पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा गएको भदौ १७ गते नेकपा (एमाले) सरकारमा सामेल भयो । केन्द्रमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको झन्डै दुई महिनापछि मन्त्रालय फुटाएर नौ बनाइएको थियो । चार मन्त्रालय लिएर एमाले सरकारमा सामेल भएको हो ।

सरकारमा सामेल भइसकेपछि सत्तासाझेदार दलले आइतबार आफ्नो साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस–एमालेबीच सरकार बनाउँदाका सहमति सार्वजनिक गरिनुपर्ने भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेशसभामा नै जवाफ मागेका थिए ।

सार्वजनिक संकल्पका अधिकांश बुँदाहरू नीति तथा कार्यक्रमबाटै तानिएका छन् । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी’ नारालाई एमालेले पनि स्वीकार गरेको छ । जबकि, एमाले सरकारमा हुँदा उसले ‘समुन्नत’को सट्टा ‘समृद्धि’ शब्द प्रयोग गर्ने गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, मन्त्रीहरू, एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र दुई दलका प्रमुख सचेतक उपस्थित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले साझा संकल्प वाचन गरे । संयुक्त सरकारले गाँजा खेती र स्थानीय मदिरालाई वैधता दिन आवश्यक कानुन बनाउने भएको छ ।

“औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङलाई कानुनतः व्यवस्थित गरिनेछ,” मन्त्री गुरुङले भने ।

निरोगी प्रदेशको अवधारणा, एक घर, एक धारा, एयर लिफ्टिङ, पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश, पहिला घरदेश अनि परदेशलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने, ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ भन्ने कार्यक्रममार्फत पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिइने साझा संकल्पमा उल्लेख छ ।

संयुक्त सरकारले आयोजना छनोट तथा अनुगमनको जिम्मा सांसदलाई दिने योजना बनाएको छ । त्यसका निम्ति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेटेर समिति बनाउन आवश्यक कार्यविधि ल्याउने संकल्प सरकारको छ ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना छनोट तथा अनुगमन गर्न निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा अरू प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख रहेको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय आयोजना छनोट तथा अनुगमन समिति बनाउन आवश्यक कार्यविधि बनाउने योजना बनाइएको छ ।

पोखरालाई आईटी हबका रूपमा विकास गरी रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात व्यापारको माध्यम बनाइने उल्लेख छ । वनक्षेत्रलाई आम्दानीमा जोडिनेछ । त्यसबाट प्रदेशको आम्दानी बढाउने सरकारको योजना छ ।

प्रदेशले पाउनुपर्ने तर नपाएको कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार प्राप्तिका निम्ति संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सार्थक पहल गरिने साझा संकल्पमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवालाई ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाउने, घरेलु मदिरालाई कानुनी व्यवस्था दिने, छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमानाका सुरु गर्न पहल गर्ने सरकारको संकल्प छ ।

साझा संकल्पको पूर्णपाठ पढ्नोस्–