काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ र प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने गरी लबिइङमा लागेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विशेष अनुसन्धान समितिले 'दोषी ठहर' गरेका चिकित्सकलाई जोगाउन संघहरू नै  पैरवीमा उत्रिएका हुन् ।

घटना १८ महिनाअघि उपचारको क्रममा ज्यान गुमाएकी बालिका प्रशंसा गौतमसँग सम्बन्धित हो । घटनामा आरोपित चिकित्सकलाई उन्मुक्ति दिने गरी उनीहरूले यही साउन २४ गते महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियालाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

उक्त घटनामा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै चिकित्सक संघहरूले चिकित्सकविरुद्ध लगाइएको कसुर खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

के हो घटना ?

२०७९ माघ २६ गते मोरङकी २८ महिने बालिका प्रशंसा गौतमको उपचारको क्रममा महाराजगञ्जस्थित मेट्रो अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । त्यसअघि प्रशंसाको माघ २३ देखि नक्सालस्थित हिमाल अस्पतालमा उपचार गराइएको थियो ।

उपचारको क्रममा उनको अवस्था जटिल भएपछि अन्तिम समयमा परिवारले मेट्रो पुर्‍याएको थियो । प्रशंसाको मृत्युको कारण उपचारमा संलग्न हिमाल अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. जयदेव यादवको लापरबाही भएको दाबीसहित उनका बुबा गंगा गौतमले कारबाहीका निम्ति नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएका थिए । घटनाको अनुसन्धाको माग गर्दै गौतम परिवारले लामो समय आन्दोलन पनि गरेको थियो ।

काउन्सिलको छानबिनबाट चिकित्सकले लापरबाही गरेको देखिए पनि प्रतिवेदन भने डा. यादवलाई जोगाउने हिसाबले सार्वजनिक गरिएको थियो ।

काउन्सिलले २०८० असार ८ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रशंसालाई रोगका कारण उत्पन्न जटिलताको थप जाँच नगराएको र डा. यादवले अन्यत्र रिफर गर्दा सावधानी र न्यूनतम उपचार विधि  नअपनाएको र इन्ट्युबेसन नगरेको जस्ता गम्भीर लापरहबाही गरेको उल्लेख छ ।

तर, गम्भीर प्रकृतिको लापरबाही 'पुष्टि' हुँदा पनि काउन्सिलले चिकित्सकको बचाउ गर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो । काउन्सिलले आगामी दिनमा स्तरीय उपचार विधि प्रयोग गर्न तथा बिरामी रिफर गर्दा उचित सावधानी अपनाउन चेतावनी दिनेमात्रै निर्णय गरेको थियो । बरु अस्पतालका अन्य पदाधिकारीलाई सचेत गराउन भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काउन्सिलको यस्तो निर्णय चित्त नबुझेपछि गंगा २०८० असार २७ गते स्वास्थ्य तथा जसंख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा पुगेका थिए । महाशाखाको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १८९ (३) बमोजिमको अनुसन्धान समितिले प्राप्त प्रमाणका आधारमा डा. यादवको लापरबाही पुष्टि गरेको छ ।

समितिले डा. यादवको बयान तथा घटनाको तथ्यका आधारमा यही साउन १७ गते काठमाडौंं जिल्ला अदालतलाई निर्णयको फाइल पठाएको थियो । जसमा डा. यादवले यसअघि समितिलाई दिएको बयानमा उपचारको क्रममा सावधानी अपनाएको दाबी गरे पनि त्यसको प्रमाण नभएको र उजुरीकर्ताको दाबी तथा प्राप्त प्राविधिक प्रमाणका आधारमा डा. यादवको बयान विश्वसनीय नदेखिएको उल्लेख छ ।

साथै, बालिकालाई कान्ति बाल अस्पताल रिफर गर्दा पीआईसीयू भए/नभएको हिमालले यकिन नगरेको, कान्तिमा लैजाँदा अक्सिजनको मात्रा मिलाउन चिकित्सकीय सावधानी नअपनाएको, कान्तिसँग समन्वय गरेको भनी झुटो बयान दिएको र कान्तिमा पीआईसीयू उपलब्ध नहुँदा मेट्रो पुर्‍याउने क्रममा अवस्था थप जटिल भई बालिकाको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।

यसमा काउन्सिलले २०८० असार ८ गते बुझाएको प्रतिवेदन समेतलाई आधार बनाइएको छ । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार डा. यादवले बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदासमेत थप परीक्षण नगरेको, अवस्था जटिल भई अन्यत्र रिफर गर्दा सावधानी र न्यूनतम उपचार विधि नअपनाएको, इन्ट्युबेसन नगरेको पुष्टि भएको उल्लेख छ ।

उपचारको क्रममा भएका यी हेलचेक्र्याइँले डा. यादवको गम्भीर लापरबाही पुष्टी भएको समितिको निष्कर्ष छ । सोही निष्कर्षका आधारमा डा. यादवले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ उपदफा १ बमोजिमको कसुर गरेको समितिको ठहर छ ।

सबै प्रमाण तथा प्रतिवेदनका आधारमा समितिले डा. यादवलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ उपदफा २ बमोजिम सजाय माग गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १८९ को उपदफा ४ बमोजिम मुद्दा अघि बढाउन अनुरोध गर्दै फाइल पेस गरेको छ ।

घटनाबारे काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मेडिकल लापरबाहीबाट हुन गएको मृत्यु, कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति र सजायको माग गर्दै प्रंशसाकी आमा आशिका भण्डारी आफैँ मुद्दा लडिरहेकी छन् । मंगलबार समेत पेसी सकेर फर्किएको गंगाले बताए ।

तर, मेडिकल काउन्सिल अझै पनि घटनामा चिकित्सककै पक्षपोषण गरिरहेको छ । काउन्सिलको छानबिन व्यावसायिक आचरण तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजकसमेत रहेका काउन्सिल सदस्य डा. कालुसिंह खत्री डा. यादवले नियतवश लापरबाही नगरेको बताउँछन् । उपचारको क्रममा बालिकाको मृत्यु भएकाले यादवलाई काउन्सिलले दोषी किटान गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । यद्यपि, अदालतले गर्ने निर्णयमा काउन्सिलले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने उनले बताए ।

यता नेपाल चिकित्सक संघ, संघअन्तर्गतको जुनियर डक्टर्स कमिटी, प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघ डा. यादवको बचाउमा शक्तिकेन्द्रहरू धाउन थालेका छन् ।

गृहमन्त्री, काुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँगको भेटमा उनीहरूले उपचार गर्दागर्दै आइपर्ने भवितव्यलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष समितिको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

यस्ता मुद्दाले चिकित्सकलाई निरुत्साहित गर्ने तर्कसहित समितिको सो कदम खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की डा. यादवलाई फौजदारी अभियोग मा मुद्दा चलाउन नहुने संघको स्पष्ट धारणा रहेको बताउँछन् ।

उनी पनि डाक्टरले नियतवश लापरबाही नगरेको जिकिर गर्छन् । आफ्नो अस्पतालमा केस व्यवस्थापन गर्न नसेकपछि बिरामीलाई रिफर गरेको उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै संघका पदाधिकारी ।

“डाक्टरलाई कारबाही नै नगर्नु भनेको होइन । तर, यसमा फौजदारी कसुर ठहरियो भने सबै चिकित्सकको मनोबल गिर्ने काम हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रकृति नै फेरबदल हुनुपर्ने आशयका गतिविधि कुनै पनि संगठनबाट गर्न नपाइने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् ।

“मन्त्री वा न्याय क्षेत्रका अधिकारीले जो कसैको गुनासो सुन्न बाधक हुँदैन । तर, अदातलमा विचाराधीन विषयमा मुद्दाको प्रकृति नै परिवर्तन हुनुपर्छ, यो वा त्यो ढंगले मुद्दा अघि बढ्नुपर्छ भनि विपक्षीले हस्तक्षेप गर्नु कानुनसम्मत तरिका होइन,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्याय पनि अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा कुनै पनि पक्षले कुनै पनि हिसाबले टिप्पणी वा पक्षपोषण गर्न नहुने बताउँछन् ।

यता मृतक छोरीको न्यायका लागि निरन्तर अदालत धाइरहेका गंगा भने जुनसुकै शक्ति र समूहको दबाब आए पनि आफू पछि नहट्ने बताउँछन् ।