काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यकालको सुरुदेखि नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने योजनामा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसका निम्ति उनले बिमा सुविधाको दायरा बढाउने र सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बिमामा समेट्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

हाल एक लाख रुपैयाँ रहेको बिमाको सुविधाको दायरा पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने मन्त्री पौडेलको पछिल्लो घोषणाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ । हालकै प्रिमियम रकम (तीन हजार ५०० प्रति पाँच जनाको परिवार) बाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा दिलाउन मन्त्री पौडेलका मुख्य दुईवटा माध्यम अपनाउने बताएका छन्– सुगर ट्याक्स र स्वास्थ्य कर कोष ।

कोल्ड ड्रिंक्स तथा चिनीजन्य खाने कुरामा सुगर ट्याक्स लगाएर त्यसबापत उठ्ने कर स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गर्ने मन्त्री पौडेलको एउटा प्रस्ताव छ । अर्को भने कर कोषमा रहेको रकम ऐनबमोजिम बढाएर हाल जम्मा हुने प्रिमियममा थप गर्ने उनको अवधारणा छ ।

“हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बिमितबाट उठ्ने र सरकारले विनियोजन गर्नेगरी करिब ९ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम रकम जम्मा भइरहेको छ । यो रकम सुविधाको दायरा बढाउन पर्याप्त छैन । स्वास्थ्य कर कोषको रकम बढाउन सके नागरिकलाई भार नपर्ने गरी सुविधाको दायरा पाँच लाखसम्म पुर्‍याउन सकिन्थ्यो,” उनले सञ्चारकर्मीमाझ भनेका छन् ।

अहिले स्वास्थ्य कर कोषको रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ ?

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ मा स्वास्थ्य कर कोषको व्यवस्था गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने नियमावली, २०६८ को दफा १८ मा नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनद्वारा लगाएको धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको अन्त:शुल्क कर बाट उठेको कुल रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको दफा १९ मा कोषको रकम बाँडफाँट र खर्चबारे प्रस्ट पारिएको छ । जसमा, धूम्रपान तथा सुर्तीको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान, उपचार तथा अनुसन्धान गर्न ७५ प्रतिशत रकम खर्च गरिने उल्लेख छ । सो रकम सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरूले पाउने छन् ।

यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य शिक्षा जनचेतनामूलक र सेवामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ प्रतिशत रकम खर्च गरिने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यो रकम मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्र वा महाशाखाहरूले खर्च गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामाजिक संस्था वा गैरसरकारी अस्पताललाई १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

कोषलाई स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयमार्फत स्वास्थ्यसचिव अध्यक्ष रहने समितिले सञ्चालन गर्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कोषमा ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । सो रकम नियमावलीले तोकेबमोजिम ७४ वटा संस्थालाई उपलब्ध गराइएको कोषका सदस्य सचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षका निम्ति कोषले ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पाएको छ । यसको बाँडफाँट भदौभित्र टुंगो लगाउने गरी कोषले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कोषमा अर्थ मन्त्रालयले ऐनले तोकेबमोजिम २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध नगराउँदा पनि यसबाट ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चुरोटबाट मात्रै २६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तर, कोषमा ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार नभई त्यसको ५ प्रतिशत रकम पनि नराखिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

ऐनअनुसार २५ प्रतिशत रकम पाउनुपर्ने दाबी कोषले पटकपटक गरिरहँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम अपुग हुने भन्दै दिन आनाकानी गर्ने गरेको सदस्य सचिव रेग्मी बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका निम्ति पनि बजेट सिलिङमा ६० करोड रुपैयाँ माग गरिएको तर अर्थले नपुग्ने भन्दै गत आर्थिक वर्षको भन्दा झनै घटाएर पठाएको रेग्मी बताउँछन् ।

बिमामा कोषको रकम खर्च गर्न मिल्छ ?

स्वास्थ्य कर कोषको रकम कहाँ कसरी र कति खर्च गर्ने भन्नेबारे सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ र यसको नियमावलीले प्रस्ट तोकेको छ । मन्त्री पौडेलले भनेजस्तै तत्काल कोषको रकम बिमाको प्रिमियममा खर्च गर्न कानुनअनुसार मिल्दैन ।

तर, ऐन नै परिमार्जन गरेर रकम खर्च गर्ने शीर्षक थप गर्न भने सकिने सदस्य सचिव रेग्मी बताउँछन् ।

मन्त्री पौडेलले भर्खरै सार्वजनिक गरेका १४ बुँदे कार्ययोजनामा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ परिमार्जन गरिने विषय समेटिएको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ लाई समेत संशोधन गरेर यसअन्तर्गतका सेवा सहज र प्रभावकारी बनाइने उनले बताएका छन् ।