बाढी पहिरो पीडितबाट उत्पन्न सङ्कटको सामना गर्न असमर्थ भएकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले त सामाजिक सञ्जालबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागसमेत गरेका छन् । उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसको बैठकमा पनि मन्त्री लेखकको आलोचना भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

पक्कै पनि गृह मन्त्रालय आकस्मिक विपत्तिको सामना गर्न चुकेकै हो । तर, यसमा व्यक्ति गृहमन्त्रीभन्दा पनि सरकारको समग्र संयन्त्र र कार्यपद्धति नै जिम्मेवार देखिन्छ । सम्भवतः धेरै पानी पर्ने बेला सकिएकाले बिपद् प्रतिकार्य संयन्त्रमा काम गर्नेहरू सुस्ताउन थालेका हुनुपर्छ । यसैले सतर्कता र सक्रियतामा कमजोरी भएको हुनसक्छ । 

नेपालको राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक संस्कृति पूर्वक्रियाशील प्रकृतिको छैन । कतै कुनै घटना भएपछि पनि औपचारिक निवेदन वा आदेश नपाई प्रशासनिक संयन्त्र अगाडि सर्दैन । यसैले अरू वित्तिमा जस्तै यसपटकको बाढीपहिरोको कहरमा पनि उद्धारका लागि अलमल भएको हुनुपर्छ । र अर्कोपटक पनि यस्तै अलमलमा परेर प्रतिकार्यमा ढिलाइ हुँदैन भनेर  अपेक्षा गर्ने आधार पनि देखिँदैन ।

अब सधैँजस्तै ‘आनाको मासुलाई सुकाको दाउरा’ शैलीमा सहायता वितरणको होड लाग्नेछ । सरकार एकाध दिनपछि सरकारले जथाभावी सहायता वितरण नगर्न उर्दी जारी गर्नेछ । केही दिनमा दसैं सुरु हुनेछ । अनि देश पीडा बिर्सेर उत्सवमा रमाउनेछ । पीडितहरू स्वयं नै पनि दसैंकै मनाउन लाग्नेछन् । 

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले साँच्चै नै देश तथा जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गर्ने हो भने बिपद्को सामना गर्न दीर्घकालीन र अल्पकालीन तयार युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीलाई आवश्यक स्रोत साधनसहित काम गर्ने स्वतन्त्रता दिनुका साथै ढिलासुस्ती वा हेलचेक्य्राइँका लागि जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ ।

आकस्मिक बिपद् आइलागेर बाटामा अलपत्र परेकादेखि पहिरोमा घर पुरिँदा उम्केर बाँचेकासम्म सबैलाई उनीहरू स्वयंले गुजारा चलाउने व्यवस्था मिलाउने समय नहुँदासम्म बस्ने, खाने र बालबालिका भए विद्यालय जाने प्रबन्ध मिलाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । आकस्मिक सहायता र उद्धारका समयमा सरकारले नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने दुष्ट प्रवृत्ति पनि नदेखाओस् । 

यस्तै, पीडितहरूलाई स्वच्छ खानेपानी र आकस्मिक उपचारको पनि प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यसमा नेपाल रेडक्रसलगायतका गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाको सहयोग लिन हिचकिचाउनु हुँदैन ।

अवरुद्ध सडकहरू खोल्ने, पीडितहरूसँगको सहकार्यमा पुनःस्थापना योजना बनाउनेदेखि यो भयावह विपत्ति निम्त्याउने कारणहरू पहिल्याएर रोकथामका लागि कडा कदम चाल्न राजनीतिक सहमति कायम गरिनु आवश्यक देखिन्छ । सडक र बस्ती जोगाउन आवश्यक देखिएमा वातावरणले नधान्ने डोजरे सडकहरू बन्द गर्न पनि राज्य तत्पर हुनुपर्छ । 

आशा गरौँ दोषारोपण र दन्तबझानमा होइन राजनीतिक नेताहरू विपत्तिमा परेका नागरिकको कल्याणमा केन्द्रित हुनेछन् ।