सरकारले मात्र होइन संसदीय समितिले समेत राजदूत नियुक्तिलाई उपहासको विषय बनाएको देखियो । सरकारले दलगत भागबन्डा गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नाममै पात्रताको प्रश्न उठेको थियो । सुनुवाइ समितिले त्यसलाई सच्याउने मौका पाए पनि सरकारी सिफारिसमा ल्याप्चे लगाएर ‘संसदीय सुनुवाइ’कै औचित्यमा प्रश्न खडा गराइदिएको छ ।

सरकारले सुरुमा १८ जनालाई राजदूतको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । संसदीय समितिमा पठाउनुभन्दा पहिले नै एक जनाको नाम सरकारले नै काट्यो । सुनुवाइका लागि पठाइएका १७ जनामध्ये १६ जनाको नाम संसदीय समितिले अनुमोदन गरेकोछ । अन्ततः सुनुवाइका क्रममा उजुरी माग्ने, उजुरीकर्ता र प्रस्तावित राजदूतहरूसँग समितिमा बयान लिने आदि प्रक्रिया सबै ‘हात्तीको दाँत’ सिद्ध भए ।   

समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेकोमध्ये केही व्यक्तिहरूविरुद्ध सुनुवाइका क्रममा गम्भीर आरोप लागेको थियो । उनीहरूले दिएको सफाइ चित्तबुझ्दो थिएन ।तिनमा कानुनी, संवैधानिक र नेतिक प्रश्न उठाइएका थिए । दलगत राजनीतिक विभाजनको प्रभुत्व नहुँदो हो त सम्भवतः सुनुवाइ समितिका कुनै पनि सदस्य तिनको नाम अनुमोदन गर्न तयार हुनेथिएनन् । 

यसरी संसदीय सुनुवाइमै प्रश्न उठ्ने गरी समितिले प्रस्तावित नामहरू अनुमोदन गरेको यो पहिलो पटक होइन । यसैले उत्तम अभ्यास भए पनि रीत पुर्‍याउनमात्र संसदीय सुनुवाइको झर्कोलाग्दो प्रक्रियालाई किन निरन्तर राख्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । 

यसै पनि संसदीय शासन प्रणाली भएका बेलायत, भारतजस्ता मुलुकमा संसदीय सुनुवाइको अभ्यास पाइँदैन । नेपालमा भने ‘उन्नत’ प्रणाली बनाउने चक्करमा कतिपय अमिल्दा अभ्यासलाई संवैधानिक बनाइएको छ । अहिलेको विसङ्गतिको एउटा कारण यो पनि हो ।   

सम्भवतः नेपालको संसद्ले मात्रै संसदीय सुनुवाइजस्तो उत्तम अभ्यासलाई यस्तो नौटङ्कीमा परिणत गर्न सक्छ । सांसदहरूले विवेक प्रयोग गरेर देशको हितमा निर्णय लिने आँट गरेका भए मन्त्रिपरिषद्को स्वेच्छाचार रोक्न संसदीय सुनुवाइ उपयोगी पनि हुनसक्थ्यो । संसदीय सुनुवाइमा लागेको समय र साधन स्रोत त्यसै खेर गयो । 

जेहोस्, अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा संविधान संशोधनको बहसमा सुनुवाइ समितिको विषय पनि समावेश गरिनु उचित र आवश्यक देखियो । सुनुवाइका नाममा प्रस्तावित व्यक्तिहरू, संसदीय समिति र सरकारकै पनि साख भने नराम्ररी गिर्‍यो ।