प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रीहरू भन्दैछन् - यस सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । हुन पनि बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि संसदीय अभ्यासलाई समेत पन्छाएर संसद्का दुई ठूला दलले गठन गरेको संयुक्त सरकारसमेत असफल भयो भने शासन पद्धतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्न सक्छ ।  

विगतमा राजनीतिक पद्धति परिवर्तन हुँदासमेत जनताले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई विश्वास गरिरहे । हुनत, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगत्तै २०६४ मा भएको निर्वाचनमा भर्खरै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी)लाई पनि जनताले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका थिए । तर, त्यो एउटा चुनावमै सीमित रह्यो । 

नेपाली जनताले चुनावमा कांग्रेस र एमालेलाई नै विश्वास गरिरहे पनि ती दलका नेताहरूप्रति भने जनता सन्तुष्ट देखिँदैनन् । हुन पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण, वचन र व्यवहारका साथै कार्यसम्पादन कुनैमा सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ नै अहिलेसम्म देखिएको छैन । 

यसो त नयाँ सरकारले काम थालेकै छैन । ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गर्नेबित्तिकै सेयर बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको थियो । साथै, निजी क्षेत्र पनि नयाँ सरकारप्रति अपेक्षाकृत बढी आश्वस्त देखिएको छ । राज्यका अरू संयन्त्रले पनि  उत्साह त होइन एकप्रकारको खुकुलोपन अनुभव गरेको भान परेको छ । 

यति धेरै सबल पक्ष हुँदाहुँदै पनि सरकार गठनका क्रममा देखिएका केही विसङ्गति र प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको पद लोलुपताले गर्दा जनता भने सरकारप्रति छिटै नै निराश हुनपुगे । संघमै विवादमा मुछिएकालाई मन्त्री बनाइयो भने समावेशी सिद्धान्तलाई पूरै बेवास्ता गरेर दलितविहीन सरकार बनाइयो । 

विवादमा परेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन कुप्रवृत्तिको पराकाष्टा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा देखियो । एक जना हत्या र अपरहणको आरोप लागेको र अर्को गुण्डागर्दीको आरोपमा थुनामा बसिसकेको व्यक्ति मन्त्री नियुक्त गरिए । लुम्बिनीमै मुख्यमन्त्री बनाउँदा संसदीय दलको नेतालाई पन्छाइयो । 

बाग्मति प्रदेशमा मन्त्रालय नै १३ बनाइयो छ भने १४ जना मन्त्री नियुक्त गरिएका छन् । दलभित्रका गुटहरूबीच सन्तुलन कायम राख्न र पद लोलुपहरूको भाग पुर्‍याउन यसरी राज्यमाथि बोझ बढाएर सरकार सफल पक्कै हुँदैन । बरु, यो त असफल हुने लक्षण हो । 

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली साँच्चै नै सरकार  असफल  नहोस् भन्ने चाहन्छन् भने उनले औचित्यहीन तुष्टीकरणको अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेमा राजनीतिक अनुशासन कायम राख्न सके सरकारमा पनि भ्रष्टाचार कम हुँदैजानेछ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको आचरणमा सुधार नहुने हो भने सरकारमात्र होइन शासन प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने निश्चितै छ ।