सही राजनीतिक नेतृत्वले संस्था निर्माण गर्न, पद्धति स्थापित गर्न र असल परम्परा बसाल्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्व खराब भयो भने संस्था भताभुङ्ग हुन्छ, पद्धति ध्वस्त हुन्छ र गलत परम्परा सुरु हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षमा के भइरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली तथा पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई पक्कै थाहा छ । यस अवधिमा यिनीहरू नै सत्ताको केन्द्रमा भएका त्यसका लागि उत्तरदायी पनि छन् । 

यही अवधिमा सम्भवतः संविधान र कानुनको अक्षर तथा भावनाको उल्लङ्घन सबैभन्दा बढी भएको छ । संविधानका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्ने वा राज्यका सम्मानित संस्थाको मर्यादामा समेत अतिक्रमण गर्ने दुस्साहस यिनले यस अवधिमा पनि पटकपटक गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतलगायत संवैधानिक निकायहरूमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८४ को उपधारा (३) अनुसार सिफारिस गर्नुपर्ने समय बितिसकेको छ । संविधानमा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिले नै सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको उमेर हदका कारण यही असोज २९ गते अवकाश  हुँदैछ । यसबीच देशमा कुनै त्यस्तो सङ्कट परेको पनि थिएन । यसैले यो हेलचेक्य्राइँ हो संवैधानिक परिषद्को । 

बल्लबल्ल बिहीवार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले पनि प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेन । प्रधान न्यायाधीश पदमा संवैधानिक परिषद्ले सामान्यतः वरीयताका आधारमा सिफारिस गर्ने परम्परा छ । तर, परिषद्को बैठकमा निर्णय भएन । आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने खेलमा यो अलमल गरिएको त होइन होला नि ? 

प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्का पदेन अध्यक्ष हुन्छन् । विगतमा खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा अमूर्त कारण देखाएर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरिएको थियो । दीपकराज जोशीमाथि राखिएको पूर्वाग्रहका कारण चोलेन्द्र शमशेर राणा लामो समय प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । राणाको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने त अहिल्यै कसैले बिर्सेका छैनन् नै होला !

यस्तै, ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्य सचिव नियुक्तिको परम्परा नै ध्वस्त पारिएको थियो । निजामती सेवामा त्यसको दीर्घकालीन दुष्परिणाम परेको छ । निजामती प्रशासन अपेक्षाकृत सजिलै र छिटै सच्याउन सकिन्छ तर न्यायालय बिग्य्रो भने देशले धान्न सक्तैन । यसैले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल नगरीकन तत्काल वरिष्ठतम न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने परम्पराको पालना गरेर अन्योल अन्त्य गर !