काठमाडौं । बंगलादेशको सत्ता पलटसँगै कागजात हराएपछि नेपालबाट बंगलादेश बिक्री गर्ने भनिएको ४० मेगावाट बिजुलीको मिति सरेको छ ।  तत्कालीन शेख हसिना सरकारको पालामा नै सम्झौताको मिति तय भएको कागजात हराएपछि ढिलाइ भएको हो । 

बंगलादेशले पुनः कागजात तयार गरिरहेको जनाएको छ । यसअघि गत साउन १३ गते हुने भनिएको सम्झौता बंगलादेशमा आएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण रोकिएको थियो ।  बंगलादेशले सत्ता परिवर्तनअघि भएको आन्दोलनमा सम्झौताको डकुमेन्टसमेत हराएको र थप समय माग गरेको थियो । 

नयाँ सम्झौताको लागि अक्टोवरको पहिलो साता हस्ताक्षरको लागि लागि परेकोे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

“हामीले सकेसम्म चाँडै सम्झौता गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । हामीले बिजुली दिन सक्ने समय भनेको नोभेम्बरसम्म मात्रै हो । त्यसकारण अक्टोबरको पहिलो साता सम्झौताको तयारीमा लागेका छौँ,” ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौत भन्छन् ,“तीनै देशका मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा औपचारिक समारोहमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा लागेको छौँ । त्यसकारण सम्झौता घटस्थापनाभन्दा अघि नै गर्ने तयारीमा छौँ । तीनै पक्षको भारत र बंगलादेशका मन्त्रीको मितिका लागि कुरा भइरहेको छ ।”

नेपालका लागि बंलादेशका राजदूत सलाहुद्धीन नोमन चौधरीले पनि बङ्गलादेश ४० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर नेपाल र बंगलादेशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अगाडि बढाउन खोजेको बताउँछन् । 

आइतबार ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कासँगको भेटमा सम्झौता तयारीमा बंगलादेश लागेको बताए । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत व्यापार निगमबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौतामा तयारीमा लागेको ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले बताए । 

नेपालदेखि बंगलादेश बिजुली निर्यात लागि झन्डै चारवर्षेदखि प्रयास भइरहेको थियो । नेपाल र बंगलादेश सीमा नजोडिएका कारण भारतीय भूमि हुँदै बिजुली लैजानुपर्ने भएका कारण भारतको साथ अनिवार्य हुँदा भारतलाई समेत मिलाएर यसअघि तय भइसकेको थियो । 

तर, बंगलादेशमा विकसित नयाँ घटनाक्रमसँगै सम्झौता रद्ध भएको थियो । 

नेपाल–बंलादेशबीच बिजुली खरिद–बिक्रीको चर्चा चलेपनि २ वर्षअघि भारतले ५० मेगावाटसम्म प्रसारण गर्न सक्ने जनाएपछि नेपाल–बंगलादेशको सचिवस्तरीय बैठकमा खरिद–बिक्रीको कुरा अघि बढेको थियो । 

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको स्वीकृती

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट जलविद्युत आयातलाई स्वीकृत गरेको छ । तत्कालीन शेख हसिना नेतृत्वको सरकारको पालामा स्वीकृत भइसके पनि नयाँ सरकार गठनसँगै पुनः स्वीकृति लिनु परेको बंगलादशको सञ्चार माध्यम ‘दि बिजनेस पोस्ट’ ले उल्लेख गरेको छ ।

बंगलादेशी सरकारले स्वीकृत गरेपनि भारतले विद्युत् आयातमा लिएको प्रसारण लाइनको शुल्कमा त्यहाँको अर्थ महाशाखाले भने आपत्ति जनाएको पोस्टले उल्लेख गरेको छ ।

भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) ले ०.०५९५ टाकाको ट्रेडिङ मार्जिन, ०.०९ टाका बराबरको प्रसारण शुल्क ०.७६ टाका प्राप्त तिर्दा युनिटको कुल लागत ८.१७ टाका (९.१७ नेपाली रुपैयाँ) लाग्ने उल्लेख छ ।

नेपालबाट ४० मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्न सेप्टेम्बर ९ तारिखमा बंगलादेशको विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत सल्लाहकार फौजुल कबीर खानले स्वीकृत गरेका थिए  । यसबाहेक, राष्ट्रिय राजस्व बोर्ड, बंगलादेश बैंक, र वित्तीय संस्था महाशाखाबाट विद्युत् खरिदको राय अझै बाँकी रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

नेपाल–बंगालदेशबीच २०७९ भदौमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो । 

उक्त बैठकले बंगलादेशको भेरामारामा रहेको हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनामार्फत बिजुली निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्‍यो ।

नेपाल–बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नभएको र आपसमा सीमा नजोडिएका कारण पनि भारतको साथ अनिवार्य रहँदा दुवै देशले भारतलाई मनाएर बिजुली लैजाने सहमति दुई देशले गरेका थिए । 

नेपालले प्रस्तावका रूपमा लिखु चौथोको नाम पठाएको थियो । तर ५१ मेगावाटको लिखु चौथो बंगलादेश पठाउन प्रसारण लाइन अभाव हुने देखेपछि २०८० जेठ १ र २ मा बसेको नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले करिब ४० मेगावाट झरेको थियो ।

भारतले पनि बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यातको स्वीकृति दिएपछि बीपीडीबी १६ पुस ०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गर्‍यो ।

वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र बंगलादेशको सरकारले स्वीकृत गरी सम्झौता अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।

बंगलादेशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नाम फाइनल गरेको थियो । 

दुवै भारतको बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति पाइसकेका आयोजना हुन् । भारतले आयोजनाको अनुमति दिँदा त्यसको वित्तीय विवरण लगायतका सबै प्रक्रिया हेर्न भएपछि यसअघि नै स्वीकृति पाएका आयोजना पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुन देखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न गरी स्वीकृति पाएको थियो । 

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणमार्फत भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुबाट बिजुली बंगलादेशले जिम्मा लिनेछ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । 

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

बिजुली मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने तय भएको छ ।  बंगलादेश बिक्री गर्ने भनिएको बिजुलीको मूल्य यसअघि नै तय भइसकेको छ । नेपाली बिजुलीलाई बंगलादेशले प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट मूल्यमा किन्ने तय भइसकेको छ ।

बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपालको हाल भारतसँग मात्रै विद्युत् आयात निर्यातको सम्झौता रहेको छ । प्राधिकरणले हाल भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०–८१ मा १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ ।

भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डेअहेड’ तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।
नेपालले भारतको इनर्जी एक्सेचेन्जको डे अहेड मार्केटमा ०७८ कात्तिकमा प्रवेश पाएको थियो । सुरुमा विद्युत् आयात अनुमति पाएको नेपालले ०७८ कात्तिक १७ मा निर्यातकर्ताको रुपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । नेपालले भारतमा मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक ९४१ मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । 

प्राधिकरणले २८ वटा आयोजनाहरूबाट भारतको बजारमा बिक्रीको अनुमति पाएको छ । जसमा मध्यकालीन सम्झौता ३६० मेगावाट रहेको छ ।