काठमाडौं । विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) र अति विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी)का लागि आवास बनाउँदा बितेको चार वर्षमा राज्यकोषबाट पौनै १२ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । 

हुन पनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका निम्ति आवास गृह बनेका छैनन्, तर काठमाडौं सुविधासम्पन्न भवन बनिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा उक्त रकम भवन निर्माणमा खर्च भएको हो । भवन निर्माण कार्य जारी रहेकाले यो खर्च अझै बढ्ने देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री निवास (निजी तथा पब्लिक भवन), मन्त्री आवास, प्रदेश प्रमुख÷मुख्यमन्त्रीको निवास तथा सम्पर्क कार्यालय र संघीय संसद् भवन निर्माणका क्रममा पछिल्लो चार वर्षमा कुल खर्च ११ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
 
सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तर तथा राष्ट्रिय महत्वका आवास तथा भवन निर्माण र मर्मत–सम्भार गर्दै आएको छ ।  यस्ता भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयभित्र छुट्टै विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयको स्थापना गरिएको छ ।

२०७६ भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

यही कार्यालयले भीआईपी र भीभीआईपीका लागि भवन निर्माण गर्दै आएको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, बितेको चार वर्षमा ती भवन निर्माण गर्दा ८ अर्ब ८३ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक सजावटमा २ अर्ब ८९ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र परामर्शमा ३ करोड ५१ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

 
यस्ता भवनको निर्माण समयमा सम्पन्न नहुँदा र समय थप्दै जाँदा लागत बढ्ने गरेको छ । अझ ‘भेरिएसन’का नाममा भवन निर्माणको बजेट बढ्ने गरेको पाइएको छ । सरकारी निकायले नै कानुनको पालन नगरी यस्ता भवन बनाउँदै आएका छन् । 

ठेक्का सम्झौतामा अस्पष्ट प्रावधान राख्ने र निर्माण कार्यमा विवाद झिकी लागत बढाउने गरेको पनि पाइएको छ ।  बहुतले भवन बनाउँदा निर्माण खर्च घट्थ्यो तर धेरै भवन निर्माणमा जोड दिँदै आइएको छ । जसले गर्दा ठूलो रकम भीआईपी र भीभीआईपीका लागि भवन निर्माणमा खर्च भइरहेको छ ।

महालेखापरीक्षककको कार्यालयको ‘कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१’ मा भीआईपी र भीभीआईपीका लागि आवश्यक भवन निर्माण गर्दा भइरहेका यस्ता अनियमितताहरु औंल्याइएको छ ।
 
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण सुरु

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ६(३) मा सार्वजनिक कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वोलपत्र आव्हान गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी उपदफा ४ ले उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै विशेष परियोजना कार्यान्वयन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषबाट निर्णय भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । 

तर आयोजना समन्वय कार्यालयले मन्त्री निवास तथा प्रदेश प्रमुखका लागि सम्पर्क कार्यालय र संघीय संसद भवन निर्माण कार्य आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदै सुरु गरेको थियो ।

मन्त्री निवास तथा प्रदेश प्रमुखको लागि सम्पर्क कार्यालय निर्माणको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन २०७५ फागुन १३ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७७ चैतमा सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो तर यो २०७८ चैत १ गते मात्र बुझाइयो । 

संघीय संसद् भवन निर्माणको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका लागि २०७५ माघ १८ गते सम्झौता गरिएको थियो । यो प्रतिवेदन २०७८ जेठमा बुझाउनुपर्ने थियो, तर २०८० कात्तिक २ गते मात्र बुझाइएको थियो । 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १० ले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोजनाले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु पूर्व वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमध्ये कुन–कुन उपायहरू आयोजनाको सुरुवातमा, कार्यान्वयनको तत्काल अवस्थामा तथा आयोजना सम्पन्न भएपछि अवलम्बन गर्ने हो सो समेत उल्लेख गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री आवास तथा सम्पर्क कार्यालय र संघीय मन्त्री आवास निर्माण सम्झौता भएको ३ वर्षपछि र संघीय संसद् भवन निर्माण सम्झौता भएको करिब ४ वर्ष ९ महिनापछि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन् । 

“समयमै वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको कार्य सम्पन्न नहुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्माण चरणमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यहोराहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन्छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको बेवास्ता 

संघीय मन्त्री निवास निर्माणका चरणमा रातिको समयमा निर्माण समाग्री ढुवानी गर्दा ध्वनि प्रदुषण भएको तथा बस्तीको बाटो बिग्रेको भनी आवासीय क्षेत्रमा बासिन्दाले पटक–पटक अवरोध गरेका थिए । यसैका कारण आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने समय लम्बिएको म्याद थपका अभिलेखहरूमा उल्लेख छ ।
 

तर वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनको वातावरणीय प्रतिकुलता न्युनीकरण उपायअन्तर्गत ध्वनि प्रदुषण कम गर्न रातीको समयमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ ।  महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसरी प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा भएका विषय र ठेक्का कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णयहरू एक अर्कामा मिलेको देखिँदैन ।” 

आयोजना कार्यालयले भने सरकारको नियम अनुसार, निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने साधन राती ९ बजे पछिमात्र खुल्ने भएकाले रातिको समयमा ढुवानी गर्नुपरेको जवाफ पेश गरेको छ ।

संघीय संसद भवनको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा केही प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण उपायहरू सुझाइएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रकृतिअनुसार अलग–अलग फोहोर राख्ने भाडामा छुट्याउने, प्रस्तावकले कटान गरिने ४०० रुखको सट्टामा १ः१० अनुपातमा वृक्षारोपण गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरू निर्माण चरणमै कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । ती सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजना सम्पन्न हुँदा पनि खर्च गर्दैनन्  

वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भनी ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदार कम्पनीले प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन÷वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निश्चित बजेट छ्ट्याएका हुन्छन् । 

यसैअनुरुप संघीय संसद् भवन निर्माणमा सम्झौतामा १ करोड रुपैयाँ, संघीय मन्त्री आवास निर्माण (पहिलो फेज) सम्झौतामा ३० लाख रुपैयाँ, संघीय मन्त्री आवास निर्माण (दोस्रो फेज) सम्झौतामा ५० लाख रुपैयाँ र प्रदेश प्रमुख/मुख्यमन्त्री आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण सम्झौतामा  ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

“उपरोक्त आयोजनाहरू सम्पन्न तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी कुनै गतिविधि सञ्चालन तथा तोकिएको रकम खर्च गरेको देखिएन,” महालेखाले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।

प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न आवास छैन, राजधानीमा बस्न भव्य भवन 

२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि देश संघियतामा गएको थियो । सातवटै प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ । देश संघियातमा गइसकेपछि दुई पटक प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । 

दुईपटक प्रदेश निर्वाचन भइसके पनि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक संरचना बनेका छैनन् । यस्तै संरचना निर्माण गर्न अर्थात् विशेष प्रकृतिका भवनहरू (जस्तै संघीय संसद भवन, विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि आवासीय भवन निर्माण, ठूला सभाहलहरू) निर्माण गर्ने जिम्मेवारी विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयलाई दिइएको थियो । 

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट कार्य गर्दै आएको छ । कार्यालयले हाल संघीय संसद भवन, संघीय मन्त्री आवास, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय, चण्डीदल गण लगायत भवनहरू निर्माण गरिरहेको छ ।

कार्यालयले ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार सिट क्षमताको सभाहल तथा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको (निजी र पब्लिक) आवासका लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । 

राज्य संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि प्रदेश राजधानीमै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्नुपर्ने हो । प्रदेशमा यस्ता भवन बनेका छैनन् । तर कहिलेकाहीँ राजधानी आउँदा बस्न भव्य भवन बनाइएको छ, त्यो पनि प्रत्येकलाई अलग अलग । 

“प्रदेशमा आवास बन्न नसकेको अवस्थामा राजधानी आउँदा सीमित समय उपयोग गर्नेका लागि सरकारी अतिथि गृहको रुपमा बहुतले एक आवासीय भवन निर्माण गर्न विकल्पतर्फ ध्यान दिई लागत मितव्ययिता अपनाएको देखिएन,” महालेखाले भनेको छ । 

ठाउँ नै नभई ठेक्का सुरु 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) मा निर्माण स्थलको व्यवस्थापन नभई खरिद कार्य सुरु गर्न नहुने उल्लेख छ । छनौट भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पूर्व जग्गा अधिग्रहण गर्ने, आयोजना निर्माण स्थलमा रहेको संरचना हटाउने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ । 

संघीय संसद् भवन निर्माणका लागि २०७६ असोज १६ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता हुँदा सुरुवातमा २५ प्रतिशत मात्र साइट उपलब्ध गरिएको थियो । कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ४१.७४ प्रतिशत समय व्यतित हुँदा मात्र ९९ प्रतिशत साइट उपलब्ध भएको थियो ।

भैंसेपाटी मन्त्री निवास निर्माणका लागि छुट्टाएको जग्गामध्ये दक्षिण–पश्चिम भागमा स्थानीयसँग जोडिएको बाटो हाल ५ मिटर छ । उक्त बाटो ११ मिटर पुर्‍याउनुपर्ने माग राखी स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । यसैकारण निर्माण कार्यको विवादित क्षेत्रमा पर्खाल लगायतका कार्यहरू हुन सकेको छैन । 

त्यसैगरी मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क निवास निर्माण क्षेत्रमा रहेको मन्दिर संरक्षणको विषय र उक्त मन्दिर परिसरको जग्गा आयोजनाबाहिर राख्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । उक्त मन्दिर परिसरसँग जोडिएको क्षेत्रमा पर्खाल लगायतका निर्माण कार्य हुन सकेको छैन । 

भेरिएसन गर्दै लागत बढाउँदै 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ को उपनियम (१) बमोजिम खरिद सम्झौता गर्दाको बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थितिमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा ‘भेरिएसन’ गर्न सकिनेछ ।  यस्तो गर्दा स्पष्ट कारण खुलाई सार्वजनिक निकायले भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा निर्माण कार्यको भेरिएसन आदेश जारी गर्दा निर्माण कार्यको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन हुने वा नहुने विवरण खुलाई भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 
समन्वय कार्यालयले संघीय मन्त्री आवास निर्माण कार्यका लागि सुरु सम्झौता १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख ८२ हजारमा गरेको थियो । कार्यालयले दोस्रो पटक भेरिएसन गर्दा कुल लागतको करिब १५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री आवास निर्माण कार्यका लागि शुरु सम्झौता ३३ करोड ८० लाख ८२ हजार रहेकोमा २०७९ असोज २ गते तेस्रो पटक भेरिएशन गर्दा कुल लागत सुरु सम्झौतामा १२.३७ प्रतिशत वृद्धिहुन गई ३७ करोड ९८ लाख ९९ हजार हुन गएको छ ।

भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्नाको कारणहरूमा सिभिल आईटमअन्तर्गत काठको परिमाण थपिएको, परम्परागत शैलीको लागि स्टोन कोटिङ्ग, छानामा टाइल्सको प्रयोग गर्नुपर्ने, फल्स सिलिङ्ग, पियू कोट लगाउनुपर्ने साथै इलेक्ट्रिकल र सेनेटरी समानहरू थप गर्नपर्ने उल्लेख छ ।

“यसरी लागत अनुमानकै क्रममा समावेश गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरूमा समेत पटक–पटक भेरिएसन गर्नुपरेको अवस्था देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रदेश प्रमुख÷मूख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको भवन निर्माण कार्यका लागि सुरु सम्झौता ७३ करोड ३८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरिएको थियो । भेरिएसनपछि कुल लागत सुरु सम्झौताभन्दा ७.९२ प्रतिशत वृद्धि भई ७९ करोड १९ लाख २९ हजार रुपैयाँ हुन गएको थियो ।

संघीय संसद् भवन निर्माण कार्यका लागि सुरु सम्झौता ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । भेरिएसन पछि कुल लागत सुरु सम्झौतामा ७.०१ प्रतिशत वृद्धि भई ६ अर्ब ७ करोड ६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ हुन गएको छ ।