काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीमा पीडितलाई पीडाजत्तिकै कसैलाई झुटो आरोप उत्तिकै अपमान र क्षति हुने हुँदा न्यायकर्ताले ‘सचेतपूर्वक सोच्नुपर्ने’ हुनुपर्ने फैसला गरेको छ । 

सँगै पीडितको बयानलाई मात्र प्रमाण मान्न नसकिने नजिर अदालतले प्रतिपादन गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ०८० चैत ७ मा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी फैसला गरेको थियो । जसको पूर्ण पाठमा केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो । 

फैसलाका पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसूर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक सङ्कुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।” 

नवलपरासीका परिवर्तित नाम ०७५–एलको जाहेरीमा अभिमन्यु अहिरविरुद्धको मुद्दाको फैसलामा ‘पीडितको बयानलाई मात्र आधार मान्दा न्यायमा कहाली लाग्दो अवस्था हुने’ उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘‘सामान्यतः जबरजस्ती करणी जस्तो यौनजन्य कसूरमा महिलाको शरीरलाई नै वारदातस्थलको रुपमा र पीडित महिलालाई चश्मविद् गवाहको रुपमा लिइने भएकाले निजको भनाईलाई प्रथमस्तरको वा प्रत्यक्ष प्रमाणका रुपमा लिनुपर्नेछ ।’’

सँगै अदालतले भनेको छ, ‘‘तर, मानवीय मर्यादा सबैका लागि समान हुन्छ । अभियुक्तको मर्यादालाई विचार नगरी पीडित भनिएका व्यक्तिको बयानलाई मात्र आधार मान्दा त्यसले न्यायमा कहालीलाग्दो अवस्था ल्याउने छ ।’’

“मानवीय मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठा सबैका लागि समान रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “जबरजस्ती करणी जस्ता यौनजन्य अपराध पीडित महिलाको सम्मान र मानवीय मर्यादाविरुद्धको कसूर भएको र सो कसूरले निजलाई गहिरो पीडा र अपमान त दिन्छ नै झुठा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि त्यत्तिकै आँच पुर्याउन सक्नेतर्फ अदालत सजग रहनुपर्ने हुन्छ ।”

फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, त्यहीकारण पीडित भनिएकी व्यक्तिको बयानलाई मात्र प्रमण मानेर समर्थित प्रमण नखोज्नु फैजदारी न्यायका लागि कहाली लाग्ने अवस्था हुने पनि भनिएको छ । 

पीडित भनिएकी ०७५–एम र अभियुक्त अहिरबीच जाहेरीअघि विवाह भएको, त्यसअघि पनि लेनदेन भएको र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितले नै प्रतिवादी अहिरको बयानसँग मिल्ने बयान दिएको विषय पनि सर्वोच्चले प्रमाणका रुपमा लिएको छ ।

सर्वोच्चले पीडित भनिएकी व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनबाट गर्भवती भएको भनिए पनि प्रहरीले गर्भ कति पुरानो हो । जबजस्ती करणी भएको भनिएका दिन कलेजमा भए/नभएको सीसी टिभी हेर्नेजस्ता न्युनतम अनुसन्धान नगरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न समेत उठाएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाईलाई मात्र आधार मानी निजको भनाई अन्य प्रमाणबाट समपिथत भए या नभएकोतर्फ उचित ध्यान पुर्‍याउन नसकिएमा जर्बजस्ती करणीलगायतका सामन्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने र अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउन सक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ,” 

फैसलामा जबरजस्ती करणीको कसूर पीडित महिलाको यौनिक गोपनीयता र यौनिक मर्यादाविरुद्धको कसूर मात्र नभएर निजको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकविरुद्धको कसूर भएको भन्दै त्यस्तो कसुरमा महिलाले उल्टो सामाजिक लाञ्छना सहनुपर्ने गरेको उल्लेख छ । 

त्यस्तो परिस्थितिको पर्वाह नगरी कसूरदारलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन पीडितले अदालतमा आई गरेको बकपत्रलाई महत्वपूर्ण प्रमाणमा मानिएपनि त्यसैमा मात्र भर पर्न नहुने फैसलामा उल्लेख छ । 

“तर यसको अर्थ निरपेक्ष रुपमा पीडित वा जाहेरवालाको बकपत्रबाट मात्र कसूर स्थापित भइहाल्ने भन्ने कदापि होइन,” फैसलामा भनिएको छ, “पीडितको बकपत्र निजको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा मिसिलबाट देखिएका अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।” 

पीडितको बयानलाई मात्र आधार मानेर फैसला गरे अभियुक्तको फौजदारी न्यायको हक संकुचित हुने तर्फ न्यायकर्ताले सचेत हुनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।  फैसलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र सर्वोच्च अदालतका यसअघिका फैसलाका नजिरबाट स्थापित विधिशास्त्रलाई पनि विवेचना गरिएको छ । 

पश्चिम नवलपरासीका अहिरविरुद्ध सँगै पढ्ने युवती नाम परिवर्तन ०७५ एमलाई जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै पीडितका बुबा परिवर्तित ०७६ एल ले जाहेरी दिएका थिए । त्यसका अधारमा भएको घटना विवरण कागज, प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका अधारमा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । 

उक्त मुद्दामा नवलपरासी जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ०७६ मंसिर ३ गते अहिरलाई दोषी ठहर हुने फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतले उनलाई आठ वर्ष कैदसहित पीडितलाई २५ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । 

उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवल पुनरावेदन पर्यो । उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पोखरेल र मदन पोखरेलको संयुक्त इजलासले ०७७ असार १५मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।

फैसला सदर भएपछि अहिरले सजाय भुक्तानीका लागि थुनामै बसेर सर्वोच्चमा फैसला दोहोर्‍याइ पाउँ भन्ने निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा दोहोर्‍याइ हेर्ने आदेश भएपछि मुद्दामा पुनः सुनुवाई भएको हो । 

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला बदर गरी अहिरलाई सफाइ दिने मात्र फैसला गरेन नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । 

पीडितको बकपत्रका आधारमा मात्र कसुर ठहर गर्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको उक्त फैसलाले जबरजस्ती करणीमा पीडितलाई जति गहिरो चोट र अपमान हुन्छ झूटा आरोप भएमा अभियुक्तलाई पनि त्यति नै अपमान र क्षति हुने नजिर प्रतिपादन गरेको छ । 

यस्तो छ पूर्णपाठ