काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गएको बिहीबार ३० वर्षे जागिर हद कार्यान्वयन नगर्न जारी अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै प्रहरी संयन्त्र तरंगित भएको छ । 

आदेशले जागिर अवधि बढेकामा कतिपय प्रहरी अधिकारीहरू खुसी भएका छन् भने कतिको माथिल्लो पदीय आकांक्षामै धक्का लाग्ने भएपछि खिन्न हुँदैछन् । कतिपयका हकमा अन्योल बढाएसँगै प्रहरी संगठन तरंगित हुन पुगेको हो ।

२०४९ सालमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद राखिएको थियो । अदालतले ३० वर्षे सेवाअवधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै यसले प्रहरी संगठनभित्र तत्काल र दीर्घकाल गरी दुवै प्रभाव पार्नेछ ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त आदेशका कारण ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा भदौ १६ गते अवकाशमा जाँदै गरेका डीआईजी विष्णु केसीसहित ११ जना एसएसपी, त्यसमुनिका एसपी, डीएसपी र प्रहरी निरीक्षक गरी करिब एक सय प्रहरी अधिकारीहरूको जागिर तत्कालका लागि थमौती भएको छ ।

यद्यपि अन्तरिम आदेशबारे पूर्ण सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले असोज १० गते अर्को पेशी राखेको छ । 

३० वर्षे सेवा हदसहित उमेर हद र पदावधिसमेत ऐनमै व्यवस्था गर्नू भन्ने २०७० र २०७१ को फैसला हालसम्म कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमि उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतले हाललाई अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

हालको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाए प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार ३० वर्षे सेवा हद भने हट्ने छ ।  तर, अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारी रोकिँदा बढुवा प्रक्रियामा भने लामो समय रोकिने छ ।

३० वर्षे सेवा हदकै कारण आउँदो चैतमा अवकाश पाउन लागेका आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरको कार्यकालसमेत थप लम्बिने छ । 

प्रहरी अधिकारीको उमेर र पदावधिबारे कुनै व्यवस्था नभई ३० वर्षे सेवा अवधि मात्रै हट्दा भने ठूलो मात्रामा प्रहरी अधिकारीको वृत्ति–विकास रोकिने मात्रै होइन कि तीन ब्याचका प्रहरी अधिकारीहरू नेतृत्वमै नपुगी अगावै अवकाशमा जानुपर्नेछ ।

३० वर्षे सेवा मात्रै हट्ने, पदावधि र उमेर यही रहने अवस्थामा २०५३, २०५४ र २०५६ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका प्रहरी अधिकारीहरू डीआईजीबाटै अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ । उनीहरू तीनवटै ब्याचका प्रहरी अधिकारीहरू हाल एसएसपी र डीआईजी छन् ।

२०७१ को प्रहरी नियमावलीले आईजीपीको कार्यकाल चार वर्ष र उमेर ५८ वर्ष राखेको छ । हालका आईजीपी वसन्त कुँवरको जन्ममिति २०२६ चैत १५ छ भने उनी आईजीपी भएको डेढ वर्ष मात्रै भएको छ ।

उनी पदावधि र उमेरले अवकाशमा जाने हो भने उनको कार्यकाल थप लम्बिने छ ।  त्यस्तै एआईजीहरूले पनि लामो समय जागिर खान पाउने छन् । हाल एआईजी र डीआईजीको ५६ वर्ष र पदावधि पाँचवर्ष राखिएको छ भने एसएसपीको ५५ वर्ष र पदावधि छ वर्ष राखिएको छ ।

जसकारण २०५३, २०५४ र २०५६ को टोली डीआर्ईजी र एसएसपीबाट घर फर्किनुपर्ने हुन्छ ।  उनीहरूबाहेक २०५८ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका प्रहरी अधिकारीहरूको समेत वृत्ति–विकास रोकिने अवस्था हुनेछ । त्यसपछिको रोलक्रममा पनि अस्वाभाविक उथलपुथल हुने देखिन्छ । 

तत्काल ३० वर्षे सेवा हटाउँदा प्रहरीमा वृत्ति–विकास रोकिने देखिएपछि सरकारले हाल अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीको छ महिना थप्ने र अर्को आर्थिक वर्षदेखि थप एकवर्ष थप्दै चार वर्षभित्र पूर्णरुपमा हटाउने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले भने सरकारलाई तत्कालै ऐन ल्याउन दबाब सिर्जना गराएको छ ।

बढुवा भएका प्रहरी अधिकारीको के होला ?

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएसँगै ३० वर्षे सेवा हदको अवकाशका मुखमा पुगेका प्रहरी अधिकारीलाई मिलेको ‘एक तहको विशेष बढुवा’ के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ अनुसार, अवकाश जानुअघि कुनै पदमा आठ वर्ष सेवा गरेका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मको हकमा एक तह बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार भदौ १६ मा अवकाश जाने अधिकांश प्रहरी निरीक्षकहरू डीएसपीमा बढुवा गरिएका छन् ।  प्रहरी निरीक्षक प्रकाश बस्नेत, गिन्द्रबहादुर बोगटी डीएसपीमा बढुवा भएका छन् ।

त्यस्तै लालकुमारी खड्का वरिष्ठ सईबाट प्रहरी निरीक्षक बढुवा भएकी छन् ।  गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्यणबाट हुने बढुवा सूचीमा ४० भना भन्दा बढी छन् ।  त्यसरी बढुवा भएका अधिकांशले फुलीसमेत लगाइसकेका छन् । तर, फेरि जागिर अवधि बढ्ने अवस्था आयो भने उनीहरूको पद के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

अदालती यात्रामा अरु अधिकारीहरू पनि

प्रहरी ऐन २०१२ ले प्रहरी अधिकारीको सेवा अवधि उमेर हद र पदावधिबारे कुनै व्यवस्था गरेको छैन । संशोधित प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार प्रहरी अधिकारीको काम–कर्तव्यबारे उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावलीमा व्यवस्था भएका वियषमा चित्त नबुझेपछि प्रहरी अधिकारी अदालत धाउन थालेका हुन् ।  प्रहरी नियमावली अनुसार, हाल तीन व्यवस्थाले प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउँदै आएका छन्, सेवा अवधि, उमेर हद र पदावधि । 

अधिकांश प्रहरी अधिकारी सेवाहद र उमेरका कारण अवकाश पाउँदै आएका छन् । 

तर, सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीको पद हाललाई अन्तरिम आदेशले थमौती भएसँगै उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका उच्च प्रहरी अधिकारीहरू पनि अदालत जाने तयारीमा छन् ।

एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण यही भदौ २५ मा एआईजी श्याम ज्ञवाली, कार्तिक १७ मा रामदत्त जोशी, मंसिरमा भीम ढकाल अवकाशमा जाँदै छन् पुस १५ मा किरण बज्राचार्य पनि अवकाशमा जाँदैछिन् । 
त्यस्तै डीआईजीहरू किरण राणा, राजेशनाथ बाँस्तोला कात्तिकमा उमेरकै कारण अवकाशमा जाँदैछन् ।

यसरी नै डीआईजी केदार ढकाल र भरतबहादुर बोहरा समेत उमेरकै कारण मंसिर र पुसमा अवकाश पाउनेछन् ।  उनीहरूले सेवा अवधि ३० वर्ष समेत नपुग्दै अवकाश पाउँन लागेका हुन् ।

उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेका एक अधिकारीले भने, “सर्वोच्च पुगेका साथीहरूको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको हो । उनीहरूले अन्तरिम आदेश पाए । हामी झन् ३० वर्षसमेत सेवा गर्न नपाउँदै अवकाश पाउँदै छौँ । हामी किन अदालत नजाने ?”

सर्वाेच्च अदालतको २०७० कै निर्देशनात्मक आदेशमा सेवा अवधि र उमेरका विषयमा समेत ऐनमै व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।