यो वर्ष पनि संविधान दिवसका दिन कैद मिनाहा दिने तयारी सरकारले गरेको छ । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले एक जना व्यक्तिको कैद मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो । सोही निर्णयमा अदालतले कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि तोकिदिएको छ ।

यस वर्षको संविधान दिवसका अवसरमा कैद सजाय मिनाहा पाउनेहरूको सूची सार्वजनिक गरेर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन गरेको छ । मिनाहाका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गरेर सरकारले कसैको आपत्ति भए उजुरीका लागि आह्वानसमेत गरिसकेको देखिन्छ । यसैले यस वर्ष कैद मिनाहाको निर्णय कम विवादास्पद हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कैद छुट हुनेहरुको नाम सार्वजनिक गरेर उजुरी आह्वान गर्नुको उद्देश्य भने औपचारिकता पूरा गर्नुमात्र होयन । यद्यपि, सरकारको कार्यशैली हेर्दा यसको मूल मर्मको बेवास्ता गरी प्रक्रिया पूरा गर्नमात्र खोजिएको भान हुन्छ । वास्तवमा अपराधबाट पीडितहरूले कैदी छुट्न लागेको थाहा पाउन् र उनीहरूलाई कुनै आपत्ति भए उजुर गरुन् भनेर नै अदालतले सूची सार्वजनिक गरी उजुरीको आह्वान गर्न आदेश दिएको हो ।      

अपराध गर्नेलाई सजाय दिनु सधैँ नै राज्यको कर्तव्य मानिदै आएको छ । विधिको शासन भएका मुलुकमा यस्तो सजाय कानुनका आधारमा न्यायालयबाट दिइन्छ । अपराधको गम्भीरताअनुसार कसुरदारलाई कैद सजाय पनि हुन्छ ।  

यसरी स्वतन्त्रता खोस्नुको मूल उद्देश्य  प्रायश्चितको मौका दिएर कसुरदारको आचरणमा सुधार गर्नु हो । यसैले संसारका सबैजसो मुलुकमा राज्य प्रमुखले कसुरदारको सजाय माफी मिनाहा पनि दिने चलन छ । नेपालमा पनि कैद सजाय माफी मिनाहा दिने परम्परा छ ।

संविधानमै असल मनसायबाट व्यवस्था गरिएको यस प्रावधानको प्रायः दुरुपयोग नै भएको छ । विशेषगरी पहुँच हुनेहरूले यस प्रावधानबाट पनि अनुचित लाभ लिएका छन् । एउटा उदाहरण त गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको निर्णय पनि हो । यथार्थमा त्यो राज्यकै लागि लाजमर्दो उदाहरण बन्यो ।

हुनत, गत वर्षभन्दा पक्कै पनि यस वर्ष निर्णय पारदर्शी र परिपक्व भएको हुनुपर्छ । अरू पक्षमा भन्दा पनि कैद छुट पाउने सम्बन्धित कसुरदारका कारण पीडामा परेकाहरूको सहमति लिने विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यसमा सरकारी संयन्त्रले हेलचेक्य्राइँ गरे वा बदनियत राखेका खण्डमा समग्र प्रक्रियाकै साख गुम्छ । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेकै भरमा पीडितहरूले जानकारी पाउँछन् भन्ने ठान्नु हुँदैन । 

यस्तै आचरणमा सुधार भएको वा असल चालचलन भएको भन्दै कैद छुट गरिएकाहरूलगत्तै अपराधी गतिविधिमा संलग्न भएर पक्राउ परेका पनि उदाहरण छन् । यसैले आचरणमा सुधार भएको सिफारिस गर्दा पनि हेलचेक्य्राइँ वा बदनियत हुनु हुँदैन । गलत सिफारिस र सदर गर्ने सरकारी अधिकारीलाई उनीहरूको निर्णयप्रति उत्तरदायी बनाएमात्र यसको दुरुपयोग कम हुनेछ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुग्नु अगाडि नै सरकारका विभिन्न अधिकारीहरूले कैद छुटको निर्णयको परीक्षण र परख गरेका हुन्छन् । यस्तै, सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने अभ्यास छ । तैपनि, मानवीय संवेदना मिसिएका यस्ता विषयमा गलत निर्णय नहोस् भनेर राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सावधान हुनुपर्छ । सम्भवतः गत वर्षको विवादले यसपटक राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सजग भइसकेको होला ।

आशा गरौँ, यस वर्ष कैद छुटको निर्णयमा प्रक्रिया पूरा भएको छ र कतै कसैले बदनियत राखेको पनि छैन । पीडितहरूले राज्यप्रति गुनासो गर्नु नपरोस् र उनीहरूमा प्रतिशोधको भावना पनि नजागोस् ।