पोखरा । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद फणिन्द्र देवकोटाले सोमबार विश्वासको मत दिएर सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार जोगाइदिए । तर, उनले विश्वासको मत दिएको विषय अदालत पुग्ने देखिएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेकाले देवकोटामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइसकेका छन् । यसका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्त नबुझे कारबाही गर्ने र पद जाने बुझाइ माओवादीको छ ।

माओवादीले देवकोटालाई आफ्नो सांसद मान्छ । गोरखा–२ ‘क’ बाट निर्वाचित देवकोटा हँसिया हथौडा चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका थिए ।

तर, देवकोटा आफू नेसपाको सांसद रहेको दाबी गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगको विवरण, गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइटमा पनि देवकोटालाई नेसपाको सांसद उल्लेख गरिएको छ ।

त्यतिबेला साझा चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लडेको तर पार्टी नेसपा नै रहेको दाबी देवकोटाको छ । उनले एउटा दलले अर्को दललाई कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

आइतबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले पाण्डेले राखेको विश्वासको मत प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यो बैठकमा केही बेर बसेका देवकोटाले फ्लोर क्रस नगर्नेमा माओवादी विश्वस्त थियो ।

तर, सोमबार विश्वासको मतमाथिको प्रस्तावबारे छलफल सकिएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मत विभाजन प्रक्रिया अगाडि बढाए । उनले पक्षमा हुने सांसदहरूलाई आफ्नो दायाँतर्फ गएर हस्ताक्षर गर्न भने । विपक्षमा हुनेहरूलाई बायाँतर्फ पठाए ।

जसै प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, सबैको नजर देवकोटामाथि नै थियो । उनले के गर्लान् भन्ने आमचासो त्यतिबेला निर्णयमा पुग्यो, जब प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका देवकोटा विश्वासको पक्षमा मत दिन कांग्रेस सांसदहरूसँगै दायाँतर्फ लागे ।

विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा नै माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले)ले ह्विपको कुरा उठाइरहेका थिए । निर्वाचन चिह्नमाथि उनीहरूले जोड दिइरहेका थिए । तर, देवकोटाले आफू नेसपाकै सांसद रहेको जिकिर गर्दै पाण्डे सरकार जोगाउन मत दिए । देवकोटा पाण्डेतर्फ लागेपछि एमाले–माओवादीले प्रदेशसभामा नाराबाजी गरे ।

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले नारा लगाउँदै ‘दल भाँड्न नपाइने’ बताए । केहीबेर नाराबाजीपछि उनीहरू विपक्षमा मतदान गर्न गए ।

परिणाम पाण्डेको पक्षमा आयो । उनले देवकोटासहित कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) गरी कुल ३१ मत पाए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन चाहिने टुपुक्क बहुमत पाण्डेले पाए । विपक्षमा एमालेको २२ र माओवादीका ६ सांसदको २८ मत खस्यो ।

सभामुखले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए ।

प्रदेशसभाभित्रको यो गतिविधिपछि माओवादीले तत्कालै संसदीय दलको बैठक डाक्यो  । त्यसपछि नै देवकोटालाई माओवादीले कारबाही गर्न पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा दुवैले आ–आफ्ना तर्कहरू राखे ।

देवकोटाले गरेको फ्लोर क्रसको विषय ढिलोचाँडो अदालत पुग्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि देवकोटालाई कारबाही हुने बताइसकेका छन् ।

दुईदिने भारत भ्रमण सकेर सोमबार साँझ स्वदेश फर्किएका प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा देवकोटाले संविधान र कानुनको मर्मविपरीत फ्लोर क्रस गरेको बताए ।

“गण्डकीमा पार्टीले ह्विप जारी गरिसकेको थियो । संविधान र कानुनको मर्म र मान्यताविपरीत फ्लोर क्रस गरेकालाई स्वाभाविकरूपमा कारबाही हुन्छ,” उनले भने

माओवादीले कारबाही गरे के हुन्छ ?

गण्डकीमा सभामुख धिताल पनि माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । उनले यसअगाडि नै गण्डकीमा खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । यदि माओवादीले देवकोटालाई कारबाही गरे । उसको पत्र उनले प्रदेशसभामा वाचन गर्ने र पद रिक्त भएको सूचना प्रदेशसभालाई जानकारी गराउने सम्भावना छ ।

माओवादीको कारबाहीबाट आफ्नो पद गुमेमा देवकोटा अदालत पुग्नेछन् । त्यसपछि सर्वोच्चले नै उनको पार्टीको टुंगो लगाउनेछ ।

कतिपयले देवकोटा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट लडेको हुँदा उनको पद जाने तर्क गर्छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ बमोजिम उनलाई माओवादी संसदीय दलको ह्विप लाग्छ । उक्त दफामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने भनेको छ ।

सो ऐनमा जुन दलले बढी सिट प्राप्त गर्छ, त्यसको नाममा एउटामात्र संसदीय दल गठन हुने भनेको छ । त्यसअनुसार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा माओवादी संसदीय दलकै सदस्य मानिने तर्क माओवादीले गर्दै आएको छ ।

ऐनको सोही दफाको उपदफा ४ मा विश्वासको मत दिनेलगायतका काममा दलको ह्विप उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने प्रस्ट उल्लेख छ ।

तर, देवकोटाले आफू नेसपाको सांसद रहेको दोहोर्‍याउँदै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताए ।

विश्वासको मत दिएपछि उनीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

हामी सबैलाई थाहा छ, गण्डकी प्रदेशको स्थिति अलि जटिलतातर्फ गयो । १४/१५ महिनामा चारपटक सरकार फेरबदलको स्थिति बन्यो । गण्डकी प्रदेश रहने कि नरहने चुनौती मैल देखेँ । पार्टीभित्र यसबारेमा धेरै छलफल गर्‍यौँ । अघिल्लोपटक खगराज माननीयलाई पहिलोपटक हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएका थियौँ । दोस्रोपटक केन्द्रीय राजनीतिमा परिवर्तन भयो । सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई हस्ताक्षरसहित समर्थन दिएको थिएँ ।

त्यसपछि हामीलाई थाह नै नदिएर सरकार बनाउन चलखेल हुन थाल्यो । हामीलाई गम्भीर शंका लाग्यो, गण्डकी प्रदेश अब बरबादीतर्फ जाँदै छ । यो बारेमा पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । घटनाक्रम विकसित हुँदै गयो । मुद्दा अदालतमा पुग्यो । सरकार बन्ने भत्किने क्रम बढ्यो । सरकारले बहुमत प्राप्त नगर्ने तर सधैँ फेरबदल हुँदै गयो । विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा आइरहने भयो । सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रदेश र प्रदेश सभालाई स्थायित्व दिने कुरा थियो । त्यही आधारमा यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूसँग बारम्बार छलफल गरेको थिएँ ।

सरकार बनाउन म मात्र निर्णायक थिइनँ । मैले भोट दिइरहँदा पनि सरकार बन्छ भन्ने आधार थिएन । मैले भोट दिँदा पनि सरकार बनेन  । स्थायित्व पाएन  । त्यसका लागि अन्य शक्ति पनि आउनुपर्थ्यो । मुख्यतः राप्रपा पनि आउनुपथ्र्यो । आज निर्णायक रूपमा रहेका अन्य पार्टी एकै ठाउँमा उभिएको स्थितिमा मैले र मेरो पार्टीले पक्षमा मतदान गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउँछ । सरकार बचाउन सकिन्छ । मध्यावधिबाट रोक्न सकिन्छ । आर्थिक संकटको अवस्थामा सरकार बचाउन सकिन्छ भनेर पार्टी केन्द्र र प्रदेश पार्टीको निर्णय मुताबिक माओवादी केन्द्रले ह्विप जारी गरेता पनि विश्वासको मत दिएँ ।

मेरो पार्टी नेसपा भएका कारणले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हुँ । चुनावमा एकल चिह्न रहेपनि मेरो परिचयपत्र र संसदीय दलले दिएको परिचयपत्र, प्रदेश सभाले दिएको परिचयपत्र र निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा पार्टीको नाम नेसपा रहेकाले पार्टीको निर्देशन अनुसार मतदान गरेको हुँ ।