अफिसबाट अनामनगरको बाटो बाइकमा घर फर्कर्दै थिएँ । सिहंदरबारको जाममा रहेकै बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नजिकै सडकमा १ मिनेटको फरकमा हुत्तिएर आएका चारवटा साना टाटा एम्बुलेन्स र एउटा ठूलो पहेंलो एम्बुलेन्स देखा परे ।

विसं २०६५ ताका गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दा पटकपटक गरी दुईवटन एम्बुलेन्सको स्वीकृती लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भौँतारिनु परेको थियो । त्योबेला त जागिरको बाध्यताले गरियो तर आजकल लाग्छ एम्बुलेन्सको संख्या बढी नै भएको हो कि ?

एकताका एम्बुलेन्समा रक्त चन्दन बोकेको सुनेको थिएँ । अहिले वडा अध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपप्रमुखका एम्बुलेन्स गैरसरकारी संस्था छन् भन्ने सुनिन्छ । कतै एम्बुलेन्सको ड्राइभरले बिरामी बेच्छन् भन्ने सुनेको छु । सबैले बिरामीबाटै कमाउँछन् भने ड्राइभरमात्र के कम ?

एम्बुलेन्समा अक्सिजन, बेड, औषधि, फस्टएडको सामान आदि हुनुपर्छ । हाम्रातिर हुइँकिने बग्रेल्ती एम्बुलेन्सहरूमा छ छैन भगवान जानुन् ! काठमान्डुमा एम्बुलेन्स धेरै नै छन् तर कसले अनुगमन गर्ने ? शुल्कको अनुगमन त परको कुरा भयो न्यूनतम गुणस्तर र सुविधा एवं ड्राइभरको क्षमता, ज्ञान र सीपको मापदण्ड अर्को ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । 

राजदूतावासले पनि एम्बुलेन्स बाँड्छन् । व्यावसायिक कम्पनीले पनि विज्ञापनको लागि यदाकदा एम्बुलेन्स बाँड्छन् । यसैले होला सडक भरी एम्बुलेन्स चलेका ।

गैससदेखि सामुदायिक क्लबसम्मले एम्बुलेन्स किनेका छन् । केहीले दान अनुदानमा पाएका छन् । जेभए पनि बिरामीले सेवा पाएकाछन् तर सेवाको गुणस्तर भने छैन । उपचार सेवा शुल्क सस्तो र सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक भएमा थोरै एम्बुलेन्सबाट पनि काम चलाउन सकिन्थ्यो कि ?