काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा प्रणाली सन्तुलित गर्न ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा पूर्वऊर्जा मन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् । सुख्खायामको ऊर्जा समस्या समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना नै अन्तिम विकल्प रहेको भन्दै उनीहरूले यसको निर्माण सुरु गर्न सुझाव दिए ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मंगलबार मन्त्रालयमा पूर्व मन्त्रीहरूसँग गरेको छलफलमा उनीहरूले जलाशययुक्त आयोजना नै विद्युत् क्षेत्रको लाइफलाइन रहेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय विश्वभर पानी रणनीतिक वस्तु बन्दै गरेको र सम्पूर्ण विश्व समुदाय नै यसको सुरक्षामा लागेको हुँदा नेपालले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए । 

“विश्वभर पानीको समस्या बढेको छ । अन्य देशले यसलाई रणनीतिक महत्त्व दिएर अघि बढेका छन् । हामीले पनि यसको कसरी संरक्षण गर्ने बारेमा ठोस् योजना बनाउनुपर्छ,” उनले भने । 

जलाशययुक्त आयोजना नै पानी व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रको सुरक्षा हुने भन्दै उनले यस्ता आयोजनामा आकर्षण किन भएन भनेर खोज्ने बेला भएको बताए । जलाशययुक्तसँगै इनर्जी मिक्स्डमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै, पूर्वउर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने गरी लेखा समितिमा छलफल भएको भन्दै यसले ऊर्जा क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश दिएको बताए ।

“अहिले ऊर्जा क्षेत्र जे जस्ता कुरा आइरहेको छ त्यो स्वस्थकर छैन । लेखा समितिमा जुन कुरा भएको छ, यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई नै असर गर्ने देखिन्छ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री कहिले किन पैसा न उठाएको भन्ने ? कहिले किन लाइन काटेको ? भन्ने देखिन्छ । पैसा उठाउन लाइन काट्नुपर्छ । यसले समस्या झन् गिजोलिएको छ ।”

माथिल्लो अरूण नेपालले बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । भारतसँग स्पष्ट कुरा गरेर आयोजना आफैँ निर्माण गर्नुपर्नेमा बस्नेतले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणमा सबैभन्दा ठूला समस्या जग्गा प्राप्तिको रहेको भन्दै उनले यसलाई समस्या गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताए । 

पूर्वऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले पानीको बहुउपयोग गरी जलाशय आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सुख्खायामका लागि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अत्यावश्यक रहेको भन्दै उनले सरकारले यसमा आकर्षणका लागि नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, विद्युत् व्यापारभन्दा पनि पहिला आन्तरिक खपतमा जोड दिनुपर्ने भन्दै शर्माले खपत बढी भएको बेला मात्रै बेच्नुपर्ने बताए । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै शर्माले जताबाट भए पनि लगानी जुटाएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

महेन्द्रबहादुर शाहीले बजार हेरेरमात्रै उत्पादनमा जानुपर्नेमा जोड दिए । “उत्पादनभन्दा अगाडि बजार हेर्नु पर्दछ । हाम्रो खपत र बिक्री कति हुन्छ, त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रोमा उत्पादनमात्रै गर्ने र खपत न हुने हो भने लगानी खेर जान्छ,” उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेको कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या रहेकाले छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने बताए ।

“प्रसारण लाइनलाई छुट्टै निकायको खाँचो छ । हामी समस्या छ भन्छौँ, तर यसलाई हामीले महत्त्व दिएको छैनौँ,” उनले भने, “उत्पादनतिर मात्रै महत्त्व दिएको देखिन्छ । तर, प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ पनि हेर्नुपर्छ ।”

उनले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा विवादमा जुन निकायले उठाउने हो उसैलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, पूर्वऊर्जामन्त्री गोर्कण विष्टले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेमात्रै आयात कम गर्न सकिने बताए । “हामी अहिले पनि विद्युत् आयात गरेर लोड व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म आयात गर्नैपर्छ,” उनले भने ।

उनले बुढीगण्डकी आयोजनाको कुरा २०२७ सालमा चलेको भन्दै हालसम्म पनि निर्माण सुरु नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।