काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई आफ्नै जग्गा दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यही प्रतिबद्धता उनले दोस्रो र तेस्रो कार्यकालमा केन्द्रका कार्यक्रमहरूमा पटक पटक दोहोर्‍याए ।

“म प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहँदा केन्द्रलाई ९९ रोपनी जमिन दिने निर्णय गरेको थिएँ । त्यो काम रोकिएको रहेछ । फेरि सरकारमा आएको छु, क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर छिटोभन्दा छिटो जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७९ माघ ६ मा दोस्रोपटक भनेका थिए ।

०८० पुस ८ गते मा फेरि बोले, “प्रत्यारोपण केन्द्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा बोलेको कुरा अब पूरा गर्नेर्छु ।”

तर, अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताबाट बहिर्गनको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले शुक्रबार विश्वासको मतको सामना गर्दै छन् ।

वार्षिक २०० वटा अंग प्रत्यारोपणको क्षमता भहेको केन्द्र अहिले उही भाडाको जग्गामा सीमित छ । सल्लाघारीको जग्गाको वचन आश्वासनमै सीमित रहेपछि नयाँ जग्गाका निम्ति केन्द्र फेरि सरकारसँग हारगुहार गर्दै छ ।

बुधबारमात्र राष्ट्रियसभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा केन्द्र निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जग्गाबारे समस्या राखे । सूर्यविनायकमा इँटा टायल कारखानाले लिएको सरकारी जग्गा भाडामा माग्दा उद्योग मन्त्रालयमा ६ महिनादेखि फाइल घुमेको भन्दै उनले अघि बढाउन पहल गरिदिन सांसदहरूलाई अनुरोध गरे ।

'प्रधानमन्त्रीले दिलाइदिने भन्नुभएको ९९ रोपनी जग्गा नि ?,’ बाह्रखरीको प्रश्नमा समितिबाट बाहिरिने क्रममा डा. श्रेष्ठले भने, “प्रधानमन्त्रीले सक्नुभएन, मैले माया मारिदिएँ...।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ०८० पुस २९ गते नेपाल औषधि लिमिटेडको टोलीलाई बोलाउँदै थप २० प्रकारका औषधि उत्पादन कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिए । लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञ न्यौपानेसहितको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यालयमै बोलाउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, “तपाईंहरू काम सुरु गर्नुस्, सरकारले जे–जस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो म गर्छु ।”

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअघि ०८० वैशाख २० गते लिमिटेडलाई २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अर्थ र उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो । तर, अर्थले बजेटमा नपरेको कार्यक्रम भन्दै उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निकासा गरेन ।

यसबीचमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सचिव तथा मुख्यसचिवसँग यसबारे लिमिटेडले पटकपटक छलफल गर्‍यो । सो रकमबाट हाल ११ वटामा सीमित रहेको औषधिको संख्या २० पुर्‍याउने लिमिटेडको योजना थियो ।

'औषधि उत्पादन बढाउन कति रकम आयो त ?’, नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरू जवाफ दिन्छन्, “आश्वासन त पटकपटक आयो । तर, बजेट एक रुपैयाँ पनि आएन । नीति तथा कार्यक्रमसम्म आयो, बजेटबाट हरायो ।”

कुनै समय आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर हुन 'पिल्लर' बनेको औषधि लिमिटेड यतिखेर जेनतेन चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कीर्तिपुर बर्न अस्पताललाई जलनको प्रमुख अस्पतालको रूपमा विस्तार गरिने भन्दै विभिन्न कार्यक्रममा भाषण गरे । ०८० चैत ६ गते सदनमा सांसद चन्द्र भण्डारीले जलन उपचारका लागि सरकारले गरिरहेको कामबारे अपडेट मागे । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालाई जलनको प्रमुख अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्न सरकारबाट अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सकिनै लाग्दा अस्पतालले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार एक रुपैयाँ बजेट पनि हात पारेको छैन । 

फेक्ट नेपाल कीर्तिपुर अस्पतालका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक हेमन्तध्वज जोशी भन्छन्, “अहिलेसम्म त कति पनि बजेट आएको छैन । हामीले काम अघि बढाउन पाएका छैनौँ । अब सरकार चेन्ज भएपछि आउला कि !”

सदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशमा रहेका ठूला अस्पतालहरूमा समेत जलन युनिट स्थापना गरी मध्यम खालको जलनको त्यही उपचार गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका थिए ।

तर, विकट जिल्लाका जलनका बिरामीको खचाखच अहिले पनि उही कीर्तिपुर अस्पतालमै छ । तर, मध्यम उपचार त परको कुरा २४ घण्टाभित्र पर्याप्त पानी नपाएरै कतिपय घाइतेको एम्बुलेन्समै मृत्यु भइरहेको वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डा. शंकरमान राईको अनुभव छ ।

०८१ असार ९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद चन्दा कार्कीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्, “प्रधानमन्त्रीले नर्सको सेवा सुविधामा सुधार्ने भनेर सार्वजनिकरूपमा वाचा त गर्नुभयो । तर, बजेटमा कतै त्यो भेटिएन ।”