काठमाडौं । नेपालका वरिष्ठ भाषाविद्, संस्कृतिविद् तथा साहित्यकार काशीनाथ तमोटले ४२ वर्षअघि नै भाषाको हिज्जे प्रणाली बदल्न नहुने बताएका थिए । बदल्नै परे राष्ट्रिय सहमति चाहिने उनको तर्क थियो । अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले उनको तर्कलाई पुष्टि गरिदिएको छ ।  

भाषाविद् तमोटका अनुसार उनले प्रा.डा. चुडामणि बन्धु संयोजक रहेको नेपाली वर्णविन्यास सम्बन्धि अध्ययन समितिलाई विसं.२०७२ सालमा पनि सोही कुरा बताएका थिए । उनले आफूले वि.सं. २०३९ सालमा राष्ट्रिय सहमतिबिना परम्पराभन्दा भिन्न हिज्जे प्रणाली नेपाली बृहत् शब्दकोशमा प्रविष्ट गराउनु गलत भएको बताएको स्मरण गरे ।   

उनका अनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित बृहत् नेपाली शब्दकोशको प्रथम संस्करण २०३९ सालमा प्रकाशित भएको हो । उक्त शब्दकोश तयार भएपछि विशेषज्ञहरूबाट सुझाव लिन थालिएको र त्यसमा उनले दुई पटक सुझाव दिएका थिए ।

भाषाशास्त्री कोशका निर्देशक बालकृष्ण पोखरेल, विशेष सम्पादकहरू भाषावैज्ञानिक डा. बल्लभमणि दाहाल र त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागाध्यक्ष डा. वासुदेव त्रिपाठीलाई सुझाव दिँदा उनीहरूले काशीनाथ तमोटले कोशलाई गलत ढंगले प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । 

“काशीनाथजी, तपाईं हाम्रो भाषामा दखल दिन नखोज्नुहोस्, तपाईं आफ्नै भाषामा लाग्नुहोस्,” भन्दै डा. त्रिपाठीले रिसाएर आफूलाई बताएको तमोटले स्मरण गरे । त्यसैले यस विषयमा आफूले धेरै ध्यान नदिएको तर अहिले आफ्नो अडानलाई सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरिदिएको तमोटले बाह्रखरीलाई बताए । 

“शब्दकोश विभिन्न उद्देश्यले निर्माण गरिन्छ । विदेशीबाट बनाइने कोश, द्विभाषी कोष, स्थानीय वा समकालिक कोश शब्दसँग परिचित हुने उद्देश्यले गरिन्छ,” उनले ४२ वर्षअघिको आफ्नो प्रतिक्रियामा भनेका छन्, “त्यसमा स्तर–अस्तरको उत्तिको मतलब राखिँदैन । तर, एक भाषिक र जिम्मेवार संस्थाबाट बनाइने कोशको उद्देश्य अरुभन्दा फरक हुन्छ, ती संस्थाले स्तरीयताको ख्याल राख्नुपर्छ ।” 

तमोटले सामान्तयता संस्कृत र अंग्रेजी दुवै परम्परामा, अझ कोश भन्ने बितिक्कै त्यसमा स्तर–अस्तर, श्लिष्ट–ग्राम्य, लेख्य–कथ्य रुपको निरूपण गरी पहिलो कोटिका शब्द मात्र प्रविष्टि हुने भन्ने बोध हुने बताएका छन् । अस्तरीय, ग्राम्य र कथ्य शब्दले कोशमा प्रविष्टि पाउन सार्वजनिक मान्यता पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“यस्तो कोशीय सिद्धान्तको उल्टो प्रकाशोन्मुख बृहत् नेपाली शब्दकोशमा ठूला पदाधिकारीले आफ्ना मान्छे सरकारी कार्यालयमा घुसाएजस्तो आफूलाई मन लागेका शब्दहरू अस्तरीय, ग्राम्य र कथ्यको वास्ता नगरी धेरै प्रविष्टि दिइएको छ,” उनको प्रतिक्रिया थियो । 

यसर्थमा प्रकाशोन्मुख बृ.ने.श. ‘शब्दकोश’ नभएर ‘बृहत् नेपाली शब्द सङ्ग्रह’ संज्ञा दिन सुहाउने खालको बनेको उनको टिप्पणी थियो । उनले भनेको थिए, “भाषामा अराजकता रोक्ने व्याकरण र कोश दुई संविधान र मुलुकी ऐन हुन्, जे गरे पनि हुने भए न संविधानको आवश्यकता पर्छ न मुलुकी ऐनको ।”
 
प्रकाशोन्मुख बृ.ने.श.मा अस्तरीय शब्दहरूले हुलका हुल पस्न पाएको र यसमा यो वा त्यो पनि हुन्छ भन्ने दोधारे नीतिले समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । कोश–संयोजक र विशेष सम्पादकहरूको वैयक्तिक शिक्षाको पृष्ठभूमिले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । 

“नेपाली भाषाको इतिहासमा हेमराज शर्मा धन्य हुन् जसले आजभन्दा सात दशकअघि नै नेपाली भाषाको स्तरीकरणमा ठूलो पाइला चाले,” तमोटले लेखेका छन्, “पुष्कर शमशेर–बालकृष्ण सम पनि धन्य हुन् जसले नेपाली भाषाको नियमनमा आजभन्दा चार दशकअघि नै एकरूपताको सत्प्रयास गरे ।”

अहिले पूर्वकोशकारले प्रविष्टि दियो भन्दैमा समयानुसार र कोशउद्देश्य अनुरूप छ÷छैन भन्ने विचारै नगरी ‘झिँगा टँसाइ’ सार्ने काम भइरहेको तमोटको गुनासो छ । “हामीलाई रेकर्ड र रिपोर्टका रेफ निकालेर भए पनि रेकड, रिपोट आफ्नो रूप भनेर प्रविष्टि दिन मन लाग्छ,” उनी अगाडि थप्छन्, “बालचन्द्र शर्माले अच्छेर मात्र के दिएका थिए बालकृष्ण रूपावासी र अरूले त्यस्ता संयुक्ताक्षरको नेपालीकरण गर्ने अभियानै चलाए– भच्छे, भब्बे, मनग्गे, मनुक्खे, रच्छे, राच्छेस, रुद्राच्छे आदि ।”

विसं. २०८१ असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्णविन्याससँग सम्बन्धित रिट निवेदनको फैसला दिएकोमा आफ्नो सन्तुष्टि जनाउँदै तमोटले पुरानो संस्मरणलाई ताजा गराएका हुन् । 

“नेपालको संविधानको धारा ७ को संवैधानिक प्रावधानबमोजिम भाषाको विषय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् वा राज्यका कुनै निकाय वा विद्यालय, विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको विषयवस्तु हो भनी सीमित गर्न मिल्दैन,” उक्त फैसलामा सर्वोच्चले भनेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा भाषा विचार अभिव्यक्तिको माध्यम भएको भन्दै  भाषाको सम्प्रेषण स्वर, ध्वनि उच्चारणका माध्यमबाट हुने स्मरण गराइएको छ । अभिव्यक्तिकर्ताले जुन भाव वा आशयले विचार अभिव्यक्त गरेको हो, सोही भाव वा आशयलाई जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गर्न भाषाका नियमहरू विकास हुँदै आएको फैसलामा उल्लेख छ । 

“भाषामा सुनाइ, पढाइ, बोलाइ र लेखाइका अलगअलग आयामहरू हुन्छन् । यी भाषिक आयामहरूमा भाषिक शुद्दता कायम राख्ने भाषाका नियमहरूलाई व्याकरणको रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ,” सर्वोच्च अदालको आदेशमा उल्लेख छ, “व्याकरण कथ्य र लेख्य दुवै भाषाको भाषिक शुद्धताका लागि आवश्यक पर्छ । भाषालाई कुनै देशका संविधान वा कानुन वा नीतिनियम निर्माण भए–गरेजस्तो तवरले राज्य वा सरकारको कुनै अंगले निर्णय गरेर जारी गरिएको जस्तो विषयका रूपमा लिन मिल्दैन ।”

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन शिक्षा सचिव किशोर थापाले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मासमक्ष १७ साउन २०६९ मा पेस गरेको सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्यासम्बन्धी टिप्पणी आदेश बदर भएको थियो । 

नेपाली भाषाको वर्णविन्यासमा बिगार गरेको आरोप लगाउँदै टपेन्द्रबहादुर कार्की र अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत)का साथै नेपाली भाषा अभियन्ता लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपानेलगायतले छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै तमोटले आफूलाई डा. बासुदेव त्रिपाठीले आफ्नै भाषामा लाग भनेपछि नेपाल भाषा (नेवारी भाषा)को सेवामा लागेको बताएका छन् ।  

तर, त्यस ‘कटु प्रतिक्रिया’ दिनुअघि आफूले २० वर्ष (२०१८–२०३८) सम्म नेपाली भाषाको सेवा गरेको र करिब सयवटा लेखरचना रचेको बताएका छन् । उनले आफू बुटपालिस अभियानमा लागेको, भानुभक्तको खोजमा रम्घा गएर नयाँ कुरा खोजेको बताएका छन् । तमोटले मोतीराम भट्टका नयाँ–नयाँ कविता भेट्टाएको र नेपाली वाङ्मयमा प्राचीनतम ग्रन्थहरू खोज गरेको जानकारी दिए ।