काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १२ हजारभन्दा बढी फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चबाट १५ हजार ५४१ फैसला भएका थिए ।

त्यसमध्ये १२ हजारभन्दा बढी फैसला तयार भइसकेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

“थप १६ सयकै हाराहारीमा सकिएका पूर्णपाठ श्रीमान्‌हरू (न्यायाधीश) कहाँ हस्ताक्षर निम्ति गएका छन्, उहाँहरूबाट आउन बाँकी छ,” ती अधिकारीले भने, “बाँकी फैसलामा टिपोट (तथ्य खण्ड)को काम सकिएको छ । ठहर खण्ड लेख्न बाँकी छ ।”

सर्वोच्च अदालतले साउन १ गते सार्वजनिक गरेको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएका फैसलाको पूर्णपाठ असोज मसान्तभित्र तयार पारिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, योजनाअनुरुप फैसला लेखनका काम भने सकिएका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा अर्थिक वर्ष ०७९–८० को लगत सरेकासहित गत आर्थिक वर्षमा ४० हजार ९१२ मुद्दा थिए । त्यसमध्ये १५ हजार ५४१ फैसला भएका थिए । ती फैसलाको पूर्णपाठ आसोज मसान्तभित्र तयार पार्ने लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन ।

“ती लक्ष्य त पूरा गर्न सकिएन । तर, फैसला लेखनको कामले विगतका तुलनामा तीव्रता पाएको छ,” ती अधिकारीले भने, “धेरैजना बाढी पहिरो कारण घर जानु भएन । उहाँहरूले दसँैं विदामा पनि फैसला लेखनसहितका कामलाई निरन्तरता दिनुभयो ।”

ती अधिकारीका अनुसार, फैसला लेखनमा जुटेका कर्मचारीले ‘ओभरटाइम’ सुविधा भने पाउन सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको संलग्नतामा पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार पारिएको हो । तर, अर्थमन्त्रालयले बजेट स्वीकृत नगरिदिँदा कर्मचारीलाई थप कामवापत थप सुविधा दिन नसकिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

न्यायापालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय योजनामा फैसला लेखनमा कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । योजनाको रणनीतिक उद्देश्यको छैटौं नम्बरमा फैसला तयारीमा शीघ्रता ल्याउन राखिएका १० लक्ष्यमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

“सर्वोच्च अदालतमा मासिक रुपमा फैसला लेखनका लागि निर्धारित न्युनतम संख्याभन्दा बढी गुणस्तरीय फैसला तयार पार्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था मिलाउने,” रणनीतिक उद्देश्यमा भनिएको छ ।

मापदण्ड र ‘ओभरटाइम’ सुविधा दुवै नहुँदा पनि रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरूले मेहनत  गरिरहेको सर्वोच्चका ती अधिकारी बताउँछन् । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत रणनीतिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न कर्मचारीहरूलाई पुस मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षका फैसला लेखन सक्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिएसँगै पत्रकारसँग छोटो भेटवार्तामा राउतले भनेका थिए, “पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका पाँच लक्ष्य छन् । छिटो–छरितो र गुणस्तरीय न्याय, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासन तथा जनआस्था अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको प्रचूर प्रयोग र मानव संशाधन तथा पूर्वाधार विकास । यी लक्ष्य नै मसहित न्यायाधीश र न्यायप्रशासनको साझा लक्ष्य हो ।”

तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मका सबै फैसला असोज मसान्तभित्र लेखी सक्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि पुस मसान्तभित्र सकाउने नयाँ लक्ष्यसहितको निर्देशन कर्मचारीलाई दिएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी संहितामा मुद्दाको फैसला भएको २१ कार्यदिनभित्र पूर्णपाठ तयार पार्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, केही मुद्दामाबाहेक कानुनले तोकेको अवधिमा फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुने गरेको छैन ।

“हामीले त अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने हो । त्यहाँबाट आए ओभरटाइम सुविधा दिन सकिन्छ,” ती अधिकारीले भने, “होइन भने नियमित तलवबाट त अड्डा चलाउन नै धौ–धौ हुन्छ ।”

उनी दसँै बिदाका १५ दिनको सुविधा दिन पाए कर्मचारीले आधा महिनाको तलव पाउने र त्यो कर्मचारीका लागि ठूलो राहत हुने भएपनि आर्थिक अवस्थाले त्यसो गर्ने सुविधा नदिएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार, अर्को निर्णय नगर्दासम्म सबै इजलास अधिकृतहरूलाई काममा खटाएर पैसा दिने पनि मिल्दैन । सबै इजलास अधिकृतलाई काममा खटाएर सुविधा दिए महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाउँदै प्रश्न उठाउने र फर्छर्यौट गर्ने अर्को चुनौती आउँछ ।

के फरक हुन्छ तल्लो तहका र सर्वोच्चका फैसला लेखन ?

फैसला लेखन संलग्न अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चको फैसला तल्लो तहका अदालतको फैसला लेखनभन्दा फरक हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिपादित सिद्धान्तसहित उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा सर्वोच्चको फैसला लेखन केही जटिल हुने गर्छ ।

“हामीले यहाँ सर्वोच्चका नजिरहरू खोज्नुपर्छ, त्यसका लागि कानुन पत्रिकासहितका सामग्रीको अध्ययन गर्नुपर्छ,” ती अधिकारी भन्छन्, “त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ भन्ने लेख्नुपर्यो ।’’

तिनको भनाइमा, विशेषगरी रिटमा त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन लेख्नै पर्छ । यसमा न्यायाधीशले फलानो ठाउँमा यस्तो छ खोज्नुस् भनेका हुन्छन् । खोज्ने काम त फैसला लेखनमा संलग्नहरूकै हुन्छ । कर्मचारीले फैसलाको ‘ड्राफ्ट’ गर्छन्, त्यसमा न्यायाधीशले अन्तिम रुप दिएपछि बल्ल प्रिन्टमा जान्छ र न्यायाधीशको हस्ताक्षर गरेपिछि पूर्णपाठ तयार हुन्छ ।

न्यायपालिकाका यस्ता छन् लक्ष्य

न्यायापालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले ०८३ असार मसान्तभित्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिट शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएका छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न फाँटमार्फत काम भइरहेको छ ।

यस्तै ०८५ असार मसान्तभित्र तीन वर्ष नाघेका मुद्दा फर्छ्योट सकेर शून्यमा झार्ने र ०८६ असार मसान्तभित्र दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।