यो वर्ष वर्षा नसकिँदै मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउन थालिएको छ । यद्यपि, थोत्रा पाइप लाइन, वितरण प्रणालीलगायतका कारण उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिको समस्या यत्तिले मात्र समाधान भने नहुन सक्छ । 

बेलैमा मेलम्चीको पानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन यसपटक खानेपानीमन्त्रीले चासो लिएको देखियो । सम्भवतः मन्त्रीकै चासो र सक्रियताका कारण दसैँमा काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी खान पाएका हुन् ।

स्थानीय मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना विभिन्न माग पूरा नभए पानी पठाउन नदिने चेतावनी दिएको थियो । यस्तै स्थितिमा विगतमा स्थानीयको विरोधका कारण पानी ल्याउन नसकिएको भन्दै सरकार पन्छकोसमेत उदाहरण छ ।

यसपटक भने मन्त्रीकै उपस्थितिमा खानेपानी मन्त्रालय, संघर्ष समिति र हेलम्बु गाउँपालिकाबीच सम्झौता गरेर पानी पथान्तरण गरिएको छ । अब वितरणमा देखिने समस्यालाई यति नै गम्भीरतासाथ लिइएमा उपत्यकाको खानेपानी समस्या धेरै कम हुनेथियो ।

एक त उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रणाली भौतिकरूपमै कमजोर छ । अर्कोतिर, कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी पन्छाउने र आलटाल गर्ने गरेर दुःख दिने गरेको गुनासो उपभोक्ताहरूले गर्नेगरेका छन् । सम्भवतः  कर्मचारीको यो गैरजिम्मेवार चुनौती अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।

यस्तै अर्को चुनौती सम्झौताको कार्यान्वयन अर्थात् माग पूरा गर्ने क्रममा उपस्थित हुनेछ । विगतका उदाहरण हेर्ने हो भने सम्झौता गरिसकेपछि सरकारी पक्षले काम सकिएको ठान्ने गरेको देखिन्छ ।

अरू मन्त्रालय र निकायसँग सम्बन्धित र विशेषगरी आर्थिक दायित्व हुने बुँदाहरूको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले सधैँ नै आलटाल गर्ने गरेको छ । यसपटक मेलम्चीको सम्झौतामात्र अपवाद बन्ने बलियो आधार पनि देखिएको छैन ।

सरकारले फेरि ढाँट्यो भने स्थानीय बासिन्दाले पुनः आन्दोलन गर्न सक्छन् । अनि उही क्रम दोहोरिनेछ । यसैले समस्या दोहोरिन नदिने हो भने खानेपानीमन्त्री स्वयं सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अग्रसर हुनुपर्छ । 

एकपटकमात्रै पनि अर्को आन्दोलन नगरी सरकारले आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हो भने  राज्यप्रति जनताको विश्वास पनि बढ्नेछ । कम्तीमा सरकारले जनतालाई ढाँट्ने गरेको शृङ्खलाको एउटा कडी त चुँड्नेछ ।