लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री नियुक्त गरिएका बादशाह कुर्मीलाई बर्खास्त गर्ने माग राखेर आन्दोलन भइरहेको छ । कुर्मीमाथि बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारेको आरोपमा मुद्दा विचाराधीन देखिन्छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभामै नेकपा ९एमाले०बाट सदस्य रहेकी रेखा शर्माले बाल श्रम शोषण र दुर्व्यवहार गरेको अभियोग लागेको । शर्माविरुद्ध कारबाही अगाडि नबढाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमै आक्रोश पोखेका छन् ।

यी दुवै नैतिक पतन ठहरिने गम्भीर अपराध हुन् । त्यतिमात्र होइन एकल महिला र बालबालिकामाथि भएको ज्यादतीमा उन्मुक्ति दिइनु मानव अधिकारका उल्लङ्घनका पनि गम्भीर घटना भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण पनि हुन्छ । 

त्यसो त कुर्मीलाई मन्त्री बनाइएकोमा नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समितिले पनि आपत्ति प्रकट गरेको थियो । तर, केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमा कुर्मीलाई मन्त्री बनाइयो । एमालेमा त अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीकै एकहट्टी चल्छ ।

यसैले लुम्बिनीको बेथिति र विकृतिमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा प्रत्यक्षरूपमै जिम्मेवार देखिन्छन् । दुर्भाग्य, नेपालको राजनीतिका यी निर्णायक नेताहरूबाट राजनीतिक नैतिकता भने जनताले देख्न पाएनन् । फलस्वरूप, नेपालको राजनीतिले अपेक्षित दिशा लिन सकेन । 
 
सद्का दुई प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०ले संसदीय अभ्यासविपरीत सत्तामा साझेदारी गर्दा पनि व्यावहारिक राजनीतिमा नैतिक पक्ष बलियो होला कि भन्ने जनअपेक्षा थियो । दुर्भाग्य, सत्तारोहणको मधुमास नसिकिँदै जनअपेक्षामा तुसारापात भयो ।

समय अझै छ । जनआवाजको कदर गर्दा राजनीतिमा कसैले पनि हारेको ठान्नु पर्दैन । यसैले कांग्रेसले कुर्मीलाई मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाओस् । एमालेले शर्माको संरक्षण नगरोस् र बाल अधिकार हननमा उन्मुक्ति दिलाउन नखोजोस् । अन्यथा, प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाको नियत र नैतिकतामा अर्को प्रश्न थपिनेछ ।