विराटनगर । “हामीले चाहिने जति अधिकांश कानुन बनाई सक्यौँ, कानुन बनाउने विधायिकी काम सांसदहरूको हो तर अब विकासमा समेत जोड्नु पर्छ,” कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने, “आफ्नो क्षेत्र र जिल्ला पुग्दा जनताको अपेक्षा विकासमा नै बढी देखिन्छ । प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकारले विकासका काममा समेत जोड्न पर्छ ।” 

कोसी प्रदेशसभाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका सांसदहरूको विधायिकी जिम्मेवारी कानुन निर्माणको दृष्टिले लगभग सकिएको जिकिर गरे । उनले सांसदहरूलई प्रदेश विकास कार्यक्रमको बजेटमार्फत विभिन्न विकास निर्माणका काममा समेत जोड्न सभाबाटै सरकारसमक्ष आग्रह गरे । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सांसद विकास कोषको व्यवस्था  गरेको छैन । तर, घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरूलाई बजेट भने उपलब्ध गराइएको छ । बजेट अगावै सांसदहरूसँग निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम माग गरिएको थियो । ती कार्यक्रममा सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिएको छ । 

कोसी प्रदेशसभाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण गरेको ऐनको सूची हेर्ने हो भने यसले पनि एक वर्षयता सांसदको विधायिकी जिम्मेवारी कमजोर बन्न पुगेको पुष्टि गर्छ । पछिल्लो डेढ वर्षमा कोसीमा सरकार बनाउने र गिराउने काममै प्रदेशसभा बढी सक्रिय रहन पुग्यो । यो अवधिमा नियमित बजेट पारित गराउनेबाहेक प्रदेशसभाबाट एउटा मात्र नयाँ ऐन निर्माण भयो । 

प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भए । त्यसयता चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन र आर्थिक विधेयक मात्र पारित भए । 

प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । यो अवधिमा प्रदेशसभाले ६ वटा सरकार बनाइ सकेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुली भन्छन्, “केन्द्रमा राजनीतिक दलको गठबन्धन फेरिनासाथ त्यसको असर प्रदेशहरूमा पनि पर्ने गरेको छ । हामीले जनताका निम्ति कानुन बनाउने नै जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हौँ तर, प्रदेशसभा बैठक नै नियमित नबस्दा विधायिकी काम कमजोर बन्न पुगेको छ ।”

कोसी प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता हालसम्म ६० वटा ऐन र २४ वटा नियमावली बनेका छन् । यसमा वार्षिक बजेटअन्तर्गत विनियोजन र आर्थिक ऐन पनि समावेश छन् । 

कोसी सरकारले चालु आधिवेशनमै सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने तयारी गरेको छ । तर, त्यसको अन्तिम ‘ड्राफ्ट’ तयार हुन बाँकी नै छ । अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएर पनि यो विधेयक फिर्ता लिएको थियो । कोसीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट भन्छन्, “अब आवश्यक र चाहिने कानुन निर्माणमा सभा सक्रिय हुनेछ ।” 

विष्टले सभाको बैठक नियमित नभए पनि संसदीय समितिहरूको बैठक भने चलिरहेको जानकारी दिए । 

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सरकारले डा. रुद्र शर्माको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अध्ययन गर्ने क्रममा ऐन तयारीबिना नै बन्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । कानुन निर्माण हुँदा पूरा गर्नुपर्ने चरण समेतलाई ध्यान नदिइएको शर्माले बताए । समितिले न्याय प्रशासन तथा सुशासन, सार्वजनिक प्रशासन, मौलिक हक र मानव अधिकार, अन्तर तह समन्वय र सहकार्य जस्ता काुनन बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । 

समितिले सर्वसाधाणको दैनिकी र जीवनयापनलाई प्रत्यक्ष सहयोग हुने र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुग्ने किसिमले समेत कानुन बनाउन सुझाव दिएको शर्माले बताए । कतिपय कानुन आवश्यक चरण नै पूरा नगरी समेत बनेको देखिएको विज्ञले औंल्याएका छन् । विज्ञले तयार भएका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।