काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका कमाण्डर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरलाई हटाउने हल्ला केही दिनयता व्यापक छ । प्रहरी अधिकारीहरू यसबारे खुलेर केही बोल्न चाहँदैनन् । 
तर उनीहरूभित्र यो विषय भुसको आगोझैँ फैलिएको छ ।

तर, हल्लाले प्रहरी अधिकारीहरूबीच आशंका पनि उब्जाएको पाइन्छ । कतिसम्म भने त्यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँले स्पष्टीकरणसमेत दिनुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार गृहजिल्ला चितवनमा आईजीपी हटाउने हल्लाबारे स्पष्टीकरण दिँदै भनेका थिए, ‘‘नेपाल प्रहरीमा आईजीपी परिवर्तन हुँदैन, त्यो हल्ला मात्रै हो । तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाएर ढुक्कले काम गर्न निर्देशन गरिसकेको छु ।’’

भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले शुक्रबार आफैँैले बोलाएर आईजीपीहरूलाई ढुक्कले काम गर्न निर्देशनसमेत दिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न पुगेका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई ढुक्कले काम गर्न भन्दै अहिले हटाउने विषयमा कुनै तयारी नभएको आश्वासन दिएका थिए । 

त्यसो त, त्यसको एक दिनअघि मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत आईजीपी हटाउनेबारेका समाचार सञ्चार माध्यममा आएकाप्रति लक्षित गर्दै निराधार रहेको स्पष्ट पारेको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको थियो, ‘प्रहरी संगठन र नागरिकस्तरमा निराशाजनक सन्देश प्रवाह भयो । यस्ता प्रकारका सूचना प्रकाशित नगरिदिन अनुरोध गर्छौँ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सूचना र प्रधानमन्त्रीकै स्पष्टीकरणलाई हल्ला हो भनेर मात्रै बुझ्न भने सकिँदैन । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “आईजीपी कुँवरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पद सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य भएको थियो नै ।”

ती अधिकारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनी निकट पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूदेखि बहालवाला केही अधिकारी सक्रिय रहेको दाबी गर्छन् ।

ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, ‘‘प्रहरी आईजीपी हटाउने भन्नेबारे हल्लामात्रै त होइन । केही योजना बनेका पनि हुन् । तर, यो तत्काल रोकिएजस्तो छ । आईजीपी हटाएर आफ्नो शैलीमा काम गर्ने प्रहरी प्रमुख बनाउन गृहमन्त्रीले नै चाहेको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यो सहज भने देखिँदैन ।’’

प्रहरी स्रोतले भने आईजीपी कुँवर गृहमन्त्रीको कदमप्रति अझै सशंकित छन् । 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेटघाटपछि उनी भक्तपुर बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेट्न पुगेका थिए । ओलीसँगको भेटपछि भने उनी केही ढुक्क भएको एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

आईजीपी हटाउन खोज्नुका दुई कारण

गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आईजीपी कुँवरलाई हटाउनुपर्ने अन्य थुप्रै कारण देखिए पनि मुख्य दुई आधार छन् ।

पहिलो– नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख एसएसपी हुँदा नै कुँवरले खेलेको भूमिका ।

दोस्रो– ६० किलो सुन तस्करी प्रकरण । भुटानी शरणार्थी प्रकरण पुरानो र कमजोर आरोप मानिए पनि ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको कमजोरीलाई गृहमन्त्री लामिछानेले आईजीपीको समेत कमजोरीका रुपमा हेरेका छन् ।

साउन २ मा हङकङ हुँदै काठमाडौं भित्रिएको ६० किलो सुन प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धानमा गम्भीर कमजोरी रहेको दाबीसहित प्रतिवेदन सुन जाँचबुझ आयोगले बुझाएको थियो । त्यसपछि सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने सीआईबीको टोलीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानियो ।

सुन तस्करीको अनुसन्धान तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य नेतृत्वको टोलीले गरेको थियो । उनको टोलीले कमजोरी गरेको दाबीसहित आयोगले विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्य नेतृत्वको आयोगले सो सिफारिस गरेको हो । यद्यपि आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ । सीआईबी सिधै आईजीपीमातहत चल्ने कार्यालय भएका कारण गृहमन्त्री लामिछानेले सीआईबीका अधिकारीसहित आईजीपीमाथि ‘एक्सन’ लिन खोजेका हुन् ।

त्यहीकारण प्रधानमन्त्री समेतलार्ई ‘कन्भिन्स’ गरेर आईजीपी हटाउन चाहेको एक प्रहरी अधिकारीको दाबी छ । 

त्यसबाहेक पछिल्लोपटक कान्तिपुर पब्लिकेसनसका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा आफूलाई ‘बाइपास’ गरी प्रधानमन्त्रीका कुरा सुनेर ढिलाइ गरी आफ्नो आदेश पालना नगरेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछाने आईजीपी कुँवरप्रति असन्तुष्ट छन् ।

गृहमन्त्री लामिछाने सिरोहियालाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिन चाहन्थे ।  तर, कुँवरले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने बताए, त्यही बेला उनीहरूबीच मतभेद बढेको थियो । 

यद्यपि ८ जेठमा सिरोहियालाई प्रहरीले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सबाटै व्यापक प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गरेको थियो । नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका सिरोहिया ९ दिन थुनामा बसेर छुटेका छन् । उनीमाथिको अनुसन्धान भने जारी नै छ ।

को हुन् आईजीपी कुवँरको विकल्प ?

केही उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार, गृहमन्त्री लामिछाने हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नेतृत्वमा रहेका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहन्छन् ।

एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशको मुखमा पुगेका ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाएर प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिसमेत हटाउने दाउमा गृहमन्त्री लामिछाने छन् ।  प्रहरी स्रोतका अनुसार, त्यसका लागि केही पूर्वएआईजीपी सक्रिय छन् ।

उनीहरूकै योजना अनुसार, प्रहरीको डीआईजी बढुवामासमेत अघिल्लो ब्याचका एसएसपी हुँदा–हुँदै दानबहादुर कार्की र मनोज केसीलाई भावी आईजीपीको रोल क्रममा ल्याएको दाबी प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

कार्की र केसी दुवै भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अनुसन्धान अधिकारी समेत हुन् । उनीहरूको बढुवा प्रकरणमा समेत आईजीपी कुँवर र गृहमन्त्री लामिछानेको मत बाझिएको थियो ।

आईजीपी सिनियर टोलीबाट डीआईजी बनाउनुपर्ने अडानमा थिए । 

तर, गृहमन्त्रीको जोडबलपछि उनी पछि हटेका थिए ।  एआईजी ज्ञवाली २६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

त्यसअघि आईजीपी बने भने ३० वर्ष नहटे पनि चैतसम्म प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाउनेछन् । तर, एक उच्च प्रहरी अधिकारी यदि ज्ञवाली आईजीपी बनिहालेमा  प्रहरी ३० वर्षे सेवा अवधिसमेत हट्ने बताउँछन् । 

सर्वाेच्च अदालतले नै संसदबाट कानुन निर्माण गरेर मात्र सेवावधि तय गर्नु भनेका कारण त्यति सजिलो भने छैन । नियमावलीमार्फत् तत्काल ३० वर्षे हटाउने र ऐनमा ल्याउन प्रस्ताव गरेर ३० वर्षे हटाउने योजनामा गृहमन्त्री लागेका हुन् ।

आईजीपी हटाउन सधैँ चलखेल

प्रहरीमा आईजीपी हटाउने भन्नेबारे चर्चा भएको यो पहिलो पटक भने होइन ।  प्रहरीको नेतृत्वमा यस्तो विवाद पुरानो हो ।  २०५३ सालमै गृहमन्त्री वामदेव गौतम हुँदा आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी उनी पछिका एआईजीपी धु्रवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएइको थियो ।

सर्वोच्चले खरेललाई पुनर्वहाली गरेपछि प्रधान भने विशेष अधिकृत दर्जामा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा सिंहदरबार बसे । त्यसबाहेक पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यही प्रवृत्तिको निरन्तरता जारी छ । यद्यपि आइजीपी हटाउन कानुनी रुपमै त्यति सहज छैन । 

राजनीतिक नेतृत्वले आइजीपीलाई विश्वासमा लिनेभन्दा पनि शंका गरेर संगठनभित्र समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेपछि यसले निरन्तरता पाउँदै आएको हो । त्यसो त, एक प्रहरी अधिकारीले भने आईजीपीलाई त्रासमा पार्न गृहमन्त्रीले हल्ला फैलाएको आशंका गरे । 

उनी भन्छन्, “यो आईजीपीलाई आफूले भने अनुसारको काम लगाउन खोज्ने शैली पनि हो । पदबाट हटाउन लागेको भनेपछि काम गरिहाल्छ भन्ने सोँच नेताहरूमा हुन्छ । यो त्यसैको परिणाम हो । आईजीपी हटाउन सहज छैन ।”

सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी हुँदा एआईजी पुष्कर कार्कीले आईजीपी हुन ‘चलखेल गरेको’ प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । तर, त्यतिबेला कार्की सफल हुन पाएनन् । त्यस्तै धिरजप्रताप सिंह आईजीपी हुँदा प्रतिस्पर्धी विश्वराज पोखरेल आफू आईजीपी हुनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालत नै पुगे । 

तर, सर्वोच्चले आईजीपी नियुक्तिको अधिकार सरकारको तजबिजी हुने निर्णय सुनाएपछि पोखरेल एआईजीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।