काठमाडौं । स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत ६ अर्ब बढी बक्यौता नतिरेपछि पुनः विवाद चर्किने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन बक्यौता नतिरे काट्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय निकायसँग विवाद बढ्ने देखिएको हो । प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्न पटकपटक सूचना जारी गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न सडक बत्ती काट्न सक्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरूले उद्योगमा जस्तै विद्युत् काटिन सक्ने भएकाले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा स्थानीय तहको सडक बक्यौता चालु आर्थिक वर्ष (आव)कोराफसाफका लागि आग्रह गरिएको थियो । तर, त्यसको कुनै सम्बोधन भएन । प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार स्थानीय निकायले प्रयोग गरेको सडक बत्तीबापत ६ अर्बभन्दा बढी सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकाको छ । सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत काठमाडौं महानगरले जरिवानाबाहेक एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने तथ्यांक छ ।

ललितपुर महानगरको २४ करोड ४१ लाख, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १९ करोड ९१ लाख, वीरगञ्ज महानगरको १७ करोड २८ लाख, पोखरा महानगरको १३ करोड ३५ लाख, भरतपुर महानगरको १० करोड ६२ लाख, धनगढी महानगरको १० करोड ५७ लाख, रत्ननगर नगरपालिकाको १० करोड ४८ लाख, मलंगवा नगरपालिकाको १० करोड २३ लाखबढी बक्यौता बाँकी छ । देशभरका स्थानीय तहले प्रयोग गरेका सडकबत्तीको बक्यौता ६ अर्ब भन्दा माथि छ ।

तर, लामोसमयदेखि प्राधिकरणले परिपत्र गरेपनि हालसम्म नतिरेको भन्दै भदौबाट लाइन काट्ने जनाएको छ ।

असारसम्मको तथ्यांक समावेश गर्दा ६ अर्ब ८० करोडको हाराहारीमा पुग्ने प्राधिकरण उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउँछन् । 

“हाम्रो पछिल्लो तथ्यांक आएको छैन । यो समेत जोड्ने हो भने ६ अर्ब ८० करोड माथि पुग्छ,” उनले भने, “हामीले स्थानीय तहको सहजताका लागि ६० किस्तासम्मको व्यवस्था गरेका छौँ । ४५ दिनभित्र किस्ताबन्दीका लागि आएकाबाहेक अरूको लाइन भदौबाट काट्न सुरु गर्छौं ।”

यसअघि पटकपटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । प्राधिकरणले गत असार १६ मा एक सूचना जारी गरी ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो । प्राधिकरण स्रोतअनुसार हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तह किस्ताबन्दीको आवेदन दिन आएका छैनन् । 

किस्ताबन्दी सुविधा नलिएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न सक्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबुमहर्जनसहितको टोलीले उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटेरे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा जस्तै लाइन काट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका महर्जनले प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका मूल सडकमा जडित बत्तीको लाइन काटे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 

“सडक बत्ती र सीसीटीभीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएको छ । काठमाडौंउपत्यकाभित्र पर्ने राजमार्ग, चक्रपथलगायत अधिकांश मूल सडकमा जडित बत्तीहरूको बिलसमेत स्थानीय सरकारलाई थोपरिएको र केन्द्रीय र प्रदेश सरकार मातहतका सडक तथा आयोजनामा जडित बत्तीको महसुलको विषय संघ र प्रदेश सरकारकै दायित्वभित्र पर्छ,” उनले भने, “पालिका मातहतका सडक, सम्पदा, पर्यटकीय र सार्वजनिकस्थलमा जडित विद्युत्‌को महसुल भुक्तानी गर्छौं । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा झैँ विद्युत् काटिए आन्दोलन सुरु गर्छौं ।”

मेयर्स फोरमसँगको कुराकानीमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सडक बत्तीको महसुल उपत्यकाका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी सहजरीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

“काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि सडक बत्तीको महसुल ६०/४० ले भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय सकारात्मक छ,” उनले भने, “सडक बत्तीका लागि उपत्यकाका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी व्यवस्था गर्न मन्त्रायले आवश्यक सहयोग गर्छ ।”

उनले काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले आफ्ना समस्याहरू खुलेर राखेको भन्दै व्यवधान र अवरोध भए खुलाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । 

“तपाईंहरू आएर काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले जुन मलाई खुलारूपमा आफ्ना समस्याहरू राख्नुभएको छ । त्यसमा गम्भीर छु । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहयोग म गर्न तयार छु । सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई काममा कतै व्यवधान र अवरोध भए त्यसलाई फुकाउन हामी तयार छौँ,” उनले भने, “यसलाई संयुक्तरूपमा काम गरौँ । सहरी विकास त यसले हेर्छ, तर गाउँहरूमा सडकदेखि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यसले हेर्छ । यो मन्त्रालयले नगरपालिकालाई मात्रै हेर्छ भन्नेकुरा नठान्नुस् । बिलिङको सिस्टम अन्क्लियर भयो भन्नुभयो । यो ऊर्जा मन्त्रालयसँग हामी छलफल गरेर तपाईंहरूको जुन माग छ, २०८१/०८२ देखि ६०/४० को सेयर गरेर गर्ने भन्ने कुरामा हामी यो मन्त्रालयबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नेछौँ ।”

कुन स्थानीय तहको कति बाँकी ?