काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिल्तिर करोडौं रुपैयाँ पर्ने करिब चार रोपनी जग्गाको स्वामित्वका विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ ।
 
विवाद हो, उक्त जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकाको (सरकारी) हो वा कुनै संस्थाको भन्ने । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त जग्गा सरकारी/सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई भनिसकेको छ ।

महानगरपालिकाको वडा नंं. ३ को वडा कार्यालयसँगै राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि कित्ता नं ३ को करिब ४ रोपनी जग्गालाई महालेखाले सरकारी उपयोगमा ल्याउन भनेको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत उक्त जग्गाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । 

कान्ति सांस्कृतिक केन्द्रले लामो समयदेखि उक्त जग्गा पार्किङ्ग तथा अन्य उपभोगमा प्रयोग गरी आय आर्जन गर्दै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त जग्गाको स्वामित्व र केन्द्रले उपयोग गरेको जग्गा सम्बन्धमा विवरण माग गर्दा प्राप्त हुन नसकेको समेत महालेखाले प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
 
“उक्त केन्द्रले उपयोग गरेको जग्गासम्बन्धी निर्णय र सोका शर्त तथा उक्त जग्गाको उद्देश्य अनुरुपको कार्यमा प्रयोग भए या नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी सरकारी/सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन छानबिन एवं कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय हुनुपर्छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

कान्ति सांस्कृतिक केन्द्रले आफ्नो फेसबुक पेजमा केन्द्रको स्थापना २०२५ सालमा भएको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय युवाहरुले नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र खेलकुद गतिविधि गर्न केन्द्रको स्थापना गरेको जनाइएको छ ।

कान्ति सांस्कृतिक केन्द्रका उपाध्यक्ष विजेन्द्र अर्यालले भने राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ को वडा कार्यालयसँगै रहेको करिब चार रोपनी जग्गा केन्द्रकै भएको दाबी गरे । 

“यो जग्गा राजा महेन्द्रले भोगचलन गर्न केन्द्रलाई दिएको जग्गा हो,” अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ लाई भाडामा दिएको हो ।”

उक्त जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३ लाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिएको र सम्झौता भएको २५–२६ वर्षको भएको दाबी उनले गरे । जग्गा केन्द्रको भए पनि जग्गाको लालपूर्जा भने केन्द्रसँग नभएको उनले बताए ।

“जग्गा हाम्रो हो, तर लालपूर्जा हाम्रो नाममा छैन । हाम्रो नाममा हुन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ, त्यो भएको छैन,” केन्द्रका उपाध्यक्ष अर्यालले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले जग्गाको विषयमा छानबिन गर्न महानगरले समिति गठन गरेको जानकारी दिए । समितिले जग्गासम्बन्धी कागजात संकलन र अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको उनले जनाए ।

“जग्गा कस्को हो भन्ने पहिचान गर्न एउटा समिति गठन गरिएको छ । समितिले अध्ययन गरिरहेको छ,” काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले बाह्रखरीसँग भने ।