काठमाडौं । ‘साच्चै संसदीय राजनीतिमा टिक्नै सकिँदैन कि के हो ?’ उपसभामुख इन्दिरा रानामगर अमेरिकी भिसापत्र प्रकरणमा मुछिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सांसद बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा आशंकायुक्त प्रश्न गर्दै थिए । 

शृंखलाबद्ध प्रकरणमा फसेको पार्टीका निम्ति ‘रानामगर–पत्र प्रकरण’ले झन् चिसो बनाएको छ । उनीहरु यतिखेर अन्योलमा छन्, “सदनमा यो विषय चर्कियो भने कसरी सामना गर्ने ?”

तर कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले आइतबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गरेर उपसभामुख प्रकरणलाई ‘क्षणिक पदीय हिसाब मिलाउने प्रयास’ भनेका छन् ।

अनधिकृत पत्र प्रकरणलाई विषयान्तर गर्दै आर्थिक लेनदेन नभएको विषय अनावश्यक उछालिएको तर्क उनको छ । 

रास्वपाका केही सांसदहरु भने झा ले जारी गरेको विज्ञप्तिभन्दा फरक देखिन्छन् । 

अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सत्तारुढ दलले यो प्रकरणलाई बेस्सरी चर्काउँछन् कि भन्ने आशंकामा छन् । “पार्टी नबन्दै सिध्याउने भए । यति धेरै काण्ड छलेर कसरी अघि बढ्ने होला ?,” रास्वपाका ती सांसदले बाह्रखरीसँग भने ।

उपसभामुख रानामगरले अमेरिकी दूतावासलाई उपसभामुखको ‘लेटरहेड’मा भिसाका निम्ति लेखेको व्यक्तिगत पत्र सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको छ । उपसभामुख त्यही पार्टीकी समानुपातिक सांसद हुन् ।

उनको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षर प्रयोग गरी अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जना अमेरिका जानुपर्ने भएकाले चाँडो ‘इन्टरभ्यू–डेट’ मिलाइदिन अनुरोध गर्दै लेखिएको पत्र टीकाटिप्पणीको उचाइमा छ । सँगै पत्रका आर्थिक लेनदेनका विषय बाहिर आएको छ । यद्यपि पैसा फिर्ता भएपछि यो विषय राफसाफ भएको दाबी छ । 

रानाले २५ फेब्रुअरी २०२३ अर्थात् २०७९ फागुन १३ मा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । 

पत्र सार्वजनिक भएसँगै उपसभामुखमाथि पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । “यो विषय वैशाखतिरै पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूलाई थाहा थियो । मैले यथार्थ के हो भनेर इन्दिरा आमालाई सोधेको थिएँ । तर, उहाँले होइन भन्नुभयो,” निर्वतमान महामन्त्री मुकुल ढकालले भने । 

भर्खरै ७ असारमा मात्रै दोस्रो स्थापना दिवस मनाएको रास्वपाले जसरी छोटो समयमै जति चर्चा कमायो, बदनामीले राम्रैसँग पछ्याएको छ ।

रवि लामिछाने नेतृत्वमा रहेको दल २१ सिटसहित संसद्को चौथो ठूलो शक्ति हो । 

सञ्चार कर्मबाट उदाएका सभापति लामिछानेलाई त्यही सिटको आधारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने अवसर मिल्यो ।  तर, पार्टी यतिबेला काण्डै काण्डले जेलिएको छ । जसले रास्वपाको ‘स्पिड’मा झ्याप्पै ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

पुराना दलको कार्यशैली, राजनीतिक कुशासन, भ्रष्टाचारको विरोध तथा अवसरको समानुपातिक वितरणसहितका ‘पपुलिस्ट’ एजेन्डामा रास्वपाले २०७९ को आमनिर्वाचन र २०८० को उपनिर्वाचन जित्यो । दल स्थापनाको एकदमै छोटो समय २१ सिट जित्नु सामान्य विषय थिएन र होइन पनि । 

रास्वपाको यो उपलब्धिलाई वैकल्पिक राजनीतिको जित र वैकल्पिक ‘लोकतान्त्रिक शक्ति’को उदयको रूपमा हेरियो ।

यहाँसम्मकि सदनमा रास्वपा सांसदहरूले अध्ययन र तथ्यांकसहित राख्ने अभिव्यक्तिले जनतामा आशाको संचार गराएको थियो । सुरूवातमै पार्टी सरकारमा गएपछि जनअपेक्षा बढी नै थिए । योग्य र सक्षम नेतृत्वलाई सदनमा पुर्याएको भनी चौतर्फी चर्चा भइरह्यो । 

तर, त्यो उत्साही चर्चा धेरै लामो समय जानै सकेन । पार्टी एकपछि अर्को विवाद पर्दै गएको छ ।  सभापति लामिछानेको नागरिकता–पासपोर्ट विवाददेखि पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानाले अमेरिकी दुतावासलाई लेखेको पत्र ‘काण्डको रूपमा’ सार्वजनिक भइसक्दा रास्वपा राजनीतिक संकटमा गिजोलिएको छ । 

हालै रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले एउटा प्रतिवेदन तयार पारे, जसले बहुचर्चा कमायो ।  उक्त प्रतिवेदनले रास्वपाका आन्द्राभुँडी बाहिर ल्यायो, सँगै महामन्त्री ढकाल स्वयम् पार्टीबाट निस्कासित हुन पुगै । 

उनले रास्वपा रवि लामिछानेको कोटरीका मानिसले चलाउने ‘इलिट’ (सम्भ्रान्त) हरुको पार्टी भएको तथ्य बाहिर ल्याएपछि साख घटाउन ठूलै भूमिका खेल्यो ।

स्थापनाको २ वर्षमै एकपछि अर्को काण्ड आइरहँदा रास्वपा नेतृत्वमा चरम निराशा छाएको छ ।  राजनीतिक दल बन्न नपाउँदै साझा विवेकशिल जस्तै औचित्यविहीन पो भइने हो कि भन्ने चिन्ता नेताहरूमा छ । भलै, उनीहरू औपचारिक नाम दिएर बोल्न डराउँछन् । 

सभापति लामिछानेको नागरिकता विवाद 

रास्वपामा काण्डको सुरूआत सभापति लामिछानेबाटै भएको हो ।  चितवनबाट भारी मतान्तरमा निर्वाचन जिते पनि रविको त्यो खुसी लामो समय टिकेन । 

नागरिकता विवादमा उनले सांसद र मन्त्री पद नै गुमाउनुपर्‍यो । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदियो । 

२०७९ माघ १३ मा उनी पदमुक्त मात्र भएनन्, गैरनागरिक ठहरिए । त्यहीकारण वैशाख १० मा चितवनमा पुनः उपनिर्वाचन गर्नुपरेको थियो । 

लामिछानेले १० माघ २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए । त्यसपश्चात् उनी अमेरिका गए र ९ फागुन २०७० मा अमेरिकाको नागरिकता पाए ।

त्यसपश्चात् उनी अमेरिका बसेनन् । अमेरिकी पासपोर्टमै नेपाल आए र सञ्चारकर्ममा जोडिए । 

त्यसक्रममा नागरिकता विवाद उठेपछि उनले ४ जेठ २०७५ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । तर, यो प्रकृयाले २०७९ माघ १४ गते मात्र पूरा भयो । अर्थात् सर्वोच्चको फैसलापश्चात् उनको सांसद र गृहमन्त्रीको पद गएको भोलिपल्ट मात्र नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पूरा भएको हो । 

“काण्डको सुरूवातकर्ता नै सभापतिज्यू बन्नुभयो । उहाँको पटक–पटक आएको काण्डले पार्टीको ‘गुडविल’मा क्षति पुगेकै छ” रास्वपाकै एक नेता भन्छन्, “रास्वपा भनेकै रवि लामिछाने भन्ने भाष्य छ । उहाँ विवादमा परेपछि समस्या पार्टीमा आउँछ नै ।”

राहदानी दुरूपयोग प्रकरण बाँकी नै 

दोहोरो नागरिकता विवादमा मुछिएका सभापति लामिछानेको पासपोर्ट (राहदानी) काण्ड सेलाएको छैन ।  नागरिकता विवाद सुल्झाए पनि राहदानी विवाद निचोडमा पुगेको छैन । सभापति लामिछानेको टाउकोमा राहदानी ‘तरबार बनेर’ झुण्डिएकै छ ।

उनको राहदानी प्रकरण मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग राजनीतिक सौदावाजी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।  जब प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सहमति गरे, तब महान्यायधिवक्ता कार्यालबाट लामिछानेको राहदानीको मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गराए । 

तर, त्यो पनि लामो समय टिकेन । नेपाली राहदानी दुरुपयोगको उजुरीमा मुद्दा नचलाउने निर्णयको कारण खुलाउन सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दियो ।  लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलापश्चात् उनको राहदानी दुरूपयोगको विषय जुनसुकै समयमा व्युतिन सक्छ । “कांग्रेस–एमाले शक्तिशाली सरकार छ । शीरमा तरबार झुण्डिएकै छ । कति दुःख दिने हुन् थाहा छैन,” रास्वपा नेता भन्छन् । 

सहकारी बचत अपचलन प्रकरण 

सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायत सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम झिकेर गोरखा मिडिया नेटर्वकमा लगानीसम्बन्धी प्रकरण छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति नै क्रियाशील छ । समिति बनाउने मागसहित कांग्रेसले सदन अवरोध गरेको थियो ।

सहकारीको बचत अपचलनमा जीवी राईसँगै सभापति लामिछानेको नाम जोडिएको छ । ग्यालेक्सी टिभीको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा उनको नाममा पनि सहकारीबाट पैसा गएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि रकम अपचलनका फेहरिस्त सामेल छन् ।

रवि र डीपी दुवै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय 

नागरिकता, राहदानी, सहकारी जस्ता प्रकरण आइरहँदा सभापति लामिछाने भने स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगे । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा गएकामा चर्काे विरोध वावजुद पनि लामिछानेले गृह मन्त्रालयबाहेक अर्काे मन्त्रालयमा जानै चाहेनन् । उनलाई आफ्नो काण्डको ‘फाइल मिलाउन’ गृहमा गएको आरोप लाग्यो ।

“गृहमा उहाँ नगएको भए पनि एक तहमा विरोध मत्थर हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेकै हो । तर, रास्वपा भनेकै रवि लामिछाने हो भन्ने भाष्य निर्माण भएपछि हामीले के गर्न सक्यौं र !,” रास्वपाका अर्का नेताले भने । 

यस्तै, प्रचण्ड सरकारमा उपसभापति डीपी अर्याल श्रम मन्त्री बनेर सरकारमा गए, दुई पटक । अर्याल श्रम र रेमिट्यान्स कारोबारी हुन् । उनी वैदेशिक रोजगार कम्पनी सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेजका प्रालिका लगानीकर्ता हुन् । 

उनी उक्त कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक हुन् । त्यसैगरी अर्याल इजीलींक नामको रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत हुन् । 

दुई करोडको डिलको ढाकाकुमार अडियो

२०७९ चैतमा ६ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र पार्टी समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो बाहिरियो । उक्त अडियोमा सांसद श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंसँग २ करोड रुपैयाँ मागेका थिए । 

आफू स्वास्थ्यमन्त्री बन्न लागेको र त्यसका लागि पार्टीलाई साढे २ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै सांसद श्रेष्ठले प्रसाईंसँग पैसा मागेको उक्त टेलिफोन संवादमा बुझ्न सकिन्छ ।

“स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले पाउने भयो, पार्टीलाई सहयोग गर, साढे २ जति चाहियो भन्दै थिए । मेरो पक्का भयो, मैले आज फिक्स गर्नु छ क्या सर !,” अडियोमा सुनिन्छ, “रवि सर देखा पर्नुभएको छैन, बाहिरका २/३ जना साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई दिने हो, पार्टीलाई जान्छ भनेका छन् ।” 

उनले यसलाई ‘कोर–टिम’ भनेका थिए । संवादमा व्यवसायी प्रसाईंले पनि २ करोड सहयोग गर्ने, तर त्यसका लागि केही समय लाग्ने बताएका छन् ।

मुकुल ढकालको प्रतिवेदन र पार्टीको कारवाही 

इलाम निर्वाचन लगत्तै असार ५ सम्म ३२ जिल्ला दौडाहा गरेर महामन्त्री मुकुल ढकाल राजधानी फर्किए । समीक्षा–यात्रा नाम दिँदै उनले जनताको सुझाव संकलन गरी फर्केका थिए । उनले जनताको सुझावलाई प्रतिवेदन बनाउँदै पार्टीमा गहिरो छलफल गर्न चाहेका थिए । 

तर, प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन पूर्व मिडियामा ‘लिक’ भयो । उनले रवि लामिछानेको ‘क्लब’बाट पार्टीलाई मुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले पार्टी दुर्घटनाउन्मुख भएको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । 

मिडियामा प्रतिवेदनको अंश बाहिरिएपछि र मुकुलको अभिव्यक्तिले पार्टीमा भुकम्प गयो । उनलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने विषय उठ्यो । महामन्त्री ढकालले पनि केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्नुपर्ने माग राखे । 

तर, असार २९ मा बसेको रास्वपा बैठक लाइभ भएन । मुकुलले मुखमा कालो टेप कसेर बैठकमा बसे । मिडियामा आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको भनी बोलेपछि उनलाई पार्टीले कारवाही ग¥यो । उनको महामन्त्री र प्रवक्ता पद खोसियो । उनलाई ३५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउने समय उनलाई दिइएको छ । 

“रवि लामिछानेबाट रास्वपा अलग गर्छु र जनताको पार्टी बनाउँछु भन्दा मलाई पार्टीबाट लखेटियो । म रास्वपाबाट होइन, रवि लामिछाने क्लवबाट मुक्त भए,” मुकुलले भनेका थिए ।

पार्टी एक सदस्यको विचारमा रास्वपा गम्भीर संकटउन्मुख भएको छ । थोरै ‘मिस–म्यानेज’ भए पार्टी एक नरहन सक्छ । 

आन्तरिक किचलो र अन्य पार्टीको प्रहारमा रास्वपा पर्ने खतरा छ । “थोरै तलमाथि भयो भने जे पनि हुन सक्छ । शक्तिशाली सरकार छ, पार्टीभित्र रडाको छ । ०८४ सम्म के हुन्छ यसै भन्न सकिदैन,” मुकुल भन्छन् ।