपर्ने एकसूत्रीय माग राखेर उनीहरूले यही कात्तिक १४ गतेसम्म निर्णय कार्यान्वयन गराउन मेयर आचार्यलाई ‘अल्टिमेटम’ दिए । उनीहरूले कार्यपालिकाको २५औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको समेत माग राखेका थिए ।

गत वर्ष पुस २९ मा बसेको कार्यपालिकाको २५औँ बैठकबाट करारका कर्मचारीको म्याद अन्तिमपटकका निम्ति ६ महिना थप र साउन १ देखि बिदा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन गरिएन ।

महानगरपालिकाले दरबन्दीको कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाबाट माग गर्ने र कनिष्ठता आधारमा करारका हटाउँदै जाने निर्णय गरेको थियो । साउन १ मा निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि पुनः असोज १ सम्मका निम्ति अर्को म्याद थपियो । असोज १ मा महानगरपालिकाले करारका सबै कर्मचारीलाई हाजिर र काम नगर्न निर्देशनसहितको पत्र पठायो । तर, कर्मचारी अझै कार्यालय पुगेर काम गरिरहेका छन् ।

महानगरका ३३ मध्ये २३ वडामा कांग्रेसका वडाध्यक्ष छन् । दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी भर्ना गरेर कानुनविपरीत तलब दिन नमिल्ने पोखरा–२६ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापाले बताए । कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले यसबारे मेयर आचार्यलाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएका छन् ।

“महानगरमा हामी निर्वाचित भएर आएको करिब साढे दुई वर्ष भइसक्यो । सुशासनका लागि पटक–पटक निर्णय भएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । २५औँ कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयसहित अन्य निर्णयहरू अक्षरशः पालना गर्न सविनय अनुरोध गर्दछौँ,” उनीहरूले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूको दबाब र अल्टिमेटमपछि महानगरपालिकाले बिहीबार कार्यपालिका बैठकबाट प्राविधिकतर्फका २८ कर्मचारीलाई कात्तिक मसान्तपछि हटाउने निर्णय गरेको छ ।

“...प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका इन्जिनियर/सबइन्जिनियरलगायत प्राविधिक कर्मचारीहरू महानगरमा नियमानुसार हाजिर भई कार्यरत रही स्थायी पदपूर्ति भएको अवस्थामा पूर्ववत् रूपमा करार सेवामा कार्यरत रहेका १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियर गरी जम्मा २८ जना कर्मचारीहरूको म्याद २०८१ असार मसान्तबाट समाप्त भएको अवस्थामा समेत निजहरू महानगरमा हाजिरी रहेको हुँदा निजहरूको करार सेवाको म्याद २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म थप गरी यस अवधिको नियमानुसार प्राप्त हुने पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने,” निर्णयमा भनिएको छ ।

वडाध्यक्ष थापाका अनुसार, ती प्राविधिक कर्मचारीको करार सेवा अन्त्य गर्ने र अवकाश दिने निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट गरिएको छ ।

यसबाहेक महानगरले करारमा नै रहेका पाँच शिक्षिका र दुई सामाजिक परिचालिकालाई कार्यालय सहयोगी पदमा काम गर्न प्रस्ताव गर्ने र मानेको खण्डमा करार अवधि पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । नमानेको खण्डमा उनीहरूले पनि यही महिनासम्म मात्र काम गर्न पाउनेछन् ।

करारका अरू कर्मचारीलाई भने पुस मसान्तसम्म काम गर्न दिने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ । रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी ल्याउने निर्णय पनि बैठकबाट गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारले करारका कर्मचारीबारे निर्णय गरिरहँदा एमाले भने बैठकमा अनुपस्थित रह्यो । बैठकमा राखिएका एजेन्डाप्रति असहमत भएका कारण आफूहरू नगएको एक सदस्यले बताए । पोखरा–१ का वडाध्यक्ष शाहारा प्रधानले भने आफू बिरामी भएका कारण बैठकमा नगएको बताए ।