काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरूबीच मत र राय बाझिँदै ‘असंवैधानिक’ भनिएका संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी वैध भए ।  सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट चार र साढे चार वर्षअघिका संवैधानिक परिषद्का दुईपटक निर्णयविरुद्ध दर्ता भएका रिट खारेजीसँगै तिनलाई वैधता मिलेको हो ।

तिनलाई नियुक्त गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । सँगै तिनीहरू संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्त भएका थिए । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू तीन वटा रायमा बाँडिए । 
न्यायाधीशका राय देख्दा झन्डै–झन्डै निर्णयविहीन अवस्थामा पुग्दै थियो । 

मध्यरातमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘फरक मतसहित’ रिट खारेजीतिर समर्थन जाहेर गरेपछि निर्णयले आकार लियो । रिट जारी हुने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी उभिएका थिए । 

उता न्यायाधीशहरू डा. मनोज शर्मा र कुमार चुडाल रिट खारेजी हुने पक्ष रहे । न्यायाधीश शर्मा र चुडालको रायमा न्यायाधीश मल्लको समर्थनका कारण रिट खारेजी हुन पुग्यो ।

०७७ मंसिर ३० गते तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ‘संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गरी त्यसै दिन संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक आयोगका ३२ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । 

उक्त अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ का संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको जिकिरसहित खारेजी निम्ति अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भोलिपल्ट अर्थात् ०७७ पुस १ गते रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमा अधिवक्ता अर्यालले उक्त असंवैधानिक अध्यादेशमार्फत कुनै निर्णय भएको भए भए/गरेको नियुक्ति सिफारिस पनि उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरे ।  संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । 

ओली सरकारद्वारा जारी अध्यादेशमा कुल सदस्यको बहुमतसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र कायम रहेको बहुमतले निर्णय गर्ने गर्ने व्यवस्था राख्दै नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । 

मूल प्रश्न उक्त अध्यादेश नै असंवैधानिक भएकाले संविधानसँग बाझिने अध्यादेश खारेज गरी त्यसमार्फत गरिएको सिफारिस बदर हुनुपर्ने थियो । 

तर, साढे चार वर्षपछि फैसला हुँदा संवैधानिक इजलास मूल प्रश्नबाट पन्सिदै निस्क्रिय भइसकेको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्नु नपर्ने पुराना नजिरको साहरा लियो ।

बहुमत न्यायाधीशले ‘केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ ले खारेज गरी हाल नयाँ मुलुकी अपराध संहिता लागू भइसकेको सन्दर्भमा अस्तित्वमा नै नरहेको कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्न औचित्य नहुने’ भन्ने व्याख्यालाई खारेजीको आधार लिए ।

त्यसअतिरक्त संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता सोमकान्त मैनालीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत भएको नजिर मानेका छन् । 

जसमा भनिएको छ, ‘संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिइएको कानुन अस्तित्वमा रहिरहेको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ । संविधानबमोजिम कुनै कानून अमान्य र बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानुनको हकमा लागु हुने हो ।’

मूल रिटकर्ता अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चले आफ्ना कमजोरीलाई निवेदकको कमजोरीका रुपमा पन्साएर मूल प्रश्नको जवाफ दिनै चुकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले संवैधानिक जस्तो विशिष्ठ इजलासबाट भएको व्याख्याले विधिशास्त्रीय विकासमा क्षयीकरण गरेको पनि उल्लेख गरे । 

“निवेदन अध्यादेश क्रियाशील भएकै बखत दर्ता भएको हो । उक्त प्रश्नको व्याख्या गर्न रिट निवेदकबाट अवरोध भएर फैसला भएझैँ संवैधानिक प्रश्नबाट उम्कने प्रयास भएको छ,” अधिवक्ता अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “फैसलामा भएको व्याख्याले विधिशास्त्रीय व्याख्याको दायरा खुम्च्याइदिएको छ । अझ भनौँ विधिशास्त्रको विकासमा निराशाजनक व्याख्या भएको छ ।” 

तर, संवैधानिक दायराको फराकिलो व्याख्यामा भने तीनवटै राय चुकेका छन् । 

अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेश पालनामा कुनै प्रश्न नभए पनि त्यसमा भएको व्याख्याले न्यायाधीशहरूको संवैधानिक व्याख्या स्तरमा प्रश्न उठाउने बताए ।

“न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिनु स्वभाविक नै मानिन्छ । तर, रायबाझीका आधार, औचित्य र पृष्ठभूमि सतही देखिन्छ,” अर्यालले भने, “संवैधानिक विधिशास्त्रको विकासमा यो फैसलाको सकारात्मक योगदान दिने अवस्था देखिँदैन ।’’

अझ आफैँ न्याय निरुपणमा विलम्ब गरेर रिट जारी नहुनु, त्यसैलाई आधार बनाउनुले सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा गैरजिम्मेवारी प्रदर्शित गरेको उनको बुझाइ छ । 

“आफैँ न्याय निरूपणमा विलम्ब गर्ने, त्यसैलाई आधार बनाएर रिट खारेज गर्ने प्रवृत्ति घातक मात्र छैन, संस्थागत न्यायिक नैतिकताविपरीत पनि छ,” अर्यालले भने । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमार्फत् भएका नियुक्तिविरुद्ध रिट लगेका अर्का निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी त बुधबारको फैसलाले नेपालको संविधानलाई दुर्घटनातर्फ धकेलेको टिप्पणी गर्छन् ।

उनी नेपालको वर्तमान अवस्था सामान्य भएपनि सर्वोच्चको फैसला इमजेन्सी लागु गरेको इन्दिरा गान्धीको समयको भारतीय अदालतको फैसलाको झल्को दिने बताउँछन् । 

“संवैधानिक इजलासबाट भएका फैसला मन परे पनि नपरे पनि लागु हुन्छ । तर, यो फैसलाले नेपालको संविधानलाई बलियो बनाउनेभन्दा दुर्घटनातर्फ धकेलेको छ,” त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग भने, “नेपालको अवस्था सामान्य छ । तर, फैसलाको संक्षिप्त पाठमा इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सीताकाको भारतीय अदालतको फैसलाको झल्को देखिन्छ ।”

उनले इमर्जेन्सीको समयमा कार्यकारीको प्रभाव बढी हुने र कतिपय विषयमा छुट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सामान्य अवस्थाको सरकारका निर्णयमा आउनुले न्यायालयको स्वतन्त्रता र सक्षमतामा प्रश्न उठाउने तर्क गरे ।

त्यसबाहेक ०७७ मंसिर ३० को रिट जारी हुने तर, ०७८ बैशाखको रिट खारेज हुने राय राखेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको राय पनि प्रश्नबाट बाहिर पर्न सकेन । 

अघिल्लोपटक जारी अध्यादेशमार्फत भएको नियुक्ति सिफारिसलाई बदर गर्ने गरी रिट जारी हुने न्यायाधीशद्वयको राय दोस्रोपटक उही शैलीमा अध्यादेश जारी गरी भएका नियुक्ति सिफारिस सदर हुने रायले संवैधानिक प्रश्नप्रतिको उदासिनतालाई प्रदर्शित गरेको छ ।

संविधानसँग बाझिने अध्यादेश र त्यसमार्फत भएको नियुक्तिमा आएको फरकपनले संवैधानिकताको परीक्षणमै दोहोरोपन देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ । 

‘संवैधानिक प्रश्नमै चुक्यो, अहम् विषयबाट बरालियो’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संवैधानिकताको परीक्षणमै चुकेको फैसलाले अहम् सवालको जवाफबाट पन्सिएर सामान्य विषयमा अल्मलिएको बताउँछन् । मुल विषय छोडेर गरिएको फैसलाले सर्वोच्च न्यायालयबाट गरिने अपेक्षामा पनि निराश बनाएको बताए ।  

“मुल प्रश्न संविधानलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, संविधानमा तोकिएको कार्यविधि नै सच्याएर कुनै अध्यादेशले नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने थियो,” डा. अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “कोर्टले चाहिँ के गर्‍यो भने अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषदको अधिकार हो । बैधानिकताको कुरा चाहिँ त्यो खारेज भइुसकेकाले अब उठाउनुको अर्थ छैन । हामीसँग नजिर छ भनेर अवैधानिक अध्यादेश र त्यसबाट भएको नियुक्तिको अहम् सवाललाई छोडियो ।” उनले मुल विषयलाई फैसलाको संक्षिप्त पाठले सम्बोधन नै नगरेको बताए । 

“यसमा संवैधानिकताको प्रश्न थ्रेस होल्ड क्वेशन हो । कसैले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको छ भने त्यसको जवाफ खोजेर मात्र अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने हो,” अधिकारीले भने, “तर, हामीकहाँ के भयो भने त्यसलाई पाखा लगाएर तपशीलका विषयमा व्याख्या भयो । संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय खोइ, अहिलेको चिन्ताको विषय यो हो ।” उनले अहम् सवाल छोडेर तपशीलका विषयमा बरालिनुले संविधानवाद, लोकतन्त्र र विधिको शासनलाइ प्रवद्र्धन नगर्ने बताए । यस्ता फैसलाले शासकहरुलाई भोलिका दिनमा थप स्वेच्छाचारी हुन प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ ।