काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर उद्योगीलाई २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिन लागेको आरोप लगाएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसरमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग उनले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिसनमा लागेर उद्योगहरूको विद्युत् महसुल मिनाहा गर्न लागेको बताएका हुन् ।

बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुनसम्मत रूपमा विद्युत् काटेको उनले उल्लेख गरे । बक्यौता नतिरी विद्युत् दिन नहुनेमा उनले जोड दिए ।

उनले राज्य राजस्वमा चल्ने बताए । २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिनु नहुनेमा उनले सचेत गराए ।

सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर विद्युत् जोड्न आदेश दिएको आरोप लगाए । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सांसद लेखनाथ दाहालको भनाइ पढ्नोस्–
विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट लगातार लिखित पत्र पठाउँदा, ताकेता गर्दा पनि उहाँहरूले विद्युत् महसुल तिर्न अस्वीकार गरिसकेपछि लाइन काटिएको हो । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश– लाइन जोड्नू, विद्युत् महसुल मिनाहा गरिदिनू भन्ने भयो । मैले भनेँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं त कमिसनमा चल्नुहुन्छ, तर राज्य राजस्वमा चल्छ, त्यसकारणले २२ अर्ब राजस्व मार्ने छुट तपाईंलाई छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रश्न (प्रतिनिधिसभामा) उठाएको थिएँ । त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उत्तेजित, अलि उत्तेजित भएर जवाफ दिनुभयो । उहाँले तैँले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने सेन्समा रोस्ट्रमबाटै उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो । मेरो अहिले पनि मान्यता के छ भने उहाँहरू त कमिसनमा चल्नुहुन्छ, तर अर्बौँ राजस्व मार्न पाइँदैन । ६१ वटाभन्दा बाहेक पनि अरू उद्योग छन्, अरू उद्योगले समयमै विद्युत् महसुल तिर्छन्, यदि ६१ वटा उद्योगका विद्युत् महसुल उहाँहरूले मिनाहा गर्ने हो भने अरू उद्योगको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो । प्रधानमन्त्रीको आदेशले ऐन, कानुन मार्न पाइँदैन । ऐन, कानुनले के भन्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले के भन्यो ? अदालतले के भन्यो ? सार्वजनिक लेखा समितिले के भनेको छ ? यत्रो पर्याप्त प्रमाणहरूचाहिँ उहाँलाई प्रमाण नहुने, बिचौलियाको भाषा बोलेर, बिचौलियाहरूको दबाब र प्रभावमा परेर, कमिसनको प्रभावमा परेर उहाँले ठाडो आदेश दिन मिल्छ ? उहाँको फर्मान विद्युत् प्राधिकरणले उल्लंघन गर्नैपर्छ । उहाँको फर्मानको अवज्ञा गर्नैपर्ने हुन्छ । कानुनसम्मत २२ अर्ब बक्यौता विद्युत् महसुल राज्यको खातामा नआउन्जेल उद्योगीहरूको लाइन काट्नैपर्छ । यो मिनाहा गर्न सकिँदैन । –न्युज एजेन्सी नेपाल