भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालको दुर्गम पहाडी र हिमाली भेगमा नेपालमा सडक यातायात सञ्जाल विस्तार गर्न सजिलो छैन । यस्तोमा विकल्प हवाई यातायातको सुविधा विस्तार गर्नु नै हो । यद्यपि, हवाई यातायात औसत नेपालीको आर्थिक हैसियतका तुलनामा निकै महँगो विकल्प हो । 

हुनत, हवाई यातायातको पहिलो पूर्वाधार विमानस्थल निर्माण पनि महँगै हुन्छ । त्यसमा पनि पातलो जनसङ्ख्या र भूअवस्थितिका कारण विमानस्थल निर्माण पनि सितिमिति प्राविधिक र व्यावसायिक दृष्टिमा सभाव्य हुँदैन । यस्तै, अहिले विमानस्थल भएकै कतिपय स्थानमा समेत नियमित विमान सेवा सञ्चालन व्यावसायिकरूपमा लाभदायी हुँदैन ।

यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा रहेका जनसङ्ख्यालाई हेलिकप्टरको चार्टर्ड सेवा महँगो भए पनि सजिलो विकल्प हुनसक्थो । तर, त्यसमा रहेको प्रशासनिक झन्झटले गर्दा सत्तामा पहुँच नहुनेहरूका लागि हेलिकप्टर चार्टर गर्नु आकाशको फल हुनपुगेको छ । यसैले गोरखाको चुमनुब्री-१ मा शुक्रवार भेला भएका स्थानीयहरूले हेलिकप्टर चार्टर गर्ने प्रक्रिया सहज गराउन सरकारसँग माग गरेका हुनुपर्छ ।

पहिलो त दुर्गममा हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न प्रशासिक अनुमति अनिवार्य गर्नु नै अन्याय हो । त्यसमाथि बिरामी, सुत्केरीलगायत हवाई सेवा अत्यावश्यक परेकाहरूका लागि सरकारका विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले हेलिकप्टर चार्टर गर्नै असम्भव प्रायः देखिन्छ । दुर्गममा रहेको कुनै व्यक्तिलाई तत्काल राजधानी वा अन्य सहर पुग्नुपर्दा हेलिकप्टर चार्टरको अनुमति लिनै साताभन्दा बढी लाग्ने गुनासो स्थानीय बासिन्दाको छ ।

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदो हो त दुर्गमका बासिन्दालाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउन सबै विकल्पमा ध्यान दिनेथियो । बिरामीलाई अस्पताल लैजान हेलिकप्टर आवश्यक सरकारले स्वयं नै व्यवस्था गर्थ्यो । अरू अवस्थामा पनि सडक यातायात नभएका ठाउँका बासिन्दाका लागि सहुलियतमा हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाउँथ्यो । यस्तो प्रबन्ध भए स्थानीय नेपालीका साथै बिरामी पर्यटकहरूलाई पनि सुविधा हुन्छ । 

शासन पद्धतिमा राजनीतिक छलाङ मारे पनि प्रशासनयन्त्रमा रहेको सङ्कीर्ण पुरातनपन्थी सोचका कारण कुनै पनि निर्णयमा जनताको हित र सजिलोभन्दा कर्मचारीको सुविधा निर्णायक हुनेगरेको छ । नागरिकलाई सडकबाट वा व्यावसायिक हवाई सेवाबाट यात्रा गर्न अनुमति चाहिँदैन भने हेलिकप्टरको चार्टर्ड उडानको सेवा लिन अनुमतिको झन्झट लगाउनु भेदभावमूलक व्यवहार हो ।  

हवाई सुरक्षाका लागि अरू व्यावसायिक उडानमा जस्तै सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई नै जिम्मेवार बनाएर हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई दुर्गम जिल्लाहरूमा चार्टर सेवा सहजरूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले अप्ठेरो मान्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यसैले मूलतः हिमाली भेगका नागरिकलाई मात्र सकसमा पार्ने यस्ता भेदभावपूर्ण अनुदार नियमहरू खारेज गरी स्थानीय सरकारलाई नै हेलिकप्टर उडानको अनुमति दिने अधिकार दिइयोस् ।