बेलाबखत सरकारले जनहितको काम पनि गर्छ । दूध उत्पादक किसानहरूलाई तिर्न बाँकी रकम चुक्ता गर्न सरकारले दुग्ध विकास संस्थान ९डीडीसी०लाई ६० करोड ऋण दिन गरेको निर्णय यस्तै राम्रो काम हो । 

किसानको बाँकी पैसा तिर्न सरकारले दुग्ध विकास संस्थानलाई यो ऋण दिएको हो । तर, वितरण प्रक्रियामा राम्री निगरानी भएन भने यो रकम ‘गाईको थुन न बाच्छाको मुख’ हुने जोखिम देखिन्छ ।

दुग्ध उत्पादक किसानहरूले विभिन्न दुग्ध उद्योग र सहकारीहरूबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि आन्दोलन नै गरेका थिए । सरकारले किसानहरूसँग सहमति गरे पनि भुक्तानीका लागि गम्भीर पहल गरेको थिएन । 

वर्तमान सरकारले किसानको मर्का बुझेर डीडीसीलाई ऋण अनुदान दियो । अब किसानलाई तिनको बक्यौता भुक्तानी दिने दायित्व डीडीसी व्यवस्थापनको हो । डीडीसीको विगतले भने यसको व्यवस्थापनमा भर पर्न दिँदैन । 
 
हुन पनि अधिकांश सरकारी संस्थानको परम्परा र कर्मचारीको प्रवृत्ति हेर्दा सबै किसानले बाँकी रकम भुक्तानी पाउछन् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । विभिन्न बहानामा पैसा जति कर्मचारीकै तलबभत्तामा खर्च गरिन सक्छ ।

यसैले सरकारले साँच्चै नै किसानले बाँकी रकम भुक्तानी पाउन् भन्ने ठानेर ऋण दिएको हो भने रकम वितरण प्रक्रियामा पनि सक्रिय निगरानी गर्नुपर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसमा पूर्वक्रियाशीलता देखाओस् ।  

कृषि मन्त्रालयले नै पैसा पाउनुपर्ने  किसानको नामावली हेरेर उनीहरूकै हातमा पैसा पर्नेगरी रकम उपलब्ध गराउनु उचित हुनेछ । बीचका धेरै तह पार गर्दागर्दै कतै किसानहरूले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न नहोस् । 

डीडीसी र दुग्ध सहकारीहरूको समेत सहयोग लिएर स्थानीय तहको रेखदेखमा रकम वितरण गरे किसानले पैसा पाउने सम्भावना धेरै हुनेछ । यसैले मन्त्रालय वितरणको सक्रिय निगरानी गर्न पनि तत्पर हुनुपर्छ । 

किसानहरूसँग  उधारोमा किनेर नाफासहित हाताहाती बेच्दा पनि दूग्ध विकास संस्थानले करोडौं रुपियाँ तिर्न बाँकी रहनुको कारण बुझ्न सकिँदैन । किसानको पैसा संस्थानले हिनामिना नगरेको भए यस्तो अवस्था पक्कै आउने थिएन ।

डीडीसीले उत्पादित दुग्ध पदार्थ विक्री नभएकाले नगद अभाव भएको स्पष्टीकरण दिएको छ । यसले डीडीसीको बजार व्यवस्थापन रणनीति कमजोर भएको देखाउँछ । सरकारी संस्थान कर्मचारीको बोझ र भ्रष्टाचार त हुने नै भयो ।

सरकारले सधैँ ऋण दिँदैन । यसैले संस्थानलाई जिउँदै राख्ने हो भने डीडीसीले व्यावसायिक संस्थाका रूपमा कारोबार गर्न थाल्नुपर्छ । कर्मचारी कटौती, उन्नत प्रविधि तथा चुस्त व्यवस्थापन अपनाएमात्र संस्थान स्वायत्त र सक्षम हुनसक्नेछ र उधारो तिर्न ऋण लिइरहनुपर्ने छैन ।