सके त सत्तामा पुग्ने सबै दलका नेताले चुनावका बेला गरेको वाचा पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो । नभए पनि सत्तामा पुगेपछि त बोलेका कुरा पूरा गर्नैपर्ने हो । नेपालका राजनीतिक नेताहरू भने बोलेको कहिल्यै पूरा नगर्नेमा दरिन पो पुगेका छन् । 

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल दिने वाचा कतिपटक र कुनकुन सरकारी पदाधिकारी दिए भन्ने विवरण सायद भुक्तानी दिनुपर्ने र पाउनुपर्ने कसैसँग पनि नहोला । पछिल्लोपटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले गरेको निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम दसैं अगाडि नै भुक्तानी दिने आश्वासन पनि पूरा भएन । 

निर्माण व्यवसायीहरू यसै पनि मन्दीका कारण सङ्कटमा छन् । सरकारसँग विकास खर्च गर्ने क्षमता छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित रकम २० प्रतिशतभन्दा कम खर्च हुनेगरेको छ । अर्थात्, नयाँ परियोजना बिरलै सुरु भएका छन् । अनि त, निर्माण व्यवसाय सुस्ताउने नै भयो ।

यस्तो अवस्थामा गरिसकेको कामको भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायीहरू दोहोरो तेहोरो मारमा पर्छन् । न्यूनतम दक्ष कामदारलाई तलब दिनुपर्ने दायित्व एकातिर हुन्छ भने बैंकमा ब्याज बढिरहेको हुन्छ । सरकारले भुक्तानी दिँदा लाग्ने समय र मुद्राःस्फीतिको हिसाब गर्ने हो भने व्यवसाय नै घाटामा गएको देखिनेछ ।

राज्यले नै यसरी मर्कामा पार्ने हो भने देशका उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय सबै चौपट हुन्छन् । व्यवसाय घाटामा गए वा बन्द भएमा राजस्व पनि घट्छ । राजस्व घटे विकासमा खर्च गर्ने राज्यको क्षमता कम हुन्छ । यसरी नै राज्य ‘अधोगतिको दुश्चक्र’मा फस्ने हो । 

यो अधोगतिको दुश्चक्र टुटाउने हो भने सरकारी अधिकारीहरू विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वले विवेक प्रयोग गरेर कसैलाई पनि मर्का नपर्ने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको बक्यौता बेलैमा भुक्तानी दिए त्यो पैसा बजारमा जान्छ र अन्ततः विभिन्न करका रूपमा राज्यकै ढुकुटीमा फर्कन्छ ।     

निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी दिन रकमान्तर गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनासम्म रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले दसैं अगाडि पैसा दिन नसकिएको खुलासा मन्त्रीले गरेका छन् । आशा गरौँ, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई फेरि ढाँट्नेछैन र यसपटक वाचा पूरा गर्नेछ ।

सकिएको कामको भुक्तानी पाउन पनि यस्तो झमेला हुने भएर नै निर्माण व्यवसायीहरूले पनि ‘ठगदार’को अवतार लिएका हुन् कि ? योजनाहरू लामो समयसम्म अधुरो राख्ने प्रवृत्तिका कारण निर्माण व्यवसायीप्रति जनताको सहानुभूति छैन । यस्तै, निर्माण कार्यमा व्याप्त भ्रष्टाचार र मिलेमतोले गर्दा व्यवसायी र कर्मचारीको घाँटी जोडिएको छ । 

राजनीतिक नेतृत्व यसमा नमुछिने हो भने सुधार गर्नुपर्ने र गर्न सकिने क्षेत्र यो हो । यसका सुधारात्मक कारबाही थाल्न पहिले सरकारले  नैतिक वैधता आर्जन गर्नुपर्छ । भुक्तानी दिनुपर्ने रकम पनि नतिर्ने सरकारसँग यस्तो नैतिक शक्ति हुँदैन । अतः सरकारले अब नढाँटी र किन्तु, परन्तु नगरी भुक्तान गर्नुपर्ने रकम चुक्ता गरोस् र दह्रो नियमनका पाइला चालोस् १