काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न दिने/नदिने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच विवाद भएपछि सार्वजनिक लेखा समिति पुनः अनिर्णीत बनेको छ । यसअघिका तीन बैठकमा यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । आज पनि निर्णय हुन नसकेपछि फेरि अर्को बैठक बस्ने गरी टुंगिएको छ ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको 'अनियमितता'का विषयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिनुपर्ने भन्दै 'जबरजस्ती निर्णय' गर्न लागेपछि प्रतिपक्षका सांसदहरू निकै आक्रोशित बनेका थिए । विशेषगरी, नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले बक्यौतासहितका विषयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिने भन्दै निर्णय गर्न खोजेपछि बैठकमा चर्काचर्की नै परेको थियो ।

समितिका सभापति पोखेरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय राखेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका सांसदहरूले आपत्ति जनाए । प्रतिपक्षका सांसदहरूले बैठकको निर्णयमा बक्यौता उठाउनमात्रै निर्देशन दिने, अन्य विषयमा कुनै निर्णय गर्न नहुने अडान राखेपछि पोखरेलले अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेका थिए ।

बैठकको अन्तिममा घिसिङमाथि छानबिनका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्न लागेपछि माओवादीका सांसदहरू अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहाल निकै आक्रोशित बनेका थिए ।

यस्तै, रास्वपाका सांसद मनिष झा, हरि ढकाल र असिम शाहलगायतले पनि बक्यौता उठाउन निर्देशनमात्रै दिने निर्णय गर्न दबाब दिएपछि पोखरेल पछि हटेका थिए ।

कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पैसा उठाउन लागेको व्यक्तिलाई कारबाहीका सिफारिस गर्न नहुने बताए । उनले ०७६ मा समितिको मिनेन्द्र रिजालको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बक्यौता उठाउनुपर्ने सुझवा दिए ।

यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले निश्चित समय दिएर बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए ।

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले एकपटक निर्णय भइसकेको कुरा कसरी समितिमा आयो भनेर प्रश्न गरे । “यो विषय कसरी समितिमा आयो ? ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये जुन नाफामा गएको छ, त्यसलाई किन टार्गेट गरियो ?,” उनले प्रश्न गरे, “यो विषय किन समितिमा आयो ? मिनेन्द्र रिजालको उपसमितिले गरेको सिफारिसलाई किन कार्यान्वयन नभएको विषयमा सोधौँ ?”

रास्वपाका सांसद झाले मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिको निर्णयको अपनत्व समितिले लिनुपर्ने बताए । “यसअघि बनेको लेखा समितिको निर्णय किन कार्यान्वयन नगर्ने ?,” उनले प्रश्न गरे, “आज हामीले गरेको निर्णय भोलि अर्को समिति आएर उल्टियो भने के गर्ने ? हामीले अरूको निर्णय नमान्ने अनि हाम्रो निर्णय चाहिँ अरूले मान्नुपर्ने भन्ने त होइन होला ?”

झाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समितिमा कसरी आयो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गरे । “हाम्रो समितिमा बिजनेस नभएको हो ? एउटै मुद्दालाई चारपटक छलफल र पाँचौँको तयारी हुँदै छ,” उनले भने, “हामीले कारबाही सिफारिस गर्ने हो भने यसअघिका एमडी मुकेश काफ्ले, हितेन्द्रदेव शाक्य र कुलमान घिसिङ तीनै जनालाई गर्नुपर्छ ।”

सांसद राजेद्र केसीले महालेखा परीक्षकको ५६औँ प्रतिवेदनदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विषय उठाएकाले त्यसमा एक पैसा पनि छुट नदिई उठाउनुपर्ने बताए । 

एमालेका सांसद अच्युत मैनालीले पनि महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार जानुपर्ने बताए । उनले झन्डै नौ वर्षसम्म पनि बक्यौता उठाउन नसक्ने कर्मचारी जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले महालेखाले भनेको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद विक्रम पाण्डेले ०४६ पछि सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरणको नाममा बन्द गर्दै मजदुर विदेश पठाउने काम भएको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा पनि ‘अन्डा पहिले जन्मियो कि बच्चा’को बहस भएको बताए । उनले एक खर्बको कारोबार गर्ने प्राधिकरणलाई पनि धराशायी बनाउन खोजिएको आशंका गरे ।

“एक खर्ब कारोबार गर्ने संस्थालाई पनि बन्द गराउन खेल हुँदै त होइन ? कति पैसा लिनुपर्ने भन्ने कुरा आइसकेको छ । तर, पनि यहाँ यसबारेमा कुरा चलिरहेको छ,” उनले भने, “राजनीति आँखाले हेरेर होइन, रेकर्डको आँखाले हेरेर निर्णय लिनुपर्छ ।”

एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले झन्डै १० वर्ष नेतृत्वमा बसेर पनि माओवादीले बक्यौता उठाउन नसकेको बताए । बरु, यसलाई अनावश्यक विवादित बनाउन खोजेको उनको आरोप छ ।

“डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा धेरै छलफल भयो, रकम पनि ठूलो छ । यसअघि भएका समितिका अन्तरविरोधका कारण यहाँ आइपुगेको हो,” उनले भने, “ऊर्जा मन्त्रालय करिब ९/१० वर्ष एउटै पार्टीको सरकार छ । राजनीतिक हिसाबले औँला ठड्याउने हो भने त्यता पनि छ । समस्या पनि ९/१० वर्षको त छ नि ।”

भट्टराईले बक्यौता नउठाएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला उद्योगीहरूले प्रिमियम सुविधा लिएको र त्यसको महसुल जसरी पनि तिर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद देवप्रकाश तिमल्सिनाले महालेखाले भनेअनुसार २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ नै बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए ।

“करोडको बारेमा छलफल गर्दै छौँ । सरकारलाई खुरुक्क उठाऊ भन्ने नि किन सधैँ छलफल गर्ने हो ?,” उनले भने, “उद्योगीले पनि उपभोग गरेको तिर्नुपर्‍यो नि । यसमा धेरै लामो बहस गर्नुभन्दा उठाऔँ न । धेरै छलफल गर्नुभन्दा एक–दुई महिनाभित्र उठाउनुपर्छ ।”

कांग्रेसकै अर्का सांसद रामकृष्ण यादवले पनि सबैको मनशाय एउटै रहेकाले महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सबै बक्यौता उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी