काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्थानीय तह उपनिर्वाचन लड्ने तयारी गरेको छ । ०७९ वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा रास्वपा अस्तित्वमै थिएन । त्यसपछि गठित पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्‍यो । त्यहीँबाट राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उदायो । प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएन ।

स्थानीय तहका रिक्त पदमा आउँदो मंसिर तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्ने तयारी छ । त्यससँगै रास्वपा जुर्मुराएको छ । बुधबार (भोलि)का निम्ति पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा उपनिर्वाचनबारे पनि छलफल गरिने रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए ।

उक्त बैठकको पाँचौँ एजेन्डका रूपमा उपनिर्वाचनबारे छलफल समावेश छ । कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उपनिवार्चनमा भाग लिने/नलिनेबारे बैठकबाट निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

“पार्टी गठन भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन वा उपनिर्वाचन भएको छैन । यो उपनिर्वाचनमा जानुपर्छ कि जानु हुँदैन भन्ने राय सुन्छौँ । त्यहीअनुसार निर्णयमा पुग्छौँ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

एक पदाधिकारीका अनुसार, धेरै नेता उपनिर्वाचन लड्नुपर्ने पक्षमा छन् । “नेतृत्व उपनिर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा छ । धेरै नेताहरूको कुरा जानुपर्छ भन्ने नै छ । राजनीतिक दलका रूपमा आइसकेपछि चुनावमा जानुपर्छ, जित्ने र हार्ने भन्ने फरक पाटो हो । सहभागितामूलक छलफलबाट निर्णयमा पुग्छौँ,” ती पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

रास्वपाले यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा भाग लिइसकेको छ । रास्वपाका तर्फबाट दुईजनाले उपनिर्वाचन जितेर सांसद पनि बनेका छन् । बारा–२ र पछिल्लोपटक इलाम–२ मा भने रास्वपाका उमेदवार पराजित भएका थिए ।

स्थानीय तहका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी हाल ३५ पद रिक्त छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले मंसिर तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिइसकेका छन् । ती स्थानमा हाल मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र अध्यावधिक कार्य जारी छ । आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचको मिति तोक्नेछ ।