नेपालको संविधान, २०७२ देशमा राणा वा राजाहरूले लागु गरेका विधानजस्तो होइन । यो त सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् बनाएको मूल कानुन हो । आफ्नो शासन गर्ने विधान आफैँ बनाउने अठोट पूरा हुन सात दशक लागेको थियो भने त्यस क्रममा नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गरेका थिए । लोकतन्त्र स्थापनाको लामो सङ्घर्षका नायकहरूलाई संविधान दिवसका अवसरमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि !  

वर्तमान संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुग्यो । जारी नहुँदैदेखि सुरु गरिएको संविधानको विरोध अझै भइरहेकै छ । यसैले होला अहिले ‘संविधान संशोधन’ राजनीतिक दलका नेताहरूको थेगो नै बन्नपुगेको छ । संशोधनको माग गर्नेहरूमा एकातिर संविधानलाई थप लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेहरू छन् भने अर्कातिर संविधानलाई अनुदार परम्परावादी दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । 

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता आधारभूत विशेषताकै विपक्षमा अनुदार परम्परावादीहरू संविधान जारी गरेकै मितिदेखि सक्रिय छन् । यद्यपि, तिनको सङ्ख्या निकै सानो छ । यसबीच शासकीय कमजोरी र बदनियतका कारण जनसाधारणमा वितृष्णा उब्जेको छ । जनतामा देखिएको त्यही वितृष्णालाई संविधानविरुद्ध आक्रोशमा बदल्ने दाउमा ‘नील वर्ण शृङ्गाल’हरू पनि देखापरेका छन् ।

अहिलेको मूल समस्या भने सम्भवतः अनुदार परम्परावादी वा सिद्धान्तहीन अवसरवादीहरू होइनन् । संविधान र देशलाई नै सङ्कटमा पार्ने र जनतालाई निराश तथा क्षुब्ध बनाउने काम भने मूलधारका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाटै भएको छ । संविधान जारी भए यता लगातार सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का शीर्ष नेताहरूबाट नै संविधानको मर्ममा प्रत्यक्ष परोक्ष चोट पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले अगिल्लो कार्यकालमा दुई दुईपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराएर संविधानमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्लाई नितान्त दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न पनि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न हुने नहुने सबै गरेका थिए । अहिले पनि ओलीले कुन बेला सत्तालाई आफ्नो स्वार्थमा कसरी प्रयोग गर्ने हुन् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । 

ओलीका तुलनामा शेरबहादुर देउवा र पुषेपकमल दाहालले संविधानको मर्ममा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको देखिएको छैन । तर, पदलोलुप अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण दाहाललाई जनताले विश्वास गर्दैनन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा गौरवशाली इतिहास भएको पार्टीको नेता भएर पनि देउवाले जनसाधारणको स्नेह र समर्थन पाउन सकेका छैनन् । देशको नेतृत्वबाट यिनीहरू हटे भने सम्भवतः संविधानप्रति जनसमर्थन बढ्नेछ । 

यति हुँदाहुँदै पनि सकारात्मक पक्ष के छ यिनीहरू कोही पनि नेपालको संविधान, २०७२ले अपनाएको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता प्रगतिशील एवं लोकतान्त्रिक विशेषताका विपक्षमा छैनन् । संघीयता र समावेशिता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा यिनको दृष्टिकोणमा केही फरक देखिएला तर मूलरूपमा कुनै पनि नेता यी कुनै प्रावधान खारेज गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

यसैले संविधानका आधारभूत विषय अहिले संशोधनको एजेन्डा पनि बन्न सक्ने देखिँदैन । कार्यान्वयनका क्रममा भेटिएका कमी कमजोरी र अन्योल एवं अस्पष्टता हटाउने विषयहरूमा मात्र सम्भवतः संविधान संशोधनको बहस केन्द्रित हुनेछ । अर्थात्, संविधान संशोधन तत्काल नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको छैन । यसैले सरकार र राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनमा भन्दा अहिले यसको कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाउनु उचित र आवश्यक हुनेछ ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिनेबित्तिकै प्रदेशहरूमा सरकार बदलिने, मन्त्रालय नै फुटाएर पनि मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउनेजस्ता विकृतिका कारण संघीयताको बदनाम गरिएको छ । स्थानीय तहमा तलबी जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या धेरै भएकाले देशले धान्नै नसक्ने अवस्था भएको छ । सबैभन्दा धेरै उपहास त समावेशिताको भएको छ । 

आरक्षणका लाभ तरमाराहरूले नै पटकपटक पाइरहेका छन् । सांसद पद खरिदविक्रीदेखि चाकर बक्सिस र प्रेमिकालाई उपहारसम्म हुनपुगेको छ । यी सबै बदमासी व्यक्ति नेताले गरेका हुन् । अहिले संविधान संशोधनतर्फ जनताको ध्यानाकर्षण गरेर आफ्नो बदमासी लुकाउने प्रयत्न नेताहरूले गरेका हुन् ।   

यसै पनि २०७९ को निर्वाचनमा संविधान संशोधनको विषय प्रमुख एजेन्डा बनाइएकै थिएन । यसको अर्थ अहिलेको संसद्ले संविधानतः अधिकार पाएको भए पनि संविधान संशोधनको जनादेश पाएको छैन । तर, संविधान संशोधनको कार्यभार भने नेपालको संसद्कै हो । यसैले अहिले संशोधनका विषयमा व्यापक बहस र छलफल गराउने र निष्कर्षसहित दलहरूले आआफ्ना प्रस्ताव लिएर २०८४ को निर्वाचनबाट जनादेश लिई संशोधन गर्ने मार्गचित्र तय गर्नु लोकतान्त्रिक र जनमतको सम्मान हुनेछ । 

संविधान संशोधनको बहसलाई बहकिन नदिन सम्बन्धित संसदीय समितिले त्यसमा अगुवाइ गर्नु बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । संविधान संशोधनका लागि अलग्गै आयोग वा समिति बनाउँदा बहस बहकिन सक्छ । अर्को चुनावसम्म सरकार र प्रमुख विपक्षले जनताका पक्षमा संविधानलाई इमानसाथ कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिए भने सम्भवतः संशोधनले नै पनि सही दिशा र गति लिनेछ ।       
संशोधनको हौवा भच्चाउनुभन्दा  संविधानको इमानदार कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बुद्धि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्राप्त होस् !