ढाका । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले चीनबाट ऋण लिएर टिस्टा मास्टर प्लान लागु गर्ने मुद्दामा विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि त्यसमा परेका सिफारिसलाई ध्यान दिँदै सम्बन्धित गतिविधि सुरू गरिएको बताएकी छन् ।

हसिनाले पहिलादेखि नै चीनसँग ऋण लिने बंगलादेशको प्रयासकाबारेमा त्यहाँको संसद्‌मा चर्चा गरेकी हुन् । गएको बुधबार संसद्‌मा एक प्रश्नको जवाफमा उनले भनेकी छन्, “सरकारले टिस्टा मास्टर प्लान लागु गर्नका लागि चीनसँग सहज सर्तमा ऋण स्वीकृत गर्नका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

उनको भनाइ थियो कि उत्तर बंगालमा टिस्टा नदीको तटबन्ध इलाकामा रहेका मानिसलाई अप्ठेरो कम गर्नका लागि मास्टर प्लान लागु गर्ने पहल भइरहेको छ  । यसका लागि चीन सरकारको आर्थिक सहायताको एक सर्वेक्षण पनि गरिएको छ । 

कतिपय विश्लेषकहरूले अहिलेसम्म भारतको आपत्तिका कारण नै बंगलादेशले यो परियोजनालाई लिएर चीनको साथ अघि बढ्न पाएको थिएन । शेख हसिना सरकारको चौथोपटक सत्तामा आएपछि ढाकामा चीनका राजदूतले यो परियोजनामा नयाँ ढंगले चासो देखाएका थिए ।

तथापि, गत महिना भारतका विदेश सचिवले ढाकाको भ्रमण गर्दा पत्रकारलाई बताएका थिए, “भारत टिस्टा परियोजनाका लागि वित्तीय सहयोग दिन चाहन्छ ।” विश्लेषकहरूका अनुसार बंगलादेश त्यस्तो केही गर्न चाहँदैन जसमा भारत असन्तुष्ट होस्  । 

बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा चीनको सहायताका बारेमा कुरा गरे पनि भारतको बारेमा भने कुनै टिप्पणी गरिनन् । यसले गर्दा यो मामिलामा बंगलादेशको स्थितिमा कुनै बदलाब आएको हो भन्ने प्रश्न समेत उब्जेको छ । यस्तै, यो परियोजना लागु भएमा के भारतका साथ टिस्टाको पानीको बाँडफाँटलाई लिएर सम्झौताको आवश्यकता सकिनेछ ? प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा बताएअनुसार आठ हजार २१० करोड रुपैयाँको पीडीपीपी (प्रारम्भिक विकास परियोजना प्रस्ताव)अगस्ट २०२०मा वित्त मन्त्रालयसमक्ष पेस गरिएको छ । चीन सरकारले गएको मार्चमा पीडीपीपीबारे एक मूल्यांकन प्रस्ताव पठाएको थियो । 

बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीका अनुसार चिनियाँ प्रस्तावमा ठूलो परिमाणमा भूमि विकास र प्रयोगको अलावा नाभिगेसन सिस्टममा  विश्लेषणको कमी र ज्यादा लगानीका बारेमा चर्चा गरिएको छ । उसले विस्तृत सर्वेक्षणको सल्लाह दिएको र त्यो पनि लागु गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएकी छन् ।

नदी अनुसन्धान संस्थानको सदस्य जल संशाधन अभियन्ता मलिक फिदा अब्दुल्ला खानले जनाएअनुसार टिस्टा मास्टर प्लान तीन उद्देश्यले अघि सारिएको हो । यसमा बाढीलाई रोक्न, कटानमा परेको जमिन पुनः प्राप्ति गर्न र बंगलादेशतर्फ अपस्ट्रिममा एक बहुउद्देश्यीय ब्यारेजको निर्माण रहेका छन् । बीबीसी