अदालतका फैसला अकाट्य हुँदैनन् । तर, अर्को निर्णय नहुँदासम्म त्यसको सम्मान कम्तीमा राज्यले त गर्नैपर्छ । नत्र, विधिको शासनको सबै चाँजोपाँजो भताभुङ्ग हुन्छ ।

उपत्यकाका नदी किनाराको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरवलोकन गर्न सरकारले निवेदन दिने निर्णय गरेको छ । सरोकारवालाहरूले पुनरवलोकनका लागि सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

यतिसम्म स्वाभाविक र सही नै हो । तर, न्यायिक पुनरवलोकनका बहानामा भएको प्रचारवाजी र क्रियाकलापबाट भने विधिको शासन कुण्ठित बनाइने कुलक्षण देखिन थालेको छ । 

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का स्थानीय नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध ‘राजनीतिक दलका नेताहरूकहाँ घरदैलो गरे । पुनरवलोकन अदालतबाट नभएर राजनीतिक सहमतिमा हुनेजस्तो पो भयो । 

त्यसपछि मापदण्डपीडितहरूका प्रतिनिधिका रूपमा प्रकट भएकाहरूले त झन् फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने मागसमेत गरे । दुर्भाग्य, देशका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो माग सुन्दा पनि आपत्ति जनाएनन् ।

लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अपरिहार्य तत्त्व हो । स्वतन्त्र हुने भएकैले न्यायपालिकालाई जनताले विश्वास गर्ने हुन् । यसैलाई विधिको शासन भन्ने र मान्ने गरिन्छ । 

अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने ठानेर नै जनताले कानुनको पालना तथा कार्यान्वयन हुने विश्वास गरेका हुन्छन् । राज्य बन्दुकका बलमा होइन जनताको विश्वासमा टिकेको हुन्छ ।

न्यायिक पुनरवलोकन सामान्य कानुनी प्रक्रिया हो । तर, त्यसका लागि अहिलेजसरी राजनीतिक ‘प्रचारवाजी’मा उत्रनु भने न्यायिक निर्णयमा हस्तक्षेप गरेर लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने कुलक्षण हो ।

हुनत न्यायालयलाई समेत कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन नहिचकिचाउने अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले नदीको किनारसम्बन्धी मापदण्डको फैसलालाई न्यायपालिकालाई तर्साउने मौका ठानेका हुनसक्छन् । तर, न्यायमूर्तिहरू त्यति लाचार नहोलान् !

सरकारले नदी किनाराको मापदण्डसम्बन्धी फैसलाको न्यायिक पुनरवलोकनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । अब यस विषयलाई सस्तो राजनीतिक प्रचारको विषय बनाएर अदालतको मर्यादामा प्रहार गर्न बन्द गरियोस् ।

न्यायिक निरुपणका लागि निश्चित् विधि र प्रक्रिया निर्धारित गरिएको हुन्छ । सरकारले विधिवत् निवेदन दिएमा सर्वोच्च अदालतले पनि उचित न्यायिक विवेचना गर्ने नै छ ।