काठमाडौं । सरकारबाट हुने मनोनीत, नियुक्त र निर्वाचित व्यक्तिले पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको स्वघोषणा अनिवार्य लिखित रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारी निकायमा नियुक्त तथा मनोनीत र निर्वाचित व्यक्तिसँग विदेशको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र रहेको भेटिएपछि त्यो नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यही असार ६ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको छ । “सार्वजनिक पदमा नियुक्ति सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०८० जेठ २७ गतेको परिपत्रबमोजिम निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त हुँदा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको स्वघोषणा गर्ने/गराउने,” निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, खासगरी पछिल्ला दुई घटनाका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । पहिलो घटना हो, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलमाथि छानबिन गर्ने क्रममा उनले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएको थियो ।

पौडेल २०७४/७५ देखि २०७९/९० सम्म केन्द्रको निर्देशक थिए । उक्त अवधिमा उनले ६४ करोड २० लाख ६२ हजार रुपैयाँ अवैध तरिकाले आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । उक्त रकममध्ये २८ करोड ९५ लाख ७५ हजार ६८९ रुपैयाँ उनले सिंगापुर र अमेरिकाको बैंकमा राखेको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

दोस्रो घटना हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको । लामिछानेको दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषय विवादमा थियो । नेपाली नागरिक नभई निर्वाचित भएर सांसद बनेकाले उनको पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए । तर, नेपाली नागरिकता नलिई ०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट उमेदवारी दिएर विजयी बनेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई निर्वाचनमा विजयी भएको देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यो निर्णयसँगै उनको सांसद पद गएको थियो । त्यसपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए । उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर पुनः निर्वाचित भए । उनको राहदानीको मुद्दा भने टुंगिन बाँकी छ ।

यस्ता घटना र उजुरी धेरै आउन थालेपछि अख्तियारले मनोनीत, नियुक्त र निर्वाचित भएकालाई जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको स्वघोषणा अनिवार्य गर्न लगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सचिव बैठकबाट निर्णय गरिएको हो ।

“संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतिपय ठाउँमा विदेशी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिहरूलाई पनि मनोनयन र नियुक्त गरेको अवस्था रहेको र त्यससम्बन्धी उजुरी हामीकहाँ आएका छन् । छानबिनमा यस्तो देखिएको पनि छ । यसैकारण संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर भनेर हामीले निर्देशन दिएका हौँ,” अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९१ मा नियुक्तिका निम्ति कस्ता व्यक्ति अयोग्य हुने भन्ने उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा लेखिएको छ, “यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।”

विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतीत भएपछि कुनै पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानमा छ ।

संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त व्यक्तिलाई हालसम्म विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र लिएको वा नलिएको बारेमा सोध्ने गरिएको थिएन । अब भने अनिवार्य रूपमा यसको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

“संविधानले अयोग्य ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्त गर्न त भएन । सम्बन्धित निकायले संविधानमा भएको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले अब सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्त, मनोनयन, निर्वाचित गर्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आवासीय अनुमतिपत्र लिएको छैन भन्ने कुराको स्वघोषणा गराएर मात्र त्यस्तो पदहरूमा नियुक्त, मनोनयनको प्रक्रिया अघि बढाउने नत्र संविधानको बर्खिलाफ हुने भयो भनेर संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो,” अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले स्पष्ट पारे ।

निजामती कर्मचारीको हकमा भने कानुनमै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले पनि विदेशको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र लिएको पाइएपछि केही वर्षअघि ऐन संशोधन गरी रोक्ने प्रयास गरिएको थियो । “निजामती कर्मचारीले विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति लिने होइन, लिन मात्र होइन कि फाराम भर्न पनि पाउँदैनन्,” प्रवक्ता घिमिरेले भने ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा स्थायी आवासीय अनमुतिलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ, “विदेशी मुलुकले कुनै सर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रूपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी), पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर) वा ग्रीन कार्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ ।”

निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन दिन पनि नहुने ऐनमा उल्लेख छ । स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा त्यसका निम्ति आवेदन दिएमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त ‘अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने’ व्यवस्था ऐनमा छ ।

निजामती कर्मचारीले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा नलिएको भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ । “हाम्रो ध्येय राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नियुक्ति, प्रदेश सरकारले संस्थान, कम्पनी आदिमा गर्ने नियुक्तिमा पनि त्यस्तो नहोस् भन्ने हो,” प्रवक्ता घिमिरेले भने ।