काठमाडौं । सरकारले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान, आविष्कार एवं नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । “विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी संस्थागत क्षमताको विस्तार एवं रचनात्मक अनुसन्धानको संस्कार प्रवर्द्धन गर्न, मौलिक ज्ञानमा आधारित आविष्कार तथा नवप्रवर्तनमार्फत् आर्थिक विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणका गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ,” मस्यौदाको प्रस्तावनमा लेखिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदाअनुसार विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद्को गठन हुने उल्लेख छ । जसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षामन्त्री उपाध्यक्ष, उद्योग, अर्थ, सबै प्रदेशको विज्ञान तथा प्रविधिको कार्यभार रहेको मन्त्रीलगायत निकाय सदस्य रहने गरी परिषद् गठन हुनेछ ।

परिषद्ले विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माणको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्नेछ । गुरु योजनाअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका विषय तथा क्षेत्रमा मात्र सार्वजनिक निकायले अर्थ मन्त्रालयबाट वार्षिक बजेट प्राप्त गर्ने, विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्यरत सबै सार्वजनिक निकायले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रअनुसार सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अध्ययन अनुसन्धान जस्ता कार्यहरुमा दोहोरोपना आउन नदिने एवं त्यस्ता क्षेत्रमा स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउनेलगायत काम गर्नेछ ।

यस्तै, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको समाधानतर्फ वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तन कार्य केन्द्रित गर्न सार्वजनिक, निजी तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्धको वातावरण निर्माण गर्ने, गराउने काम पनि गर्नेछ । कुनै पनि सोध तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि नेपालबाट तथ्यांक बाहिर पठाउनुपूर्व मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको ड्राफ्ट आएको हो । मस्यौदाअनुसार संकलन गरिएको नमुना वा अन्य कुनै प्रकारका तथ्यांक, सूचना वा अनुसन्धानको परिणाम विदेशमा पठाउनु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

यस्तै, सोध तथा अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि विदेशबाट संकलन गरिएको नमुना वा तथ्यांक, सूचना वा अनुसन्धानको नतिजा नेपाल ल्याउन पनि मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गर्न लागिएको हो । मस्यौदाअनुसार कसैले गरेको अनुसन्धान र विकास परियोजनामा प्रतिबन्धन पनि लाग्न सक्नेछ । कानुनअनुसार काम नभएमा मन्त्रालयले पाँच वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने लेखिएको छ ।

अनुसन्धान र नवप्रवर्तन परिणामहरू एकदमै कमजोर भए, परियोजनाको मूल्यांकन अवरोध वा असफल परियोजना देखिएमा प्रतिबन्धन लाग्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तै, मुलुकभित्र वा बाहिर प्रक्रिया पूरा नगरी अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको कुनै पनि विवरण खुलासा गरेमा पनि प्रतिबन्धन लाग्न सक्नेछ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार तोकिएको बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन खर्च गरेमा, जालसाजी वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गरेमा, परियोजना सञ्चालन गर्न व्यक्ति अनुपयुक्त भएको र सम्झौताको उल्लंघन गरेमा पनि प्रतिबन्धन लाग्न सक्नेछ ।