काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जीएमआर (गान्धी मल्लिकार्जुन राओ) ले माथिल्लो कर्णालीको बहुमत सेयर बिक्री गरेको छ । 

वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको ६० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको हो । ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र इन्डियन रिन्यूवेवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) ले ६० प्रतिशत सेयर किनेका छन् ।

शतप्रतिशत सेयर रहेको जीएमआरले आयोजना निम्ति लगानी जुटाउन नसकेपछि अन्तिम समयमा आएर सेयर बिक्री गरेको हो । 

गतसाउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १८६ दिनभित्रै स्रोत जुटाउन म्याद दिएको थियो । सरकारले पटक–पटक म्याद थप गरेको भन्दै मुद्दा परेपछि गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले म्याद नथप्न आदेश दिएको थियो । 

अदालतमा मुद्दा परेको समयबाहेक अन्तिम पटक दुई वर्षका लागि थपिएको म्यादलाई सर्वोच्चले वैधता दिएको थियो ।

प्रतिस्पर्धाबाट १७ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि यसमा भारतीय सरकारको स्वमित्व रहेका सतलज र इरेडा बहुमत सेयर किनेका हुन् । ६० प्रतिशतमा कुन कम्पनीको कति सेयर भन्ने खुलेको छैन । 

सेयर किनेपछि यसको लागत पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा सतलज र इरेडा लागेका छन् । सतलजले हाल संखुवासभामा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने इरेडा नेपालमा लगानीको लागि भित्रिने नयाँ कम्पनी हो । इरेडामा भारत सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी छ । 

भारतीय सञ्चार माध्यम इन्डिया टाइम्सले माथिल्लो कर्णालीमा इरेडाले २ अर्ब ९० करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

इरेडा र एसजेभीएनले माथिल्लो कर्णालीमा लगानीका लागि भारत सरकार र अन्य भारतीय नियामकसँग स्वीकृति मागेको इन्डिया टाइम्सले जनाएको छ । “यो रणनीतिक लगानीले नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वाधारको विकास र यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिने हाम्रो प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ”, इरेडाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार दासले भने, “नेपालको जलविद्युत् क्षमताको सदुपयोग गर्न, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा र दीगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।”

जीएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (जीएमकेएचएल) ले लगानीबोर्डलाई पत्र लेखेर वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्ने र त्यसमा कम्पनीले सेयर होल्डर खोज्दै गरेको अनौपचारिक रुपमा जानकारीमा आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

“जीएमकेएचएलले लगानी गर्न पार्टनर खोज्दैछ भन्ने जानकारी हामीलाई थियो । त्यसका सतलज हुने भन्ने जानकारी दिएको थियो”, बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याले भने, “औपचारिक रुपमा हामीलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएको छ । तर, कुन हिसाबले र कसरी भन्ने डिटेल्स चाहिँ छैन ।”

आयोजनामा कसरी र कुन हिसाबले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र स्वःपुँजीको प्रावधानअनुरुप पीडीएहरु कुन हिसाबले अगाडि बढेका छन् त्यसको बारेमा भने कुनै जानकारी नआएको बोर्डले जनाएको छ । 

माथिल्लो कर्णालीमा लगानीको विषयमा तेस्रो अरुण निर्माणकर्ता कम्पनी एसजेभीएन अरुण तेस्रो जलविद्युत् कम्पनीले बोर्डलाई अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराएको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए ।  जीएमआरले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको फाइनलाइज, इनिसियल्ड पावर सेल एग्रिमेन्ट एक महिनाअघि बुझाएको छ । 

इरेडाले लगानी गर्ने विषयमा बोर्डमा औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएको बोर्डले जनाएको छ । माथिल्लो कर्णालीमा सतलज पनि लगानीकर्ताको रुपमा आउन लागेको विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।

“माथिल्लो कर्णालीमा सतलज पनि एउटा लगानीकर्ता भएर आउन लागेको भन्ने छ त्यसको लागि पीडीए संशोधनको गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि उठेको छ”, ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले भने ।
 
माथिल्लो कर्णाली आयोजना 

२०६४ मा माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले नेपालमा १८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भारत हुँदै बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने जनाएको थियो । तर जीएमआरले पहिलो आयोजनामै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन ।

१७ वर्षसम्म आयोजना ओगटे पनि स्रोत जुटाउन नसकेपछि कम्पनीले अन्तिम प्रयासका लागि भारतीय सरकारी स्वमित्वका कम्पनीलाई पार्टनर बनाउँदै भित्र्याउन लागिपरेको छ । 

त्यसो त, २ वर्षअघि सरकारले थप गरेको म्याद असारको अन्तिममा सकिएको छ । २०७९ असारमा सरकारले म्याद थप गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले अन्तिम पटकको म्याद थपलाई वैधता दिँदै पुनः म्याद नथप्नू भन्ने आदेश दिएको थियो ।

जीएमआरसँग अब मुद्दा चलेको समयावधि मात्रै बाँकी छ । अर्थात्, अबको करिब ६ महिनामा जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके अनुमति खारेज हुनेछ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नभएपछि हालसम्म ५ पटक म्याद थप भइसकेको छ ।

आयोजनाले लगानी जुटाउने गरी १० वर्षअघि (सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितमा काठमाडौंमा जीएमआर र लगानी बोर्डबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । 

पीडीएअनुसार माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आईएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको थियो । उसले बाँकी रहेको ३० प्रतिशत बंगलादेशी कम्पनी भित्र्याउने तयारी गरेको थियो । 

तर, बंगलादेशले लगानी गरेपनि विद्युत् लैजान नसकिने देखेपछि हालसम्म आयोजनामा प्रगति हुन सकेको थिएन । 

यसअघि जीएमआरले ०७४ सालमा बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बंगलादेशले ०७६ मा माथिल्लो कर्णालीसँग बिजुली बेच्न आशयपत्र माग्दा जीएमआरले बंगलादेशको बोर्डसँग सम्झौता गर्न बैंक ग्यारेन्टीबापतको १५ मिलियन अमेरिकी डलरकोसमेत धरौटी राखेको थियो  । 

बंगलादेशसँगको सम्झौतामा जीएमआरले ७.७१ सेन्टमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । 

माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा जीएमआरले पाएको थियो ।

आयोजना सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लालाई प्रभावित बनाउनेछ । स्थानीयलाई वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न कम्पनीले अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिनेछ पीडीएमा उल्लेख छ । हालसम्म आयोजनामा ३ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ ।