काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतकै विगतका फैसलाले ‘जनयुद्ध’ शब्द असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट काभ्रेका अर्जुन लामा हत्यामा माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा यही असोज ९ गते जारी आदेशमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको पाइएको छ ।

फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मानी सार्वजनिक बिदा दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबाट बदर भएको थियो ।

रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १६ द्वन्द्व पीडितको रिटमा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलेको संयुक्त इजलासले ०८० पुस १३ गते ‘जनयुद्ध’शब्द विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा कतै पनि उल्लेख नभएको भन्दै सरकारले त्यसको प्रयोग गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।

“..नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा (५) मा ‘जनयुद्ध’ प्रयोग नभई मा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । संविधानको अन्य धारामासमेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन । साथै जहाँ सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको छ, त्यहाँ द्वन्द्व पीडित, विस्थापित, घाइते आदि शब्दहरु पनि प्रयोग भएका छन,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “यसबाट ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिँदैन ।”

सर्वोच्चले फैसलामार्फत संविधानमा प्रयोग भएका शब्द  जे–जस्तो र जुन रुपमा प्रयोग भएका छन्, त्यसको पृष्ठभूमि अनुसार भविष्यमुखी व्याख्या गर्नुपर्नेमा सरकारले आफू अनुकूल अर्को शब्द प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारीलाई नहुने व्याख्या गरेको छ । 

“...कानुनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा कानुनमा व्यवस्थित कुरा विधायिकी उद्देश्यलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी सिधा र तर्कसंगत रुपमा व्याख्या गर्नु न्यायकर्ताको कर्तव्य हुने भएका साथै संविधान विवाद समाधानको समेत दस्तावेज भएकाले संविधानमा प्रयोग नभएको ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरी दिइएको विदालाई संविधानसभाभित्र सहमति रहेको मान्न नमिली संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नुपर्ने देखिन आयो,” फैसलामा भनिएको छ ।

त्यसबाहेक माओवादीको सशस्त्र युद्धका पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्नु अघिसमेत ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरेपछि सर्वोच्चले नै त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले हत्या गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्ति अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोगले पीडितमाथि थप पिडा थप्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका व्यक्तिहरुको पीडित परिवारहरुलाई राहत दिनुपर्ने दायित्व राज्यलाई तोकेको भएको र सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘परिचयपत्र निर्देशिका’मा ‘राजनीतिक द्वन्द्व’ र ‘माओवादी जनयुद्ध’ जस्ता शब्दहरुबाट सम्बोधन गर्न नपाइने व्याख्या गरेको छ ।
 
“सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका पीडितहरुलाई ‘माओवादी जनयुद्ध’मा मारिएको भनी परिचयपत्र लिन बाध्य पारिने हो भने आफ्नैविरुद्धको कार्यको गौरवीकरण गर्न पीडितलाई बाध्य पारिएको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ ।”

त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले सरकारको संवैधानिक नैतिकतामा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
 
“संविधानमा प्रयोग नै नभएको र संविधानले नचिनेको ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग गरी ‘जनयुद्ध’ दिवस भनी सार्वजनिक विदा दिने गरेको नेपाल सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था र संविधानमा प्रयोग भएको शब्द, संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिलक्ष्य र मूल भावना अनुकुल देखिन आएन,” फैसलामा भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कार्यकारिणीले त्यस्तो निर्णय गर्ने कुरा न्यायिक, शोभनीय, वाञ्छनीय र औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन ।” 

तर, सर्वोच्चको असोज ९ गते संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेश १० गते सार्वजनिक भएको हो । फैसला सुनाउने मिति तीन पटक सरेर सुरुबाटै पुनः सुनुवाई हुनेगरी आदेश मात्र हुँदा उक्त आदेशमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको छ ।
 
“दशवर्षे जनयुद्धका क्रममा एनेकपा (माओवादी)का पोलिटव्युरो सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा र सूर्यमान दोङसमेत ६ जनाविरुद्ध २०६५ साउन २६ मा काभ्रेपलाञ्चोक प्रहरी कार्यालयमा पूर्णिमाया लामाले दिएको जाहेरी निवेदन र सो निवेदनमा भएको आदेशसमेत तामेलीमा राख्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०६९ साउन १२ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यस अदालतबाट मिति २०६९ मंसिर ११ मा यसै निवेदन बमोजिम अन्तरिम आदेश भएको देखिन्छ,” संवैधानिक इजलासबाट असोज ९ मा भएको आदेशमा भनिएको छ । 

संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न 
फैसलाबाट स्थापित नजिहरुबाट प्रश्न उठ्छ सर्वोच्चको फैसलाबाट स्थापित नजिर सरकारले मात्र मान्नुपर्ने हो वा सर्वोच्च स्वयम्का लागि पनि त्यो नजिर बन्छ ? सरकारले ‘जनयुद्ध शब्द’ प्रयोग गर्दा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुमा पर्ने पीडा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशमा प्रयोग हुँदा पुग्छ कि पुग्दैन ?

संविधान र शान्ति प्रक्रियामा प्रयोग नभएको ‘जनयुद्ध’ शब्द संवैधानिक इजलासले आदेशमा प्रयोग गर्दा संविधान अनुकूल हुन्छ वा प्रतिकूल ? न्यायलयले संविधानले मान्यता नदिएका र राजनीतिक सहमति नबनेका शब्दलाई मान्यता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?